केही दिनअघि ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सडक कार्यालयमा पुग्दा खचाखच भीड देखियो ।

एकातिर सवारी प्रदूषण जाँचका लागि बाहिर सडकसम्म गाडीहरू लाइनमा थिए । 

अर्कातिर कार्यालय परिसरभित्रै सवारी साधनको राजस्व तिर्नका लागि कोचाकोच गरेर उभिएका सेवाग्राहीहरू थिए । 

सडक कार्यालयकै अर्को भवनमा नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि आएकाहरूको पनि उत्तिकै भीड थियो ।

सडक  कार्यालयमा राजस्व तिर्न आएका एक युवक भन्दै थिए, ‘बल्लबल्ल आएको टोकन सकिसकेको रहेछ ।’

उनले आफूले अनलाइनबाट तिर्न खोजे पनि नमिलेको सुनाए ।

उनीमात्र हैनन्, त्यहाँ समयमै सेवा नपाएर बिरक्तिएका युवाहरू टन्नै थिए ।

त्यहाँ मात्र हैन, काठमाडौंको सानोभर्‍याङस्थित कार्यालयमा पनि भीड उत्तिकै थियो ।

यातायात कार्यालयको दुईवटा भागमा बढी भीड देखिन्थ्यो । 

भौतिकरूपमा राजस्व तिर्न आएकाहरूको भीड बैंक रहेको तर्फ र अनलाइनमार्फत राजस्व तिरेकाहरूको भीड रसिद प्रमाणीकरणतर्फ थियो । 

बागमती प्रदेश सरकारले गत साउन ८ गतेदेखि निजी सवारी साधनको राजस्व अनलाइनबाट नै तिर्न सकिने सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको यो नवीनतम् काम हो । तर सबै सेवाग्राहीलाई समेट्न नसक्दा यसबाट सीमित जनसंख्याले मात्रै सेवा लिन पाएका छन् । तर राजस्व प्रमाणीकरणका लागि उनीहरूले सास्ती खेपि नै रहेका छन् ।

सानोभर्‍याङ कार्यालयमा मंगलवार बिहान १० बजे आसपासमा तीनजना युवक आफ्नो मोटरसाइकलको बिलबूक नवीकरण तथा राजस्व भुक्तानीका लागि आएका थिए । 

उनीहरूलाई अनलाइनमार्फत राजस्व तिर्न मिल्ने थाहा थियो, तर कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता बनेका थिएनन् ।

ती तीनमध्येका एक जनाले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले कनेक्ट आईपीएसमा जोडिन खोजें । तर प्रक्रिया निकै झण्झटिलो लाग्यो । बैंकमा पुगेर नै लिंक गराउनु पर्ने रे ! अब आज राजस्व तिर्नुछ, बैंकतिर जानु कि यता आउनु, त्यसैले यतै आएँ ।’

***

बागमती प्रदेशमा अहिले अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने सुविधा छ । तर त्यसमा सेवाग्राहीको आकर्षण भने न्यून देखिन्छ ।

झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अनलाइनमा जानै नरुचाउने र अनलाइनमा दर्ता गरेकाको पनि विवरण फरक देखिने हुँदा अनलाइनमा रुचि नदेखिएको सेवाग्राहीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

कति छन् अनलाइन पहुँचमा ? 

बागमती प्रदेशले साउन ८ गतेबाट औपचारिक उद्घाटन गरेको भएपनि कारोवार भने साउन ११ गतेबाट राजस्व तिर्न शुरू गरिएको थियो । 

साउन ११ देखि मंगलवारसम्ममा बाग्मती प्रदेशका १० हजार ५ सय ३ सवारीसाधनको अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी गरेको बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका अधिकृत प्रकाश अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, बुधवारसम्ममा ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी भएको छ ।

किन हुन सकेन सर्वसुलभ ? 

पछिल्लो समय यातायातमा राजस्व तिर्नका लागि हुने गरेको अस्वाभाविक भीडले सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ । 

यातायात कार्यालयहरूमा हुने भीडमा अग्रपंक्तिमा युवायुवतीहरू नै हुन्छन् । 

यातायातको राजस्व तिर्न मात्र हैन अन्य ठाउँमा पनि भीड उस्तै हुन्छ । तर यसको व्यवस्थापनका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा भने सरोकारवाला निकायहरूले उचित ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानीको व्यवस्था गरेपनि त्यो पूर्ण रूपमा अनलाइन हुन सकेको छैन ।

 यदि अनलाइन प्रविधिमार्फत राजस्व भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने हो भने घरमा नै बसेर पूर्णरूपमा काम अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तर बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको सो प्रणालीले पूर्ण काम नगर्दा सेवाग्राहीहरू झनै समस्यामा परेका छन् ।

