प्रचण्ड सरकारले बूढीगण्डकीमा ‘राष्ट्रघात’ नै गरेको हो ?

काठमाडौं, २८ जेठ – निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु एक दिनअघि मात्र राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको एक कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरे ।

 

आयोजना निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिनेसम्बन्धी यही जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिई प्रचण्ड नेतृत्वकै कामचलाउ सरकारले यही जेठ २१ गते उक्त कम्पनीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौता तयारीसाथ गरिने भएपनि सो सम्झौता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हतार -हतार गरियो ।

कम्पनी आफैंले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसको लागत ऋणमा लिएर पछि तिर्ने ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सोही सर्तबमोजिम निर्माणसम्बन्धमा कम्पनीसँग सरकारले सहमतिसमेत गरिसकेको छ ।

विद्युतको क्षेत्रमामात्र होइन, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण कडी सावित हुने ठानिएको राष्ट्रिय गौरवको १ हजार २ सय मेगावाटको जलासययुक्त आयोजना उक्त कम्पनीलाई दिने निर्णयले अहिले उक्त सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

झण्डै २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतले धान्न कठिन हुने तथा लागत जुटाउन मुस्किल हुने लगायतका कारण देखाएर बूढीगण्डकी सीजीजीसीलाई दिइएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गर्दा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत धज्जी उँडायो । कुनै पनि आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत वेवास्ता गरेर सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण अयोजना सीजीजीसीलाई दिने सम्झौता गर्‍यो ।

विद्युत ऐनको दफा ३५ बमोजिम सीजीजीसीसँग आयोजना निर्माणको सम्झौता गरेको जनाइएको छ । १ वर्षको समय तोकिएको सम्झौता अवधिभित्र निर्माण कम्पनीले आयोजनाका लागि रकम बन्दोबस्त गर्ने उल्लेख छ ।

सीजीजीसी नामक यो कम्पनी यसअघि विभिन्न काण्डमा मुछिँदै आएको छ । यो कम्पनी विद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो ।

उक्त कम्पनीले चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्वि कर (भ्याट) छलीको मुद्दाको अहिलेसम्म पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, उक्त कम्पनीमाथि विद्युत आयोजना ओगट्ने तर निर्माण सम्पन्न नगर्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोप यो हदले पनि सही देखिन्छ कि कम्पनीले २२ मेगावाटको चिलिमे आयोजना लामो समय वितिसक्दा अझै पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन, ९ वर्ष वितिसक्दा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना उक्त कम्पनीले पूरा गर्न सकेको छैन ।

सरकारले गत वैशाखमा बुढीगण्डकी विकास समिति भंग गरी जलविद्युत उत्पादन कम्पनी मातहत ल्याएको थियो ।

उर्जा मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै जनार्दन शर्माले निकै ‘पपुलिष्ट’ नारा ल्याएका थिए –नेपालको पानी जनताको लगानी । जलविद्युत आयोजनामा शेयर दिएर जनतालाई धनी बनाउने लोकप्रिय नारा पनि उनले ल्याएका थिए ।

आफू मन्त्रीको पदबहाली लिएसँगै शर्माले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल प्रहरी शसस्त्र प्रहरी, सैनिक कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम लगायतबाट पनि जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउन सकिने दावी गरेका थिए ।

विभिन्न नौ निकायहरूले लिखित रुपमै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जनाएका थिए ।

तत्काल र दीर्घकालमा आफूले गर्न सक्ने लगानीको मोटामोटी तथ्याङ्क पनि ती निकायले मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेका थिए । शेयरमार्फत पनि जनताबाट उठ्ने पैसाले आयोजना निर्माणमा सहयोगी हुने प्रष्टै थियो ।

तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्मा स्वयंले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत साधन र बजेटको अभाव नरहेको दावी गर्दै आएका थिए । तर, यस्ता आफ्ना सबै पूर्ववर्ती प्रतिवद्वता र आन्तरिक लगानीका यावत् सम्भावनालाई लत्याउँदै अत्ततः उनले आयोजना चिनीयाँ कम्पनीलाई दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पछिल्लो समय लगानी जुट्दै पनि गएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सरकारले गत आवमा नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो । २०७३ जेठ १५ देखि २०७४ जेट १५ सम्ममा उक्त करबापत सरकारले ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन पनि गरिसकेको छ । पूर्वाधार करबापत सरकारले भन्सार विन्दूमै पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठाएको थियो ।

