पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
माघ १६, २०७८
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न लागेको भन्दै पश्चिमका मूलधारे सञ्चारमाध्यमले लगातार त्रास फैलाइरहेको भए पनि अघिल्लो साता भएको एक घटनाले युक्रेन संकटको भाष्यमाथि पश्चिमको नियन्त्रण गुम्न थालेको देखिन्छ ।
बिहीवार अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनी समकक्षी भोलोदीमीर जेलेन्स्कीसँग फोन वार्ता गरेका थिए । उक्त कुराकानीमा बाइडनले युक्रेनमाथि रुसले छिट्टै नै आक्रमण गर्न लागेको र जोखिमको स्तर निकै बढेको बताएका थिए ।
तर जेलेन्स्कीले बाइडनको भनाइमा सहमति नजनाएको एक युक्रेनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले खबर दिएको छ । जेलेन्स्कीले रुसबाट तेर्सिएको जोखिम खतरनाक भए पनि उसले आक्रमण गर्ने विषय सुनिश्चित नरहेको बाइडनलाई बताए ।
यस विषयमा दुई राष्ट्रपतिबीच मतभेदका कारण संवाद तीतो बनेको सीएनएनले खबर दियो । तर ह्वाइट हाउसले सीएनएनको खबरलाई खण्डन गर्दै दुई पक्षबीच सौहार्द्रपूर्ण र लामो वार्ता भएको जनायो । उनीहरूबीच ८० मिनेट कुराकानी भएको थियो ।
अनि जेलेन्स्कीका प्रवक्ताले पनि सीएनएनमा छापिएजस्तो दुई राष्ट्रपतिबीचको संवादमा तिक्तता नआएको बताए । तर युक्रेनलाई अहिले उपलब्ध गराएको भन्दा बढी सैन्य सहयोग नदिने बाइडनले जेलेन्स्कीलाई स्पष्टसँग भनेको जेलेन्स्कीका प्रवक्ताको भनाइ छ । रुसलाई आक्रमण गर्नबाट रोक्नका लागि अहिले दिए जति हतियारले नपुग्ने भन्दै जेलेन्स्कीले असन्तुष्टि जनाएको बुझिन्छ ।
केही दिनयता जेलेन्स्कीले दिएका बयानहरूले पनि पश्चिम र उनीबीचको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको संकेत दिएका छन् । पश्चिमले रुसी आक्रमणका विषयमा त्रास उत्पन्न गराएको र त्यसकारण युक्रेनको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको जेलेन्स्कीको कथन छ ।
हुन पनि रुस र युक्रेनबीच हुन लागेको भनिएको युद्ध सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मात्र चर्कोसँग सुनिएको हो । रुसले युक्रेन सीमामा घातक हातहतियार तथा सैनिक ल्याएर राखेको भए पनि युक्रेनीहरू आफैं रुसी आक्रमणप्रति पूर्णरूपमा विश्वस्त देखिँदैनन् ।
रेडियो फ्री युरोपको एक सामग्रीमा उल्लेख गरिएअनुसार, रेटिङ ग्रुप नामक संस्थाले गत डिसेम्बर ९ मा प्रकाशित गरेको नतिजामा युक्रेनीहरूले महंगी बढेको र जीवनयापन गर्न समस्या रहेको कुरामा जोड दिएका छन् । युद्धको सम्भावना भन्दा पनि प्राकृतिक ग्यासको मूल्य बढेको अनि आर्थिक समस्या वृद्धि भएको कुरा उनीहरूको चिन्ताको विषय हो ।
सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्राइमिया हात पारेदेखि नै रुस र युक्रेन युद्धकै स्थितिमा छन् । त्यसैले रुसबाट नयाँ आक्रमण हुन लागेको भन्ने विषयले युक्रेनीहरूलाई खासै छुँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि किएभ इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटले हालै गरेको सर्वेक्षणमा ४८.१ प्रतिशत सहभागीले आक्रमणको जोखिम वास्तविक रहेको बताए भने ३९.१ प्रतिशतले आक्रमण हुँदैन भने । बाँकीले यस विषयमा आफ्नो कुनै धारणा नरहेको बताए ।