‘घरमै बसेर मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङबाट रकम तिर्न मिल्ने र त्यसको इन्ट्री पनि घरमै सोही समयमै हुने हुनुपर्छ ।

मानिसलाई कार्यालयमा जान नपर्ने अवस्था हो । तर त्यसो भएको छैन,’ एक सेवाग्राहीले टिप्पणी गरे । 

लाइसेन्स लिन पनि समस्या

राजस्वमा मात्र हैन यातायात कार्यालयहरूले दिने सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पनि चुस्तदुरुस्त रूपमा वितरण भएको देखिँदैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार घरमै बसेर वा अनलाइनबाट आवेदन दिनेहरूको संख्या अहिले करीब ७ लाखको हाराहारीमा छ ।

कतिपयले भने ‘सिस्टम’मा समस्या आउँदा आवेदन नै दिन सकिरहेका छैनन् ।

आज आवेदन दिँदा करीब १ वर्षपछि मात्रै उनीहरूको पालो आउने गरेको छ । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको उपेक्षा 

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

यातायात तथा प्रविधि क्षेत्रमा धेरै काम गरिने भनिए पनि खासै प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । 

यातायात क्षेत्रमा पनि ट्रायल अटोमेसन प्रणालीमा लैजानेदेखि इन्टेलिजेन्ट पार्किङ स्थल व्यवस्थापनसम्मको अवधारणा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समेटिएको छ  । 

तर यातायात क्षेत्रमा करीब ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै प्रविधिमैत्री काम भएको यातायातकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रविधिको प्रयोगमा कहाँ चुक्यौं ? 

राजस्व तिर्नका लागि बागमती प्रदेशले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नवीन प्रयास हो ।

तर यसमा हुने विभिन्न झञ्झटिलो प्रक्रियाले सेवाग्राहीहरूले यसको सहज प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले अहिले अनलाइनमार्फत राजस्व तिर्नका लागि सेवा सञ्चालनमा ल्याए पनि यो प्रारम्भिक चरणको मात्रै भएको बताएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा सबै काम एकैपटक गर्न नसकिएको भन्दै त्यसलाई थप गर्दै लैजाने बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका अधिकृत प्रकाश अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले यो प्रारम्भिक चरणको काम हो, यसलाई थप गर्दै लैजानुपर्छ नै ।’ 

पन्छँदै सरोकारवाला, काम कसको ?  

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपश्चात यातायातका अधिकांश काम प्रदेश सरकारअन्तर्गत सरेको छ । 

सवारी साधन दर्ता, राजस्वदेखि यातायात कार्यालयहरू पनि प्रदेश अन्तर्गत रहेका छन् । 

यसबीचमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजानका लागि भने संघ सरकारले प्रदेशलाई देखाउने र प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई पर्खने गर्दा ढिलाइ भएको पाइन्छ ।

संघीय सरकारले मापदण्ड बनाइदिने र सोही मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले पालना गरिरहेकाले सबै काम उतैबाट भइरहेको संघअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले अहिले यातायात मन्त्रालयबाट यातायातसम्बन्धी खासै काम भइरहेको अवस्था नरहेको बताए ।

जेजति गरिन्छ, यातायात विभागले गरेको कामलाई ‘ओनरशिप’ लिने मात्रै भएको सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालसँगको कुराकानी :

लाइसेन्सको आवेदनमा किन लामो समय पालो नआएको ?

अहिले करीब ७ लाख सवारी चालक अनुमति पत्रका आवेदन छन् । क्रमिक रूपमा यो संख्या घट्दै गइरहेको छ । 

कोरोना महामारीमा विभिन्न समयमा लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले कार्यालय नै बन्द भए । सवारी चालक अनुमति पत्रको जाँच नै हुन सकेन । 

मानिसहरूको उमेर पुग्दै गयो, अर्कातिर यातायात कार्यालय खुल्न सकेन । त्यसकारण आवेदकहरूको संख्या धेरै र काममा ढिलाइ भएको हो । 

बेलाबेलामा सिस्टममा समस्या आउँदा पनि सेवाग्राहीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । तर त्यो समस्या ‘टेम्पोररी’ समस्या हो । मुख्य समस्या हैन । 

यातायात कार्यालयहरूमा व्यापक भीड हुन्छ । यातायात क्षेत्र प्रविधिमैत्री बनाउन बाधक को ? 

अहिले कानूनी रूपमा भएका यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् ।

उनीहरूकै बजेट, कर्मचारी र व्यवस्थापन छ । यसमा हामीले कुनै हिसाबले नियन्त्रण वा निर्देशन गर्न सक्दैनौं । 

यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिचाहिँ त्यस्तो उल्लेख्य प्रविधिमैत्री काम के भयो र ? 