चालू आव २०७४/७५ मा पनि सरकारले आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी मोडलमा अगाडि बढाउनका लागि भन्दै सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।

त्यस्तै, आयोजना सम्पन्न गर्न डुवान क्षेत्रका प्रभावितलाई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा रकमसमेत वितरण गरिसकिएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा गोरखाका साबिकका १४ गाविस र धादिङका १३ गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बन्नेछन् । दुवैतर्फ गरी ३ हजार ५ सय वटा घर बिस्थापित हुनेछन् ।

मुलुकको लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि बूढीगण्डकी आयोजनालाई महत्वपूर्ण दृष्टिले हेरिँदै आएको छ । बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा विद्युतको माग अत्यधिक हुने (पीक आवर)मा पनि दैनिक माग धान्न सकिने उल्लेख छ । आयोजनाबाट वार्षिक झण्डै ३ अर्ब युनिट विजुली उत्पादन सम्भव देखिएको छ । यसले नेपालको उर्जासंकट न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पु-याउने बताइएको थियो ।

१२ सय मेगावाटको उक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिने सम्भावना जलस्रोतविद्हरूले बताइरहेका थिए । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय मोडलमा लाँदा यसबाट सिंचाई, पर्यटन लगायतबाट अथाह फाइदा लिन सकिने सम्भावना रहन्छ । 

आफ्नो घोषणापत्रमा र भाषणैपिच्छे मुलुकको आर्थिक समृद्वि र देशभक्तिको नारा नछुटाउने मुलुकका राजनीतिक दल पनि आफूलाई अनुकुल पर्दा कतिसम्म गिर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण बुढीगण्डकी आयोजनामा छताछुल्ल भएको छ ।

बूढीगण्डकीलाई विदेशी कम्पनीको हातमा जिम्मा लगाउने काममा मुलुकका प्रमुख दलको एकमत देखिए । तत्कालिन कांग्रेस –माओवादी गठबन्धनको सरकारले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दल पनि यस मामिलामा चुइँक्कसम्म बोल्न सकेनन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डभन्दा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्झौताको बाटो खोलिसकेका थिए । उनले बूढीगण्डकी सोही कम्पनी सीजीजीसीलाई दिनेगरी त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

सम्झौताको प्रक्रिया आफैंले सुरु गरिसकेकाले पनि उनको दलले सम्झौताका सम्बन्धमा चुइँक्कसम्म गर्न सकेन । उनी पछाडि सरकारको नेतृत्व गरेको प्रचण्डको नेतृत्वले यसलाई मूर्त रुप दियो ।

राजनीतिक विचारधारा जस्तोसुकै भए पनि आफ्नो हितानुकुल पक्षमा राजनीतिक दलको कस्तो मिलाप रहन्छ भन्ने बूढीगण्डकी प्रकरणले प्रश्ट पारेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रघातको नयाँ अध्याय भएको भन्दै अहिले उक्त सम्झौताविरुद्व आवाज उठिरहेको छ । सम्झौता गरेका राजनीतिक दलभित्रै पनि यस विषयलाई लिएर विभाजन देखिएको छ ।

केही दिनपहिलेमात्रै पनि डा बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति नेपाल दलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आयोजना सम्झौताको विरोध गर्‍यो । आयोजना चिनीयाँ कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रघात भएको निष्कर्श उक्त दलले निकालेको थियो । सम्झौताप्रति आम नागरिक र बौद्विक तप्कामा पनि उत्तिकै आक्रोश देखिएको छ ।

जलविद्युतमा मुलुकको अथाह सम्भावना भए पनि यस्तै राष्ट्रघात हुँदै जाने हो भने भोलि एउटै पनि जलविद्युत आयोजना मुलुकको स्वामित्वमा नरहने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

हुँदाहुँदै मुलुक अहिले आकर्षक आयोजनाविहीन हुँदै जाने क्रममा छ । चर्चित आयोजनाहरू माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो हुँदै अहिले बूढीगण्डकी आयोजना विदेशीको पोल्टामा परेको छ ।

सरकारले जिम्मा लगाएको कम्पनीले बूढीगण्डकी आयोजना समयमै बनाउन नसक्ने भएकोले आयोजना निर्माणको नाममा लाइसेन्स होल्ड गर्ने र लम्बाउने काम हुने कतिपय जानकारहरू बताउछन् ।