गत मंगलवार मात्र युक्रेनका नेताहरूले देशवासीहरूलाई रुसको आक्रमण तत्कालै नहुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । नआत्तिइकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न उनीहरूले जनतालाई आह्वान गरेका छन् । युक्रेनले अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकहरूबाट हातहतियार भित्र्याइरहेको भए पनि जनतालाई चाहिँ युद्धको सम्भावनाबाट त्रस्त नहुन भनिरहेको छ ।
तर राष्ट्रपति जेलेन्स्की र युक्रेनी नेताहरूले रुसको आक्रमण सम्भावनालाई यसरी हलुका रूपमा लिएको पश्चिमलाई चित्त बुझेको छैन । बाइडनसँग जेलेन्स्कीको फोन कुराकानीमा त्यो असन्तुष्टि झल्किएको माथि उल्लेख भइसकेको छ ।
पश्चिमका कतिपय सञ्चारमाध्यममा जेलेन्स्कीको लोकप्रियता युक्रेनीहरूमाझ घटिरहेको उल्लेख गर्दै सामग्रीहरू आएका छन् । जेलेन्स्कीलाई हटाएर युद्धमा जोड दिने राष्ट्रपति अमेरिकाले ल्याउन खोजेको संकेत यसबाट पाइन्छ ।
अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक विल्सन सेन्टरको वेबसाइटमा मिखाइलो मिनाइकोभले गत नोभेम्बर महिनामा प्रकाशित गरेको आलेखमा जेलेन्स्कीले साढे दुई वर्षको शासनमा युक्रेनीहरूलाई निराश बनाएको उल्लेख छ । पूर्व कमेडियन जेलेन्स्की पूर्व राष्ट्रपति युश्चेन्को, यानुकोभिच र पोरोशेन्को जस्ता अन्य राजनीतिकर्मीहरूभन्दा फरक हुनेछन् भनेर युक्रेनीहरूले भोट दिएको भए पनि उनी पनि अरूजस्तै बनेको युक्रेनीहरूको भनाइ छ भनी लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै अमेरिकाको नेसनल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) को वेबसाइटमा पनि जेलेन्स्कीको लोकप्रियता खस्किरहेको विषयमा सामग्री छापिएको छ । युक्रेनीहरूसँगको कुराकानीमा आधारित उक्त सामग्रीमा जेलेन्स्कीले रुससँगको विवाद मिलाउन नसकेको अनि जनताको आधारभूत समस्यालाई पनि हल गर्न नसकेको उल्लेख छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त, भ्रष्टाचार हटाउँछु भनी जेलेन्स्कीले वाचा गरेको भए पनि त्यसमा कुनै सफलता पाएका छैनन् ।
जेलेन्स्कीको समर्थन सूचकांक पनि घटेर जम्मा ३० प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ । यसरी जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपति पदमा बसिरहन लायक छैनन् भन्ने किसिमको भाष्य पश्चिमले निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यसैबीच युक्रेनका पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्को विदेशबाट राजधानी किएभ पुगेका छन् । जनवरी १७ मा किएभ पुगेका पोरोशेन्कोविरुद्ध पूर्वी युक्रेनमा रुसससमर्थक पृथक्तावादीहरूलाई लगानी गर्नका लागि विशाल मात्रामा कोइला बेच्नमा संलग्नता रहेको र देशद्रोह गरेको आरोप लगाइएको छ । पोरोशेन्कोले आफूविरुद्धको आरोप राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित रहेको बताएका छन् ।
किएभ आउनेबित्तिकै पोरोशेन्कोले रुसविरुद्ध युद्ध लड्नुको साटो सरकार आफूलाई तारो बनाउन लागिपरेको आरोप लगाए । रुससमर्थक यानुकोभिचलाई सन् २०१४ मा भएको हिंस्रक युरोमैदान विरोध प्रदर्शनका कारण हटाइएपछि पोरोशेन्को राष्ट्रपति बनेका थिए ।
उनी पश्चिमसमर्थक मानिन्छन् । सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा उनी जेलेन्स्कीसँग हारेका थिए । जेलेन्स्कीले पश्चिमको इच्छामुताबिक युद्धमा जोड नदिएपछि युद्धसमर्थक पोरोशेन्कोलाई उनको स्थानमा ल्याउन खोजिएको कतिपयको विश्लेषण छ । तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न कठिन छ ।
