२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
‘नीतिगत रूपमा बलियो छौं, तर समावेशी शिक्षा व्यवहारतः लागू छैन,’ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस २०२१ को सन्दर्भ पारी राज्य पुनःसंरचना पश्चात समावेशी शिक्षाको अवस्था विषयक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूको एकमुष्ठ आवाज हो यो ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपालको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा कागजमा सीमित रहेको नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यावहारिक र समावेशी बनाउने भन्ने विषयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका किरोरकिशोरीसहित शिक्षाका क्षेत्रमा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. वीरेन्द्र पोखरेलले राज्य पुनःसंरचना पश्चात समावेशी शिक्षाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रमा उनले नेपालको समावेशी शिक्षाबारे संविधान र कानूनी विषय र कार्यान्वयनबारे प्रस्तुती राखेका थिए ।
प्रस्तुतीमाथि टिप्पणी गर्दै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षालाई व्यवहारिकरूपमा समावेशी बनाउने विषय संविधानमै अस्पष्ट भएका कारण समस्या भएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘संविधान नै अस्पष्ट छ । संविधानको अनुसूची आठ समात्ने कि नौ ? आठले स्थानीय तहलाई समात भन्छ नौ ले केन्द्रीय सरकार । यति मात्रै हैन हाम्रो कन्फ्युजन विशेष शिक्षा कि समावेशी शिक्षा अर्थात् विशेष शिक्षाभित्रको समावेशी शिक्षा भन्नेमा पनि छ ।’
उनले यी सबै नीतिगत झमेलाकाबीच अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई निकै कठिन स्थिति भएको बताउँदै सरकार यसबारे गम्भीर हुन जरुरी भएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिएमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने बताए ।
कागजमा नेपाल कमजोर नभए पनि कार्यान्वयन निकै निराशाजनक भएको बताउँदै शिक्षामा यति धेरै कमजोरी नहुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘हामीसँगको डकुमेन्ट त्यति कमजोर छैन । समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक पाटाहरू निकै अप्ठ्यारा छन् । यसमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकार सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै समावेशी शिक्षा मञ्च नेपालकी अध्यक्ष नुपुर भट्टाचार्यले पनि व्यावहारिक शिक्षाका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षाको विषय राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा नै नबन्दा समस्या भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राजनीतिक शिक्षाको विषय नै राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा बनेको छैन । कसरी समावेशी त अपाङ्गमैत्री शिक्षा बन्न सक्छ ?’
आपाङ्गमैत्री र समावेशी शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई सबैले सघाउनुपर्ने धारणा राख्दै सांसद भट्टराईले संघीय सांसदहरूलाई पनि सरोकारवालाहरूले घच्घच्याउनुपर्ने बताइन् ।
‘अब हामी सरोकारवाला मिलेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्यो । स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन र आवश्यकता के हो पत्ता लगाउनुपर्यो । प्रदेशले पाठ्याक्रम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्यो । संघीय तहले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा, शिक्षाभित्रको समावेशिताको विषय सांसदहरूलाई नै थाहा छैन । तपाईंहरूजस्ता व्यक्तिहरूले एक पटक शिक्षा समितिका सांसदहरूसँग यसरी संवाद गर्नुपर्यो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. हरि लम्सालले सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको बताउँदै समावेशी शिक्षाको पूर्णता दिनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले केही नगरेको होइन । कयौं कामहरू गरेको छ र गरिरहेको छ । समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि प्रतिबद्ध छौं ।’
यस्तै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले पनि परिषदले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पुनःस्थापना र उपचारका सन्दर्भमा काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बाल अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मी र शिक्षा अभियन्ताहरू सहभागी थिए ।
सन् १९८१ मा ‘पूर्ण सहभागिता र समानता’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्र संघबाट शुरू भएको राष्ट्रिय अपांगता दिवसको १० वर्षे कार्ययोजना पारित भएसँगै सन् १९९२ डिसेम्बर ३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपाङ्गता दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सन् १९९३ देखि नेपालले पनि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।
