अपारदर्शी साठगाँठ र सरकारमा भागबण्डा खोजेका कारण संकटमा परेको न्यायिक नेतृत्वको निकासका लागि केही दिन यता सर्वोच्च अदालतको बेन्च र बार खाली छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पेशी त तोकेका छन् तर न्यायाधीशहरू बेन्चमा छैनन् । वकिलहरू बहस गर्न तयार छैनन् । न्यायाधीश र वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भने निकास दिन तयार छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सामूहिक रुपमा भेटेर जबरालाई राजीनामा दिएर निकास दिन भनेका थिए । न्यायाधीशहरूको सुझावलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । उनले भने, ‘सडकबाट राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिन्नँ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँ । बाहिरिनु परे पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिन्छु ।’

जबराले आवश्यक परे संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिने भन्नुको अर्थ संसदमा महाअभियोग दर्ता भए पनि सामना गर्न तयार छु भन्ने सन्देश हो । न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि आएका सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक औसतमा ३०० मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको छ । सर्वोच्चमा इजलास नबसेको आज चौथो दिन हो । त्यसो हुँदा करीब १२ सय मुद्दा प्रभावित भइसकेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीचकोलडाईंमा सर्वोच्च  परिसरमै न्याय मिचिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिएसम्म इजलासमा नजाने मनस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू छन् । यसरी सर्वोच्च अदालतको विवाद दिनप्रतिदिन कचल्टिँदै गएको छ । 

न्यायालयको विवादमा त्यहीँभित्रबाट निकास नआउँदा त्यसको निकासका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो । न्यायालयको सम्पूर्ण पक्षले न्यायिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएकोले ठाउँ छाड्नुपर्ने बताइरहँदा राजनीतिक दलहरू मुकदर्शक मात्रै भइरहेका छन् । लामो समय न्यायसम्पादन प्रभावित हुँदा बाटो खुलाउने संवैधानिक जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूकै हो । 

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । 

संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

न्यायालयका प्रमुख पक्षले प्रधानन्यायाधीश हट्नुपर्ने आवाज उठाइरहँदा राजनीतिक दलहरूले भने त्यसलाई सुने नसुनेझैँ गरिरहेका छन् । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रै समाधान हुनुपर्ने तर्क राखेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको बारेको उठेको प्रसङ्गमा देउवाले न्यायालयको विवाद त्यहीँभित्र समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए । 

तर, विस्तारै कांग्रेसमा संविधान र न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहेका न्यायाधीशहरूको निष्ठालाई आत्मबल दिनुपर्ने आवाज बुलन्द भइरहेको छ । कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले बुधवार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर न्यायालयभित्रको विवाद चाँडै समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूलाई पनि देउवाले न्यायालयभित्रैबाट निकास आए राम्रो हुने भनेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘न्यायालयको विषय भएकोले त्यहीँभित्र समाधान होस् भन्ने हो । न्यायालय लामो समय विवादमा रुमल्लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं ।’

माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद देवप्रसाद गुरूङ पनि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने काम नगर्ने तर, न्यायालयमा विवाद समाधान हुन सकेन भने सैद्धान्तिक र स्वभाविक रुपमा त्यो विषय संसदमा आउने बताउँछन् । 

‘अदालत विषय उठ्ने बित्तिकै संसदमा आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, समस्या समाधान हुन सकेन भने संसदमा आउने भेन्टिलेसन त संवैधानिक रुपमा छँदैछ,’ गुरूङले भने । 

अदालतमा उठेको विवादको विषय अझै पाकोस् भन्ने पक्षमा राजनीतिक दलहरू रहेको देखिन्छ । सरकारमा सहयात्रा गरिरहेका मुख्य दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी न्यायलयको विवादमा देखिने गरी मुछिन चाहेका छैनन् । तर, उनीहरू प्रधानन्यायाधीशमा जबरा रहिरहुन् भन्ने पक्षमा पनि छैनन् । 

विशेषतः माओवादी केन्द्र सभामुख अग्नि सापकोटाको विरुद्धमा रहेको फौजदारी मुद्दा आफू सरकारमा रहेकै बेला व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको विषयमा पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएको मुद्दा अदालतमा छ । उक्त प्रकरणमा नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा अदालतले कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ । त्यसबाहेक एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताको विषयमा प्रश्न उठाएर एमालेले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश ज्वाला अदालतको गत्यावरोधको विषयमा राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्न ढिलो भइसकेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपाती भएकाले न्यायालय स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । तर, जसरी न्यायालयबाट जनताले न्यायको अपेक्षा गर्छन्, स्वतन्त्र न्यायालयको हैसियत र सम्मान न्यायालयले राखोस् भन्ने चाहन्छन्, पछिल्ला घटनाक्रमले केही न केही असर पारेको अवस्था देखिन्छ । यस विषयमा निकासको लागि राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्न ढिलो भइसक्यो ।’ 

न्यायालयमा राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने तर जुन खालको समस्या बढेको छ त्यसको निकास दिन ढिलो गर्न नहुने उनले बताए । ‘न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने, बारले बहस नगर्नेसम्मको घटनाक्रमको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ,’ ज्वालाले भने ।  

कसरी निकास दिने भन्ने छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘तर पनि निकास नदिएर न्यायालयमै लामो समय गतिरोधको अवस्था रहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण उचित, उपयुक्त, सहज निकास दिन जरूरी हुन्छ,’ उनले भने ।