त्यसो त रुसले पनि जेलेन्स्कीलाई हटाएर आफूसमर्थक नेता ल्याउन खोजेको बताइन्छ । बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साता एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर रुसले जेलेन्स्कीको स्थानमा येभ्हेनी मुराएभ तथा अन्य केही नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन खोजेको सूचना आफूहरूले पाएको बताएको थियो । रुसले यस खबरको खण्डन गरेको छ अनि मुराएभ आफैंले यस खबरलाई मजाकमा उडाएका छन् ।
तर पश्चिमले गर्न खोजेको भनिएको सत्तापरिवर्तन चाहिँ सम्भव देखिन्छ । पुटिनले क्राइमिया लिँदा पश्चिमले केही गर्न नसकेको र त्यसले गर्दा पुटिन थप सुरो भएर सोभियत संघ फर्काउने कोशिश गरिरहेको पश्चिमको बुझाइ छ । त्यसैले रुसविरुद्ध युद्ध गरेर पुटिनलाई ठेगान लगाउनुपर्ने सोच बाइडन प्रशासनमा रहेका युद्धपक्षधर अधिकारीहरूमा देखिन्छ ।
उनीहरूको त्यस अभीष्टमा जेलेन्स्कीले बाधा तेर्स्याए भने उनलाई हटाउन पश्चिमले इच्छा देखाउनु आश्चर्यको कुरा हैन । आखिर आफूले भनेको नमान्ने भिक्टर युश्चेन्कोलाई पश्चिमले सन् २०१४ मा हटाएकै हो ।
विशेषगरी रुसको पूर्वी प्रान्त दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा रहेको पृथक्तावादीहरूविरुद्ध जेलेन्स्कीले आक्रमण गरून् भन्ने पश्चिमको चाहना देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा रहेका रुसीभाषी मानिसहरूमाथि आक्रमण भएमा उनीहरूको प्रतिरक्षा गर्न रुस युद्धमा होमिने र नेटोले रुसको प्रतिकारका लागि राम्रो बहाना पाउने पश्चिमको रणनीति बुझिन्छ ।
तर जेलेन्स्कीले पश्चिमको यस रणनीतिलाई सहयोग नगर्ने संकेत दिएका छन् । पश्चिमबाट प्राप्त हतियारप्रति उनले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् । तर त्यो हतियार युक्रेनको प्रतिरक्षाका लागि भएको, युद्ध शुरू गर्नका लागि हैन भन्ने उनको सोच हो ।
रुसविरुद्ध एकजुट भएर पुटिनलाई ‘ठेगान लगाउने’ पश्चिमको योजनामा यसरी जेलेन्स्कीले भाँजो हाल्न खोजेको देखिन्छ । त्यसै पनि पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटो आफैं रुसका विषयमा एकजुट हुन सकेको छैन । नेटोका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू जर्मनी र फ्रान्स पुटिनसँग वार्ता गर्न चाहन्छन् र युरोपले नै त्यसमा अग्रता लिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
नेटो सदस्य क्रोएसियाका राष्ट्रपति जोरान मिलानोविचले रुस र युक्रेनबीच युद्ध भएमा क्रोएसियाले पूर्वी युरोपमा खटाएका आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाउने बताएका छन् । अर्को सदस्य बुल्गेरियाका प्रधानमन्त्री किरिल पेटकोभले युक्रेन संकटको कूटनीतिक हल खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थात्, नेटोमै रुसका विषयमा विभाजन देखिन थालेकाले अमेरिका तनावमा छ । उसको तनावलाई थप बढाउँदै पुटिनले नर्म्यान्डी फर्म्याट अपनाउँदै युक्रेन, जर्मनी र फ्रान्ससँग कुराकानी गर्न सहमति जनाएका छन् ।
यस्तो विपरीत घटनाक्रम विकसित हुँदै गर्दा अझ युक्रेनसम्बन्धी भाष्यमा अमेरिकाको नियन्त्रणलाई जेलेन्स्कीले चुनौती दिन थालेपछि अमेरिकाका युद्धपक्षधरहरू आत्तिएको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले जेलेन्स्कीको विकल्पका विषयमा सोचविचार गरिरहेका हुन सक्छन् ।
अमेरिका यसरी हतास हुँदा सीमामासैनिक तथा हातहतियार तैनाथीमार्फत पश्चिमलाई दबाब दिने पुटिनको रणनीति सफल हुन थालेको संकेत पाइन्छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...