अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एमसीसी बोर्ड बैठकले जनाएको छ ।

१४ डिसेम्बर (२८ मंसिर) को एमसीसी बोर्ड बैठकपछि अमेरिकाको वासिंटन डिसीबाट बुधवार जारी विज्ञप्तिअनुसार एमसीसी अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको आर्थिक सहायताबारे समीक्षा गरिएको उल्लेख छ ।

बोर्ड बैठकमा नेपाल कम्प्याक्ट अनुदानको समीक्षात्मक छलफल भएको जनाइएको छ । नेपालमा एमसीसी अनुमोदन हुने कि नहुने भन्ने अन्योलता भइरहेका बेला एमसीसी बोर्ड सकारात्मक देखिएको हो ।

बोर्ड बैठकको वार्षिक समीक्षामा एमसीसी छनोट भएका विभिन्न देशको नीतिगत कार्यसम्पादनको विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । जसमध्ये नेपाललाई दिएको एमसीसी अनुदानको काम प्रगतिको विषयमा छलफल भएको जनाएको छ ।

एमसीसी बोर्ड नेपाललाई दिएको अनुदान अनुमोदन हुने निश्चित भएको सन्देश दिइरहँदा यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी अनुमोदनका लागि पहल गर्ने तयारी थालेका छन् ।

गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षका प्रमुख नेताहरूसँग भेटेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई एमसीसी परियोजना अनुमोदन हुनेमा ढुक्क हुन भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता अनुसार १४ डिसेम्बरमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन गर्न थप समय दिने संकेत दिएको छ ।

सन् २०१७ मा एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकारबीच नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ३० असार २०७६ मा अमेरिका र नेपालबीच कम्प्याक्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसद्मा विचाराधीन छ ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको सम्झौतामाथि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले ३ महिनाअघि विभिन्न प्रश्न उठाएपछि एमसीसी मुख्यालयले एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला आकर्षित नरहेको प्रस्ट पारेको थियो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) खास गरी विकासशील राष्ट्रहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यका साथ अमेरिकाले सन् २००४ देखि स्थापना गरेको परियोजना हो । एमसीसीको विषयमा वेबसाइटमा लेखिएको छ ।

यो परियोजना अमेरिकी सहायता वैदेशिक सहायता निकाय जसले विश्वव्यापी रूपमा गरिबीविरुद्ध लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यो परियोजना सन् २०१२ देखि नेपाल सरकारले अमेरिकासँग शृंखलाबद्ध छलफलपछि २ देशबीच एमसीसी अनुदानको विषयमा सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।

३१२ किलोमिटर उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचनाका साथै सडक स्तरोन्नति गरी २ परियोजना एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर सरकारी कोषमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।