प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सबै खाले मुद्दाको नियमित पेशी तोक्ने तयारी गरेपनि न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र हेर्ने अडानमा कायमै रहने भएका छन् ।

जबराले मंगलवारदेखि नियमित पेशी तोक्ने तयारी गरेको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र हेर्दै आएका न्यायाधीशहरू नियमित सुनुवाइमा फर्किन तयार भएका छैनन् ।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमवार आफू र कुमार चुडाल रहेको पूर्ण इजलास गठन गरेका थिए । न्यायाधीश चुडालले एकल इजलासमा मुद्दा हेरे पनि जबरासँग बेञ्च शेयर गरेनन् ।

न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रको मूभ हेरेर थप रणनीति तय गर्ने तयारीमा छन् ।

'एक दुई दिन हेरौं, त्यसपछि थप मोडालिटी तय गरौंला भन्ने कुरा भयो,' बैठकपछि एक न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, 'जे निर्णय गरे पनि सामूहिक निर्णय गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।'

आजको इजलासमा सल्लाह गरेरै बसेको उनले बताए ।

'आज पनि सल्लाह गरेरै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको इजलासमा बसेको हो,' उनले थपे, 'बैठकमा कतिञ्जेलसम्म यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भयो । एक दुई दिन हेरौं, त्यसपछि थप मोडालिटी तय हुन्छ ।'

अर्का एक न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलास शेयर नगर्ने र बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने अडानमा कायमै रहेको बताए ।

'उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)लाई हामीले निकास दिनुस् भनेका छौं । सम्मानजनक रूपमा बिदा गर्न पाऊँ भन्ने पनि हाम्रो चाहना  हो,' ती न्यायाधीशले भने, 'बन्दीको मुद्दा कन्टिन्यु नै गर्ने, उहाँसँग इजलास नबस्ने भन्ने कुरा भएको छ । सम्माननीयज्यूसँग इजलास शेयर गर्दैनौं भनेर उहाँलाई हामीले भनिसकेका छौं ।'

प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास शेयर नगर्ने समझदारी न्यायाधीश र बारबीच पनि रहेको उनले खुलाए ।

'बारलाई माइनस गरेर हिँड्न भएन, अर्को पक्षले संयमता गुमायो भने पनि हामीले संयमता गुमाउनु भएन,' उनले भने, 'कम्प्लिकेटेड इस्यु हो । तत्कालै आशा गर्न पनि सकिन्न । डिले गर्दा उहाँलाई नै ड्यामेज भएको छ ।'

यता जबराले भने मंगलवारदेखि नियमित पेशी तोक्दा आफूनिकट केही न्यायाधीश इजलासमा फर्किने अपेक्षा गरेका छन् । तर त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन ।

सोमवारका लागि तोकिएका ६ मध्ये ५ इजलासमा सुनुवाइ भयो ।

कुमार चुडाल र बमकुमार श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै एकल इजलासबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणकै मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट पनि आदेश भएको छ भने विश्वम्भर श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले भने रिट नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

यही कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् ।

न्यायालयमा देखिएका समग्र समस्याको जड प्रधानन्यायाधीश जबरा नै भएको निष्कर्षमा पुगेका न्यायाधीशहरू उनले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

कार्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास बहिष्कार गरेका थिए।

सो समयमा बिदामा रहेका अन्य ५ मध्ये ४ न्यायाधीश पनि बिदाबाट फर्किएपछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको खेमामा मिसिएका थिए ।

अर्का एक न्यायाधीश (ईश्वरप्रसाद खतिवडा)भने विदेशमा रहेकाले फर्किन बाँकी छ । बिदामा रहेका न्यायाधीश खतिवडाले पनि इमेलमार्फत न्यायाधीशहरूको विद्रोहमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चका २० मध्ये १९ न्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडानमा यथावत छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमन गर्न दिन प्रस्ताव पठाएपछि अनौपचारिक रूपमा वार्ता गर्नका लागि ३ जना न्यायाधीशहरूको वार्ता समिति पनि बनेको थियो ।

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मासहितको वार्ता समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग संवाद गरेको थियो ।

उक्त संवादमा जबराले बहिर्गमनको ठोस खाका नदिएपछि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

'हामीसँग कुरा गर्दा एकदमै सौहार्दपूर्ण ढंगले कुरा गर्नुभएको थियो । केही कुरामा सोच्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको हो, तर उहाँबाट कंक्रिट प्रस्ताव आएको छैन,' संवादमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने ।