सुदूरपश्चिममा ६ अर्बको धान क्षति, १ महिनापछि मिलेको राहत जम्मा १३ किलो गहुँको बिउ !

असोज ३१ देखि कात्तिक २ गतेसम्मको बेमौसमी वर्षा तथा बाढीबाट सदूरपश्चिम प्रदेशमा करीब ६ अर्ब बराबरको धानबाली क्षति भएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढीको तथ्यांक अनुसार ५ अर्ब ९५ करोड ७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा ४ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कैलालीमा ५० प्रतिशत जमिनमा रोपिएको धानबाली पूर्ण क्षति भएको छ भने कञ्चनपुर जिल्लामा १ अर्ब १६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

तर कैलारी गाउँपालिकाबाहेक कुनै पनि निकायले हालसम्म राहत वितरण गर्न नसकेको पाइएको छ । कैलारी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो मापदण्ड तथा निर्णय अनुसार वितरण गर्न सकेको छैन ।

किसानलाई १३ किलो गहुँ !

बेमौसमी वर्षाले विक्षिप्त कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीकी राजकुमारी देवी चौधरी गाउँपालिकाले राहत स्वरूप पठाएको गहुँको बिउ गाउँमै पुगेपछि निकै हर्षित थिइन् । उनी गाउँका भलमन्सा (गाउँ प्रमुख) कहाँ बिउ लिन पुगिन् । 

आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार १२० किलो बिउ पाउने सुनेकी उनलाई १ बोरा (४० किलो) बिउ ३ भाग लगाएर दिएपछि उनको अनुहार मलिन भयो तर नहुनुभन्दा त जाती भन्दै उनले ३ भागको १ भाग अर्थात १३ किलो बिउ लगिन् ।

उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाको जग्गा वर्गीकरण तथा राहत मापदण्ड अनुसार १२० किलो हो तर यहाँ त मापदण्ड न सापदण्ड आएको थोरै बिउ सबै गाउँलेलाई पुर्‍याउन धौधौ देखियो । १३ किलो पनि स्वीकार्नैपर्‍यो ।’

कैलारी गाउँपालिकाले १० कठ्ठासम्म धानबाली क्षति भएका किसानलाई ४० किलो, १० कठ्ठादेखि १ बिघा जमिनमा धानबाली क्षति भएकालाई ८० किलो, १ विघादेखि २ विघासम्म क्षति भएकालाई १२० किलो र २ विघाभन्दा माथि क्षति भएकालाई शतप्रतिशत अनुदानमा २४० किलो बिउ दिने मापदण्ड बनाएको छ ।

तर गहुँ छर्ने बेला घर्किनै लाग्दा समेत गाउँपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत थोरै परिमाणमा बिउ पठाउँदा गाउँलेबीच विवाद नहोस् भनेर सबैलाई पुग्ने गरी १३ किलोका दरले बिउ वितरण गरिएको बेनौलीका भलमन्सा रामऔतार चौधरीले सुनाए ।

कैलारी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख दिपक खड्काले चाहे अनुसारको गहुँको बीउ प्राप्त नहुँदा समस्या भएको बताए । थप बिउ आउने बित्तिकै पठाउने उनले बताए । गाउँपालिकाले बनाएको राहत वितरण मापदण्डप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, ‘शतप्रतिशत दिने निर्णय भएको छ तर हामीसँग रकम कहाँ छ ? गाउँपालिकाभर वितरण गरियो भने ९ करोड ७६ लाख बजेट चाहिन्छ । निर्णय गरियो तर थैलीको मुख हेरिनँ । जम्मैलाई मापदण्ड अनुसार वितरण गर्न सकिन्न ।’ 

उनका अनुसार ९ वडा रहेको गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा प्रतिवडा ६८० बोरा वितरण गरेको छ । अब थप १८० बोराका दरले वितरण हुने जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिमको कैलारीबाहेक अन्य स्थानीय तहले बाढी प्रभावित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।

विनाशकारी बाढी आएको १ महिना पूरा भएको छ । संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले बाढी प्रभावितलाई लक्षित गरी नानाथरिका राहतको प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।

तर हालसम्म कुनै पनि सरकार तथा स्थानीय तहले राहत सहज रूपमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रम मापदण्डमै सीमित छन् ।

सुस्त सुदूरपश्चिम सरकार

यहाँका किसानलाई हाल गहुँ छर्ने चटारो छ । तर धान बालीमा भएको क्षतिले नत उनीहरूले सहज रूपमा बिउको जोहो गर्न पाएका छन्, न रासायनिक मलको नै । किसानहरू तीनै तहको सरकारबाट उपेक्षित भएको दुःखेसो पोखिरहेका छन् ।

तर सुदूरपश्चिम सरकार भने किसानलाई तत्काल राहतको कार्यक्रम नभएको बताउँछ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुल बोहराले भने, ‘धान क्षतिको क्षतिपूर्ति केन्द्रले दिने भन्ने छ । त्यसको लागि कार्यविधि पनि बनाइँदै भन्ने कुरा आएको छ । धानबाहेक तोरी, आलु, पशुपंक्षीमा हाम्रो प्रदेशबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । आवेदनको मूल्यांकन प्रक्रिया बढेको छ । हामी नगदै दिन्छौं । धान बाहेकमा हामी नगदै दिन्छौं । मापदण्डअनुसार दिन्छौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्राकृतिक विपदहरूबाट कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिमा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार खाद्यन्न बालीहरूमा पूर्ण क्षति भएमा प्रति रोपनी (डेढ कठ्ठा) ४ सय रुपैयाँ, नगदे बाली क्षति भएमा प्रति रोपनी एक हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ

संघीय कार्यक्रमको पर्खाइमा प्रशासन

संघीय सरकारले बाढीबाट प्रभावितहरूका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । तर हालसम्म घोषणामै सीमित भएको पाइएको छ ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले आफूहरूले कृषि, पशु, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

हालसम्म संघीय सरकारको कुनै पनि मन्त्रालयबाट कार्यक्रम आउन नसकेको उनले बताए ।

संघीय सरकारले १० कट्ठासम्म खेत भएका साना किसानलाई ६५ प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यस्ता किसानले प्रतिकट्ठा एक हजार नौ सय २१ रुपैयाँका दरले राहत पाउने बताइएको छ ।

४० कट्ठासम्म (दुई बिघा)जमिन भएका किसानले पूर्ण क्षति बेहोरेको भए ३० प्रतिशत राहत पाउनेछन् । यस्ता किसानलाई प्रतिकट्ठा आठ सय ८७ रुपैयाँका दरले राहत दिइने भएको छ । पूर्ण क्षति बेहोरेका दुई बिघाभन्दा बढी खेती भएका ठूला किसानलाई सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउनेछ । यस्ता किसानले प्रतिकट्ठा पाँच सय ९१ रुपैयाँका दरले राहत पाउनेछन् । आंशिक क्षति भोगेका सबै किसानलाई २० प्रतिशतका दरले राहत उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।