नेतृत्व चयनमा देखिएको जटिलता हल गर्न नेकपा एमालेले पदाधिकारीको संख्या बढाएर १९ जना पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ ।

शुक्रवार मध्यरातमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने, केन्द्रीय सदस्यको संख्या २२५ बाट ३०१ पुर्याउने तथा पोलिटब्युरो गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो । 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीको संख्या बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेका थिए । ओलीको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

शनिवार शुरु हुने बन्दशत्रमा यो प्रस्ताव पेश गरिने छ । विधान संशोधनका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेलले राखेको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित भएको छ । अब एमालेको बन्दशत्रले पारित गरेपछि यो प्रस्ताव लागू हुनेछ । 

नेतृत्व चयनमा देखिएको जटिलता हल गर्न नेकपा एमालेले पदाधिकारीको संख्या बढाएर १९ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको हो । 

अब एमालेमा अध्यक्ष, ७ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिव रहने छन् । यसअघि एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित ४ उपाध्यक्ष रहने व्यबस्था रहेकोमा सो संख्या बढाएर ७ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै उपमहासचिवको संख्या ३ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि २ उपमहासचिव रहने व्यबस्था भएकोमा असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले उपमहासचिवको संख्या १ मा सिमित गरेको थियो । विधान महाधिवेशनले गरेको व्यबस्था विपरित एमालेमा पोलिटब्युरो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउने तथा केन्द्रीय सदस्यको संख्या २२५ बाट बढाएर ३०१ बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । .

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्वोधन गर्दै ओलीले दशौं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन र सबैलाई समेट्न पदाधिकारीको संख्या थप गर्नु परेको बताएका थिए । 

अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । यसअघि शुक्रवार राति सौराहामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रावलले भोलि उम्मेदवारी दिने बताएका थिए । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एकै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यबस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

विधानमा त्रुटिबस केन्द्रीय सदस्य पनि दुई कार्यकाल भन्दा बढी लड्न नपाउने भन्ने उल्लेख भएकोले सच्चाइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

भोलिको बन्द शत्रमा विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।