विशेष अदालतबाट १० लाख धरौटीमा रिहा भएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्त विजयकुमार गच्छदारले आफूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा दर्ता गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि बुधवार प्रतिक्रिया दिँदै नेता गच्छदारले भने, ‘डेढ वर्षपछि मिडियासामु प्रकट हुन पाएको छु धेरै उतारचढावपछि । अख्तियारले ममाथि प्रतिशोधपूर्ण पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा दर्ता गरायो । विशेष अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छु । छिट्टै सबै मिडियालाई राखेर धारणा सार्वजनिक गर्छु ।'

अरुले ललिता निवास प्रकरण भन्ने गरेपनि आफूले कथित ललिता निवास प्रकरण भन्ने गरेको गच्छदारले बताए ।

विशेष अदालतमा बुधवार भएको थुनछेक बहसपछि गच्छदारलाई १० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा बुधवार भएको थुनछेक बहसमा वकिलहरूले गच्छदारलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

‘ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले कुनै बदनियतपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छैन । उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव मात्र लैजानुभएको हो,’ गच्छदारका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भनेका थिए, ‘उहाँ (गच्छदार)ले भ्रष्टाचारजन्य कसूर गर्नुभएको छैन, त्यसैले थुनामा राख्न मिल्दैन ।’

गच्छदारलाई धरौटी समेत नलिई रिहा गर्नुपर्ने उनका वकिलहरूको जिकिर थियो । थुनछेकमा गच्छदारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, महादेव यादव र कृष्ण सापकोटा तथा अधिवक्ताहरू ललित बस्नेत र मधुरकृष्ण पाठकले बहस गरेका थिए ।

बहसअघि गच्छदारसँग अदालतमा ११ बजेबाट २ बजेसम्म ३ घण्टा बयान लिइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले उपस्थितिका लागि गच्छदारलाई आदेश गरेको थियो ।

अदालतले उनको ठेगाना नभेटेको भन्दै म्याद तामेल समेत गर्न सकेको थिएन । बुधवार गच्छदार आफैं अदालतमा पुगेका हुन् । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदारको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बनमा परेको थियो । धरौटीमा रिहा भए पनि उनको सांसद पद भने निलम्बनमै रहनेछ ।