बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात भाडादर निर्धारण ऐनको नियमावली नबनेकाले तत्कालै समायोजन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ । 

लामो समयदेखि भाडा समायोजन हुन नसकेको जनाउँदै यातायात व्यवसायीले समयानुकूल भाडा समायोजनको माग गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले तत्काल समायोजनमा केही गर्न नसकिने जनाएको हो । नियमावली बनेपछि मात्रै भाडासम्बन्धी काम गर्न सकिने प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए । 

संघीय सरकारले नयाँ यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकेको छैन भने प्रदेशले सवारी यातायात व्यवस्थापन ऐन (२०७५) जारी गरेको छ । 

सो ऐनको दफा ११० मा भाडा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावली नभएको कारण समायोजन गर्न अप्ठ्यारो रहेको जनाइएको छ ।

यातायात नियमावली नबनेसम्म अहिलेका लागि पुरानो भाडादर यथावत् हुने प्रवक्ता सिंहले बताए । व्यवसायीले कुनै  कारण देखाएर बढी भाडा लिन नहुने उनको भनाइ छ । उनले आफूखुशी बढी भाडा लिएको पाइएमा कानूनबमोजिमको कारवाही हुने बताए । 

व्यवसायीको प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका नेतृत्वले भाडा समायोजनको मागसहित छलफलमा आएको प्रवक्ता सिंहले बताए । 

अहिले नियमावलीको मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेकाले तत्कालै केही गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

केन्द्रको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदेशले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको भए पनि केन्द्रको समायोजन लामो रुटको हुने र प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको प्रदेश ऐनका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने उनले बताए । 

तत्कालीन नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे । 

हरेक आर्थिक वर्षमा कर वृद्धि भइरहे पनि भाडा समायोजन गर्नुपर्‍यो भन्दा नियमावली बनेको छैन भन्ने किसिमको सरकारको जवाफ आउने गरेको उनको भनाइ छ ।