तनहुँमा साउन मसान्तसम्म निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञाको अवधि साउन ३२ गतेसम्म थपिएको हो ।

छिमेकी जिल्लामा नयाँ डेल्टा भेरियन्ट देखा परेकाले समुदायमा व्यापक फैलिनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याइएको हो । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ को जोखिम अझै कायम रहेकोले निषेधाज्ञाको अवधि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिए ।

यदि कोही कसैले उक्त आदेशको उल्लङ्घन भएमा कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कारवाही हुनेछ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई जिल्लाभर निरन्तरता दिइएको हो ।  

स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर एम्बुलेन्स, ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ, खानेपानी, औषधि तथा उपचार सामग्री, स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, भेटेरिनरी औषधि पसल, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, फोहरमैला व्यवस्थापन, मल, बीउ र कृषि सामग्री दुग्ध व्यवसाय, बैंकको एटिएम सेवा, कुरियर, डाँक सेवा र सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी कार्य र सेवा तथा ढुवानी सेवा निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुनेछन् ।  

त्यसैगरी बन्द गरिएका सेवा तथा व्यवसायबाहेक अन्य सबै सेवा र व्यवसाय बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय भएको छ । साथै स्वास्थ्य र सुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध गरेर होटलमा ५० प्रतिशत श्यया क्षमतासम्म पाहुना राख्न पाउने छन् ।

सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब हेल्थ क्लब, सैलनु सेवा व्युटपार्लर, कस्मेटिक बिक्रीबाहेक जिमखाना, स्वीमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाटबजार, साइकल र मोटरसाइकलमा गरिने व्यापार, रङ्गशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकूद, तालिम, सेमिना, भर्चुअलबाहेक भौतिक उपस्थितिमा गरिने शिक्षण प्रशिक्षण र मानिसको भिडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रम पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ ।

भारत र अन्य मुलुकबाट तनहुँ जिल्लामा आउने व्यक्तिले अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने, मठ, मन्दिर मस्जिद, चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा जमघट नगरी जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्ड पालना गर्ने गरी नित्य पूजा मात्र गर्न गराउन पाउने छन् ।

सामाजिक र सांस्कृतिक कार्य विवाह, ब्रतबन्धलगायतका कार्यमा १५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने र सहभागीले निर्धारित मापदण्ड पूर्णरुपमा पालन गर्ने गरी पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय भएको बताइएको छ ।