जलवायु परिवर्तनका कारण आर्कटिक अर्थात् उत्तरी ध्रुव द्रुत गतिमा पग्लिन थालेको छ । त्यहाँको हिउँ पग्लेर विशाल समुद्र बन्न थालेको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका छन् । 

मंगलवार नेचर कम्युनिकेसन्स नामक जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनले सन् २०६० को दशकसम्म उत्तरी ध्रुवमा हिमपात नभई पानीको वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । अर्थात् उत्तरी ध्रुव पनि विश्वका अन्य भाग जस्तै आवागमनयोग्य बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

तर यस विकासक्रमले संसारभरि वातावरणीय संकट ल्याउने आकलन गरिएको छ । यसरी उत्तरी ध्रुव पग्लिँदै जाँदा समुद्रको सतह ७० मिटरसम्म बढेर संसारभरि तटीय क्षेत्रका शहरहरू डुब्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । त्यस्तो अवस्थाले अन्य क्षेत्रका अलावा विश्व राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्नेछ ।

यस आलेखमा चाहिँ उत्तरी ध्रुव पग्लिने परिघटनाले भूराजनीतिमा पार्न सक्ने असरका विषयमा चर्चा गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा हिउँ पग्लिन थालेपछि जहाजहरू चलाउन सहज हुनेछ । त्यस क्षेत्रबाट जहाज चल्न थालेपछि सामान ओसारपसार गर्न छोटो बाटो मिल्नेछ जसको फाइदा उठाउनका लागि सरोकारवाला मुलुकहरूले हानथाप गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

उत्तरी ध्रुवको बाटो हुँदै चीनको शांघाईबाट जर्मनीका बन्दरगाहहरूसम्म पुग्न ४६ सय किलोमिटर छोटो हुने इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले स्वेज नहर हुँदै चिनियाँ कारोबार हुने गरेकोमा उत्तरी ध्रुवको बाटो खुलेपछि कारोबार थप सहज बन्नेछ । 

उत्तरी ध्रुवको बाटो हुँदै गरिने आवागमनसँगै उक्त क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको खानीमा पनि मुलुकहरूको पहुँच बढ्नेछ । अमेरिकाको भौगर्भिक सर्वे संस्थाका अनुसार, उत्तरी ध्रुवमा लगभग १३ प्रतिशत तेलखानी र ३० प्रतिशत ग्यासको भण्डार छ । ती स्रोतहरूमा पहुँच पाउने मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन पाउँछन् । 

तर उत्तरी ध्रुवको भूभागमा स्वामित्वका विषयमा विभिन्न मुलुकबीच विवाद छ । त्यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोतमा दाबी गर्नका लागि भूभागमाथिको स्वामित्वको बलियो आधार मुलुकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ । स्वामित्वको विवाद छिनोफानो गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानून महासन्धि (अनक्लोस) ले हो तर अमेरिका अहिलेसम्म त्यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको छैन ।

उत्तरी ध्रुवका मामिलाहरू हेर्नका लागि आर्कटिक काउन्सिल नामक संस्था सन् १९९६ मा गठन गरिएको थियो । त्यसमा उत्तरी ध्रुव क्षेत्रमा पर्ने क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे, रुस, स्विडेन र अमेरिका सदस्य छन् । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले त्यसमा पर्यवेक्षक मुलुकको हैसियत पाएका छन् । 

जलवायु परिवर्तनसँगै उत्तरी ध्रुव सुगम बन्दै जाँदा रुस र चीनलाई बढी फाइदा हुने देखिएको छ । रुसको कुरा गर्दा उत्तरी ध्रुवमा उक्त मुलुकको भूभाग अरूको भन्दा बढी छ । त्यसका साथै उत्तरी ध्रुवमा बस्ने व्यक्तिहरूमध्ये सबभन्दा बढी रुसीहरू नै छन् । 

त्यसैले उत्तरी ध्रुवमा आफ्नो प्रभुत्व थप मजबूत पार्नका लागि रुसले उक्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाउँदै लगेको छ । उत्तरी ध्रुवको फ्रान्ज जोसेफ ल्यान्ड नामक स्थानमा रुसले सैन्य अड्डा बनाइरहेको बारेमा बीबीसीमा साराह रेन्सफोर्डले विस्तृत वर्णन गरेकी छन् । उनका अनुसार, रुसले उक्त स्थानमा बेस्टियन मिसाइल लोन्चरहरू राखेको छ । शत्रु मुलुकका जहाजलाई ध्वस्त पार्नका लागि उक्त क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरिएको एक रुसी सैनिकले रेन्सफोर्डलाई बताए ।

त्यसैगरी फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा नतासिया एस्ट्राशेउस्कायाको बुधवार प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, रुसले संसारकै पहिलो तैरिरहेको आणविक भट्टी उत्तरी ध्रुवको पेभेक नामक स्थानमा बनाइसकेको छ । उक्त आणविक भट्टीले प्राकृतिक स्रोत उत्खननका लागि ऊर्जाप्रवाह गर्नेछ । 

त्यससँगै रुसले व्यापक संख्यामा हिउँ हटाउने यन्त्र आइसब्रेकरहरू उत्तरी ध्रुवका विभिन्न स्थानमा तैनाथ गरेको छ । त्यसबाट उत्तरी ध्रुवमा वर्षैभरि जहाज चलाउन सहज हुनेछ । दशकौंदेखि प्रवाहयोग्य जल भएको समुद्र (वार्म वाटर सी) को खोजीमा चिन्तित रहेको रुसलाई आफ्ना जहाज अड्याउन र तैराउन अब उत्तरी ध्रुवमा सहज हुने भएको छ । 

