माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
माघ ६, २०७८
स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सारेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनमा राखेको प्रस्तावले राजनीति तरंगित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव पर धकेलेर राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दलको आरोप पुष्टि हुनेगरी गठबन्धनमा स्थानीय तहको भन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने विषयले बहसको स्थान पाएको छ । स्थानीय तहको चुनाव सारेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने प्रस्तावप्रति कांग्रेसका विरोध शुरु भएको छ ।
चितवनमा दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर काठमाडौं फर्केपछि मंसिर १७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक अहिलेको जस्तो गतिहीनताबाट लामो समय जान नसक्ने भन्दै छिटो भन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘निष्पक्ष ढंगले चल्ने खालको सरकारका निम्ति निर्वाचन जरुरी छ,अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान निस्किन्छ’ ओलीले भनेका थिए । एमालेले माग गरेको अर्ली इलेक्सन र प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको अर्ली इलेक्सनको भेद के हो ?
वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न प्रचण्डले गरेको प्रस्तावप्रति एमालेको प्रतिक्रिया के छ भनेर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई सोधेका छौं–
वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भनेर प्रस्ताव गरिनुमा तीनवटा कुरा छ–पहिलो,यो असल मनसायबाट आएको प्रस्ताव होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा पर सार्ने मनसाय यसमा लुकेको छ । असल मनसायबाट आएको प्रस्ताव भएन ।
दोस्रो,प्रतिनिधि सभा चुनाव छिटो गर्न सकिन्छ,हामीहरुले हिजोदेखि नै भन्दै आएका छौं । तर हिजो प्रतिनिधि सभाको अर्ली चुनाव गर्न खोज्दा त्यसलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरु त्यही विषयलाई लिएर सडक तताउने साथीहरु आज के निष्कर्षका साथ,कुन जगमा उभिएर अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिए त ?यसको कुनै व्याख्या छैन ।
सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म र विकल्प भएसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर भनेको छ । प्रतिनिधि सभाले ‘फुल टर्म’ काम गर्न पाउनु पर्छ भनेको छ,यद्यपि त्यसमा हाम्रा असहमति आफ्ना ठाउँमा छन् । सर्वोच्चको फैसला त फैसला हो । त्यो फैसला कायम रहदै कसरी कुन धरातलमा उभिएर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ ?
हिजो आफैले प्रतिगमन भनेको र केपी सरकार विरुद्ध लगाइएको आरोप र त्यसलाई लिएर सरकारविरुद्ध गरिएको तथाकथित आन्दोलनको पनि विपरित छ । वैशाखमा चुनाव प्रस्ताव गर्नेले कि त हामी गलत ठाउमा छौँ,वास्तवमा अर्ली इलेक्सन आवस्यक पर्दो रहेछ र त्यसको लागि संवैधानिक रुपमा जान सकिँदो रहेछ भनेर आम जनतालाई भन्नु पर्यो । होइन भने यो गतल मनसायका साथ आएको छ ।
तेस्रो,त्यो भन्दा गम्भीर कुरा चाहि यसो भनेर उहाँहरुले प्रतिनिधि सभाको चुनाव कथंकदाचित घोषणा गर्नु भयो भनेपनि सर्वोच्चको त्यो फैसला कायम रहुञ्जेल चाहि यसमा कानूनी प्रश्न र कानूनी चुनौती दिने ठाउँ त छदैछ । कोही अदालतमा जान्छ र चुनौती दिन्छ ।
त्यसो भइसकेपछि न प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ न स्थानीय तहको । मुलुकलाई फेरि रिक्ततातिर लैजाने खतरनाक योजना प्रचण्डको देखिन्छ । उहाँले त्यसो गर्नुमा त हामीलाई अनौठो लागेको छैन । कँग्रेस किन यसरी लतारिएको छ,हामी छक्क परिरहेका छौ ।
हाम्रो अडान,कुनै बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न मिल्दैन भन्ने हो । बटम लाइन नै हो । ठीक छ,वैशाख र जेठमा उहाँहरुले स्थानीय तहको चुनाव एउटा महिनामा र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको चुनाव अर्को महिनामा गर्नुहुन्छ भने हामी फेस गर्न तयार छौ ।
स्थानीय चुनावलाई पर धकेलेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन सक्दैन । यो राजनीतिक चालवाजी जस्ता देखियो । त्यसमा निहित उदेश्य होला उहाँहरुको–प्रतिनिधि सभा रहेन भने गठबन्धनलाई टिकाइराख्न सकिन्छ कि भन्ने । गठबन्धनभित्र खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बीचमा केही असहमति छन,ती संसदमा जान सक्छन । संसद नै रहेन भने कुनै न कुनै हिसावले गठबन्धन कायम राख्न सकिएला भन्ने त्यो उहाँहरुको स्वार्थको कुरा भयो ।
मुलुकको संविधान र कानूनले त्यस्ता कुरा चिन्दैन । मूल कुरा चाहि स्थानीय तहको रिक्तताको कुरा कानूनले गर्दैन । त्यो संवैधानिक रुपले बाध्यता भएको चुनाव चाही नगर्ने पछि गर्दा पनि हुने र हिजो संसदलाई फुल टर्म चलाउनु पर्छ भन्दै आएको कुरा अगाडि तान्ने कुरा विल्कुल राजनीतिक चालबाजी मात्र हो ।
प्रतिनिधि सभाबाटै चुनावमा जाने प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा कसरी सम्भव होला ?त्यसो गर्नको लागि पनि संसद त चल्नु पर्र्यो । संसद चल्नका लागि हामीले भन्दै आएका विषयहरु–जे कारणले संसद अवरुद्ध छ नेकपा एमालेका भनाइहरू यसका मागहरु र सरोकारलाई सम्वोधन गर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्न । त्यसैले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुरा खाली अल्मल्याउने कुरा मात्र भयो ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...