×

NIC ASIA

यातायातमा जहिल्यै सास्ती

यातायात कार्यालयहरूमा जहिल्यै भीड– किन लागू हुँदैन पूर्ण 'डिजिटल' प्रणाली ?

माघ १७, २०७८

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

केही दिनअघि ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सडक कार्यालयमा पुग्दा खचाखच भीड देखियो ।

एकातिर सवारी प्रदूषण जाँचका लागि बाहिर सडकसम्म गाडीहरू लाइनमा थिए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

अर्कातिर कार्यालय परिसरभित्रै सवारी साधनको राजस्व तिर्नका लागि कोचाकोच गरेर उभिएका सेवाग्राहीहरू थिए । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

सडक कार्यालयकै अर्को भवनमा नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि आएकाहरूको पनि उत्तिकै भीड थियो ।

Vianet communication

सडक  कार्यालयमा राजस्व तिर्न आएका एक युवक भन्दै थिए, ‘बल्लबल्ल आएको टोकन सकिसकेको रहेछ ।’

उनले आफूले अनलाइनबाट तिर्न खोजे पनि नमिलेको सुनाए ।

उनीमात्र हैनन्, त्यहाँ समयमै सेवा नपाएर बिरक्तिएका युवाहरू टन्नै थिए ।

त्यहाँ मात्र हैन, काठमाडौंको सानोभर्‍याङस्थित कार्यालयमा पनि भीड उत्तिकै थियो ।

यातायात कार्यालयको दुईवटा भागमा बढी भीड देखिन्थ्यो । 

भौतिकरूपमा राजस्व तिर्न आएकाहरूको भीड बैंक रहेको तर्फ र अनलाइनमार्फत राजस्व तिरेकाहरूको भीड रसिद प्रमाणीकरणतर्फ थियो । 

बागमती प्रदेश सरकारले गत साउन ८ गतेदेखि निजी सवारी साधनको राजस्व अनलाइनबाट नै तिर्न सकिने सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको यो नवीनतम् काम हो । तर सबै सेवाग्राहीलाई समेट्न नसक्दा यसबाट सीमित जनसंख्याले मात्रै सेवा लिन पाएका छन् । तर राजस्व प्रमाणीकरणका लागि उनीहरूले सास्ती खेपि नै रहेका छन् ।

सानोभर्‍याङ कार्यालयमा मंगलवार बिहान १० बजे आसपासमा तीनजना युवक आफ्नो मोटरसाइकलको बिलबूक नवीकरण तथा राजस्व भुक्तानीका लागि आएका थिए । 

उनीहरूलाई अनलाइनमार्फत राजस्व तिर्न मिल्ने थाहा थियो, तर कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता बनेका थिएनन् ।

ती तीनमध्येका एक जनाले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले कनेक्ट आईपीएसमा जोडिन खोजें । तर प्रक्रिया निकै झण्झटिलो लाग्यो । बैंकमा पुगेर नै लिंक गराउनु पर्ने रे ! अब आज राजस्व तिर्नुछ, बैंकतिर जानु कि यता आउनु, त्यसैले यतै आएँ ।’

***

बागमती प्रदेशमा अहिले अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने सुविधा छ । तर त्यसमा सेवाग्राहीको आकर्षण भने न्यून देखिन्छ ।

झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अनलाइनमा जानै नरुचाउने र अनलाइनमा दर्ता गरेकाको पनि विवरण फरक देखिने हुँदा अनलाइनमा रुचि नदेखिएको सेवाग्राहीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

कति छन् अनलाइन पहुँचमा ? 

बागमती प्रदेशले साउन ८ गतेबाट औपचारिक उद्घाटन गरेको भएपनि कारोवार भने साउन ११ गतेबाट राजस्व तिर्न शुरू गरिएको थियो । 

साउन ११ देखि मंगलवारसम्ममा बाग्मती प्रदेशका १० हजार ५ सय ३ सवारीसाधनको अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी गरेको बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका अधिकृत प्रकाश अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, बुधवारसम्ममा ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी भएको छ ।

किन हुन सकेन सर्वसुलभ ? 