चीन पनि उत्तरी ध्रुवमा प्रभाव जमाउन तम्तयार भएर बसेको छ । विगत १० वर्षमा चीनले आफूलाई उत्तरी ध्रुवको एक सरोकारवालाका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न प्रयास गरेको छ जबकि उसको भूभाग उत्तरी ध्रुवसँग जोडिँदैन । 

सन् २०१३ मा चीन आर्कटिक काउन्सिलको पर्यवेक्षक मुलुक बनेको थियो । अनि सन् २०१८ मा चीनले आफूलाई उत्तरी ध्रुव नजिकको (नीयर आर्कटिक) राज्य घोषणा गरेको थियो । त्यसअतिरिक्त उसले ध्रुवीय रेशम मार्ग अर्थात् पोलर सिल्क रोडको समेत घोषणा गरेको छ । 

यस सिल्क रोडले आर्कटिक सर्कल अर्थात् उत्तरी ध्रुवको क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरूमार्फत उत्तर अमेरिका, पूर्वी एसिया र पश्चिम युरोपलाई जहाजमार्गका माध्यमले जोड्न खोजेको छ । यसरी उत्तरी ध्रुवमा कनेक्टिभिटी बढाउनुका साथै चीनले उक्त क्षेत्रमा खोजी तथा उत्खननको अधिकारमा पनि दाबी गरिरहेको छ । 

पोलर सिल्क रोडलाई अघि बढाउनका लागि चीनले ग्रीनल्यान्डमा विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा पुरानो सैन्य अड्डाको खरिद प्रयास लगायतका गतिविधिहरू गरिरहेको छ । यसबाट आर्कटिक काउन्सिलका सदस्य मुलुकहरूले असहज अनुभव गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म उत्तरी ध्रुवमा चीनले वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यहरू मात्र गर्न पाइरहेको छ । 

महत्त्वपूर्ण रूपमा, उत्तरी ध्रुवका विषयमा रुस र चीनबीच सहकार्यको सहमति बनेको छ । द डिप्लोम्याट पत्रिकामा शेर्री गूडम्यान र युन सुनले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकासँग रुस र चीन दुवैको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा चीनले उत्तरी ध्रुवमा बढाउन खोजेको गतिविधिलाई रुसले साथ दिइरहेको छ । 

खोजी तथा उत्खनन कार्यमा चीनको लगानीलाई रुसले अपेक्षा गरिरहेको छ ताकि त्यसबाट उठ्ने राजस्वको लाभ रुसले पनि प्राप्त गर्न सकोस् । रुसलाई सैन्य खतराको अनुभव हुन नदिने गरी चीनले उत्तरी ध्रुवमा आर्थिक गतिविधि गर्न खोजेको देखिन्छ तर भविष्यमा चीनको सैन्य महत्त्वाकांक्षा नबढ्ला भन्न सकिन्न । 

तत्कालका लागि भने यी दुई मुलुकबीच आर्थिक पाटोमा सहकार्य कायम रहने देखिन्छ । आर्कटिक काउन्सिलको बहालवाला अध्यक्ष भएको नाताले रुसले चीनलाई उक्त क्षेत्रमा थप भूमिका दिन सक्ने देखिन्छ ।

आफ्ना दुई प्रमुख भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूले उत्तरी ध्रुवमार्फत शक्ति बढाउन खोजेपछि अमेरिका समेत सतर्क बनेको छ । त्यसो त उत्तरी ध्रुवले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रमुख भूमिका नखेल्ने भएकाले उसको ध्यान त्यस क्षेत्रमा त्यति धेरै नगएको तर्क द अर्गनाइजेसन फर वर्ल्ड पीस नामक संस्थाको वेबसाइटमा प्रकाशित लेखमा पत्रकार रफाएला आल्फोर्डले गरेकी छन् । 

अमेरिकाको ध्यान नगएकैले गर्दा उसले त्यहाँ आफ्नो क्षमता वृद्धि तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड नदिएको देखिन्छ । तर चीन र रुस आक्रामक रूपमा अघि आएपछि अमेरिकाले उत्तरी ध्रुवलाई समेत गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ । 

सन् २०२० को जुलाई महिनामा अमेरिकाको वायुुसेनाले आर्कटिक स्ट्राटेजी नामक दस्तावेज निकालेको थियो ।

अलास्का र ग्रीनल्यान्ड जस्ता स्थानमा रहेका सैन्य अड्डाको उपयोग गर्दै युद्धको अवस्थामा भरपर्दो वायु तथा अन्तरिक्ष शक्ति प्रदर्शन गर्ने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । तापक्रम अनुकूलको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पाँचौं पुस्ताको विमान तथा घातक हातहतियारहरू पनि तैनाथ गरिने बताइएको छ । हिउँ हटाउने आइसब्रेकरहरू पनि व्यापक संख्यामा तैनाथ गर्ने योजना अमेरिकाले बनाएको छ । 

यसरी शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका, चीन र रुसले उत्तरी ध्रुवमा प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उक्त क्षेत्रका भूराजनीतिक तनावहरू भविष्यमा थप चर्किने देखिएको छ ।