पहिला सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन नै निकै गाह्रो हुने अवस्था थियो ।

विचौलियालाई रकम नदिई आवेदन दिनै नसक्ने अवस्था थियो । यातायात व्यवस्था विभागले त्यो अवस्था चिर्दै अनलाइन माध्यमबाट सहजै आवेदन दिन सकिने प्रणाली विकास गरेका छौँ ।

अहिले त्यही प्रणालीमा रहेर काम गरिरहेका छौँ । 

कहिलेकाहीँ प्रविधिमा समस्या आउँछ । तर ७ लाख मानिसले अहिले आवेदन दिएका छन् । यसलाई प्रभावकारी भएको नै मानेका छौँ । 

यस्तै सवारी साधनको दर्ता र नवीकरणका सन्दर्भमा पनि हामीले ठूलो काम गरेका छौँ । 

अनलाइन सिस्टम लागू गर्न हामीले काम गरेका थियौं । भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टमलाई लागू गराउनका लागि हामीले काम गर्‍यौँ । तर अहिले प्रदेश सरकारहरूले यसमा काम गर्दैछन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने, खरिदको ऐन नियमावली र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउँदा केही समय लाग्छ नै । 

फेरि बेलाबेला नियामक निकाय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले अनुसन्धान गर्छन् । त्यसकारणले ढिला भएको हो ।

यातायातका धेरै कुराहरू अहिले प्रदेश सरकारमा गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले धेरै कामहरू गर्न सक्दैन अहिले ।

हामीले अनलाइनलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने, प्रिन्ट गरेर दिने, सम्बन्धित कार्यालयमा दिने, आफ्नो लाइसेन्स विदेशमा समेत नेपाली नागरिकले देखाएको लाइसेन्स सही वा नक्कली हो भन्ने भेरिफाइ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई वास्तविक लाइसेन्स भेरिफाइ गर्ने सुविधा दिनु पनि विभागको ठूलो काम हो ।

संघीय ऐन नियमावली र प्रदेश मापदण्डहरू बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ, हामीले त्यो गरिरहेका छौँ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको भएपनि त्यो न्यून छ । 

अहिले प्रदेश सरकारले नै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तै कतिपय कानूनका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । 

विभागबाट अहिले संघीय यातायात तथा सवारी ऐन ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

त्यसमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्थाहरू समावेश छन् ।

एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनका लागि जीपीएस प्रणाली जोडेर गाडी कहाँ गइरहेको छ भनेर हेर्न सकिने, ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली हामीले भित्र्याउँदै छौं । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रदेश सरकारमा नजाँदै बनेको हो । यसमा प्रदेश सरकारको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ । 

उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशभित्र मात्रै चल्ने सवारी साधनको कामहरू सबै बागमती प्रदेश सरकारकै हुन्छ ।

विभागले प्रविधिको क्षेत्रमा कति काम गरेको छ ? 

करीब ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै प्रविधिमैत्री काम भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको फ्रेमवर्कलाई विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गर्ने भनेर सबै एकैपटक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

सबै निकायसँग समन्वय गरेर प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ ।

जनता वा सेवाग्राहीबाट पनि माग सिर्जना भएमा त्यसलाई छिटो अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ । 

आवेदकको संख्या ७ लाख भनेको धेरै हो । यसरी भीड किन जम्मा भयो ? 

काठमाडौं, विराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल र पोखरामा धेरै आवेदक भएकाले पनि भीड बढी देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण डेढ वर्ष कार्यालय नचलेकाले आवेदन थुप्रिँदा समस्या भएको हो । अहिले त्यो विस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ । 

यसलाई अझै छिटो गर्नका लागि यातायात कार्यालयमा कर्मचारीको कमी छ, प्रदेशले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

कर्मचारी भएमा यो केही छिटो हुन्छ । यस्तै ट्रायल सेन्टर पनि नयाँ नयाँ बनाउने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेमा ट्रायल दिने गति बढ्छ । 

हामीले यसबारे प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक भनेका छौँ ।

राजस्व तिर्नकै लागि जाने हो भने बिहानदेखि बेलुकासम्मको काम माया मार्नुपर्ने हुन्छ । समय गुमाउनु भनेको उसले धेरै चिज गुमाउनु हो । यस क्षतिको दोष कसलाई दिने ? कसले लिने ? 

समय मानिसको पैसा हो । लाग्ने समयभन्दा बढी समय खर्चनु पर्दा दिनभरीको समय बर्बाद हुन्छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने निकै गम्भीर प्रश्न हो । कर्मचारीहरू कम छन्, बिचौलियाहरूको बिगबिगी छन् ।

अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । अहिले यी सबै जिम्मेवारीहरू प्रदेश सरकारले नै बहन गर्नुपर्छ ।  

अब यो विषयमा दोष दिनेभन्दा पनि प्रणाली विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुने हो । हामी सबै प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ, विस्तारै हुँदै गएको छ ।