विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यस वर्ष नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय अभियानको रुपमा मनाउन लागिएको छ ।

अक्टोवर १० का दिनमा मनाईने यो दिवस यसवर्ष 'असमान विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य' भन्ने मूल नाराकासाथ सामाजिक असमानता र असमानताले ब्यक्तिको समग्र स्वास्थ्य र विशेषतः मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई उजागर गर्नका लागि विश्वभरी नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाईदैछ । 

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०७८ को सन्दर्भमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोज २० देखि तीनै तहको सरकार र सम्वद्ध सवै पक्षको सहभागितामा नेपाल मानसिक सुस्वास्थ्य अभियान २०७८ सञ्चालन गरेको छ । यो सचेतना अभियानले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा समुदायमा विद्यमान अन्धविश्वास, भ्रम, कुरीति, कलङ्क र सामाजिक दुर्व्यवहारको दुष्चक्रलाई तोड्दै तथ्यमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा आमधारणा विकास गर्नेछ, जसको माध्यमबाट मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन, मानसिक रोगको रोकथाम, समयमा पहिचान, उपचार तथा उचित ब्यवस्थापन र समुदायमा पुर्नस्थापनाको माध्यमबाट मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोगको उचित सम्वोधन हुने अपेक्षा लिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७७ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या (२ करोड ९० लाख) को ४% (लगभग ११ लाख) र थप १३ देखि १७ वर्षका ५.२% किशोरकिशोरीहरुले हालको अवस्थामा मानिसक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् । यसको परिणामस्वरुप ६.५% वयस्कहरुले तत्कालीन अवस्थामा आत्महत्याको सोच रहेको अनुभव गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य र लागु औषध दुब्र्यसनका कारण विश्वमा रुपमा ५ मध्ये १ अपाङ्गता सहितको जीवन वर्ष बाँच्नु परेको छ र यो अवस्था नेपाल लगायतका न्यून तथा मध्य आयस्तर भएका देशहरुमा अझै बढि छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हरेकदिन औषत २० जना ब्यक्तिले आत्महत्या गरी जम्मा ७११७ वटा आत्महत्या सम्वन्धि घटना दर्ता भएका छन् जुन विगत वर्षको दाँजोमा १३.७% ले बृद्धि भएको हो ।  विश्वभरमा हरेक वर्ष आत्महत्याका कारण ७ लाख भन्दा बढि मानिसहरुको मृत्यू हुने अवस्था, जुन एच.आई.भी. एण्ड एड्स, मलेरिया वा महिलाको स्तन क्यान्सर वा युद्ध र हत्या भन्दा ज्यादा छ, यसले कम्जोर मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई प्रमाणित गर्दछ । 

नेपाल सरकारले यस वर्ष देश भरका १३ सरकारी अस्पतालमा १० शैयाका दरले जम्मा १३० शैयाको अन्तरङ्ग मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको छ । अशक्त, असहाय र बेवारिसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ब्यक्तिहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापनाको लागि नीजि तथा गैर सरकारी संस्थाहरु सँग साझेदारी गरिएको छ । विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरुको साथमा अशक्त, असहाय र बेवारिसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ब्यक्तिहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापनाको तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धि सचेतना बृद्धिका लागि बिभिन्न स्तरमा प्रयास गरेकोे छ । 

कोभिड–१९ को विश्वब्यापी महामारीको अहिलेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था झन खराव र जटिल बन्दै गएको छ । कोभिड संक्रमणको त्रास, लकडाउन, तथा कोभिड संक्रमणका कारण उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक असहजता तथा असमानतालाई झन् बढाएको छ । यसले आम नेपालीको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक र सामाजिक सुस्वास्थ्यलाई प्रभाव पारेको छ । खास समूह, जसमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अग्रपङतिका सेवा प्रदायक, विद्यार्थीहरु, एकल ब्यक्तिहरु र विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ब्यक्तिहरुलाई विशेष रुपले असर गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, सेवाको सुलभता र समुदायमा ब्याप्त भ्रम तथा अन्धविश्वास र कलङ्कका कारण समयमानै उपचार पाउनबाट धेरै बञ्चित रहेका छन् । त्यसैले ४ मध्ये ३ वयस्कले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचारको खोजीनै गर्दैनन् । आपतकालीन अवस्थाहरु (जस्तै कोभिड–१९, भूकम्प वा बाढी पहिरो जस्ता विपदको समयमा) ले समुदायलाई मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाईनै भार थप्ने गर्दछन् । नेपालमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरुको पहुँच बढ्दै गएको छ । सन् २०२१ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना २०१३–२०३० लाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकार गुणस्तरिय सर्वसुलभ सेवा बिस्तारका लागि प्रतिवद्ध छ ।

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा नसर्ने रोगहरु तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना गरेर मानसिक स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो राजनैतिक प्रतिवद्धता प्रष्ट पारेको छ । जन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समेत समावेश गरिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को दफा ६.१७.५ मा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । यस्तै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि ऐन २०७४ ले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अतिरिक्त सेवाको प्रत्याभूति समेत गरेको छ । सरकारले विस्तारै मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहभागिता र राज्यको प्राथमिकता बृद्धि गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ स्विकृत समेत गरेको छ । जसले सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य स्याहार प्याकेज २०७४ को कार्यान्वयन मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गरी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ साथै जनस्वास्थ्य सेवाका हरेक तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरिनेछ । यस्तै द्धितिय तथा सो भन्दा माथिका अस्पतालमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रावधान राखेको छ । सो सेवाको लागि स्वास्थ्य विमा र टेलिमेडिसिनको अवधारणाको सहयोग लिएको छ । हालको अवस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको दुर प्रविधिबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि टेलिमेडिसिन सेवालाई प्रयोग गरिएको छ । यस्तै शिक्षा र प्राविधिक ज्ञानको अभाव, विभेद र कलङ्कको प्रभाव, आयआर्जनको प्राथमिकीकरण र ग्रामीण परिवेशले नीति निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन अवरोध पुरयाईरहेका छन् । समुदायस्तरमा गठन हुने मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समूह (सेवाग्राही समूह), मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धि क्षमता विकास, सामाजिक विभेद र कलङ्क घटाउन गरिने प्रयास उनीहरुको सहभागिता बढाउने रणनीति रहेका छन् । 

तीनै तहको सरकार र सम्वद्ध सवै पक्षको सहभागितामा नेपाल मानसिक सुस्वास्थ्य अभियान २०७८ सञ्चालन गरेको छ यो सचेतना अभियानमा सबैपक्ष को साथ सहयोग र सहकार्यका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।