पछिल्लो समय यातायातमा राजस्व तिर्नका लागि हुने गरेको अस्वाभाविक भीडले सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ । 

यातायात कार्यालयहरूमा हुने भीडमा अग्रपंक्तिमा युवायुवतीहरू नै हुन्छन् । 

यातायातको राजस्व तिर्न मात्र हैन अन्य ठाउँमा पनि भीड उस्तै हुन्छ । तर यसको व्यवस्थापनका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा भने सरोकारवाला निकायहरूले उचित ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानीको व्यवस्था गरेपनि त्यो पूर्ण रूपमा अनलाइन हुन सकेको छैन ।

 यदि अनलाइन प्रविधिमार्फत राजस्व भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने हो भने घरमा नै बसेर पूर्णरूपमा काम अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तर बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको सो प्रणालीले पूर्ण काम नगर्दा सेवाग्राहीहरू झनै समस्यामा परेका छन् ।

‘घरमै बसेर मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङबाट रकम तिर्न मिल्ने र त्यसको इन्ट्री पनि घरमै सोही समयमै हुने हुनुपर्छ ।

मानिसलाई कार्यालयमा जान नपर्ने अवस्था हो । तर त्यसो भएको छैन,’ एक सेवाग्राहीले टिप्पणी गरे । 

लाइसेन्स लिन पनि समस्या

राजस्वमा मात्र हैन यातायात कार्यालयहरूले दिने सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पनि चुस्तदुरुस्त रूपमा वितरण भएको देखिँदैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार घरमै बसेर वा अनलाइनबाट आवेदन दिनेहरूको संख्या अहिले करीब ७ लाखको हाराहारीमा छ ।

कतिपयले भने ‘सिस्टम’मा समस्या आउँदा आवेदन नै दिन सकिरहेका छैनन् ।

आज आवेदन दिँदा करीब १ वर्षपछि मात्रै उनीहरूको पालो आउने गरेको छ । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको उपेक्षा 

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

यातायात तथा प्रविधि क्षेत्रमा धेरै काम गरिने भनिए पनि खासै प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । 

यातायात क्षेत्रमा पनि ट्रायल अटोमेसन प्रणालीमा लैजानेदेखि इन्टेलिजेन्ट पार्किङ स्थल व्यवस्थापनसम्मको अवधारणा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समेटिएको छ  । 

तर यातायात क्षेत्रमा करीब ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै प्रविधिमैत्री काम भएको यातायातकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रविधिको प्रयोगमा कहाँ चुक्यौं ? 

राजस्व तिर्नका लागि बागमती प्रदेशले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नवीन प्रयास हो ।

तर यसमा हुने विभिन्न झञ्झटिलो प्रक्रियाले सेवाग्राहीहरूले यसको सहज प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले अहिले अनलाइनमार्फत राजस्व तिर्नका लागि सेवा सञ्चालनमा ल्याए पनि यो प्रारम्भिक चरणको मात्रै भएको बताएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा सबै काम एकैपटक गर्न नसकिएको भन्दै त्यसलाई थप गर्दै लैजाने बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका अधिकृत प्रकाश अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले यो प्रारम्भिक चरणको काम हो, यसलाई थप गर्दै लैजानुपर्छ नै ।’ 

पन्छँदै सरोकारवाला, काम कसको ?  

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपश्चात यातायातका अधिकांश काम प्रदेश सरकारअन्तर्गत सरेको छ । 

सवारी साधन दर्ता, राजस्वदेखि यातायात कार्यालयहरू पनि प्रदेश अन्तर्गत रहेका छन् । 

यसबीचमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजानका लागि भने संघ सरकारले प्रदेशलाई देखाउने र प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई पर्खने गर्दा ढिलाइ भएको पाइन्छ ।

संघीय सरकारले मापदण्ड बनाइदिने र सोही मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले पालना गरिरहेकाले सबै काम उतैबाट भइरहेको संघअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले अहिले यातायात मन्त्रालयबाट यातायातसम्बन्धी खासै काम भइरहेको अवस्था नरहेको बताए ।

जेजति गरिन्छ, यातायात विभागले गरेको कामलाई ‘ओनरशिप’ लिने मात्रै भएको सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालसँगको कुराकानी :

लाइसेन्सको आवेदनमा किन लामो समय पालो नआएको ?

अहिले करीब ७ लाख सवारी चालक अनुमति पत्रका आवेदन छन् । क्रमिक रूपमा यो संख्या घट्दै गइरहेको छ । 

कोरोना महामारीमा विभिन्न समयमा लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले कार्यालय नै बन्द भए । सवारी चालक अनुमति पत्रको जाँच नै हुन सकेन । 

मानिसहरूको उमेर पुग्दै गयो, अर्कातिर यातायात कार्यालय खुल्न सकेन । त्यसकारण आवेदकहरूको संख्या धेरै र काममा ढिलाइ भएको हो । 

बेलाबेलामा सिस्टममा समस्या आउँदा पनि सेवाग्राहीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । तर त्यो समस्या ‘टेम्पोररी’ समस्या हो । मुख्य समस्या हैन । 

यातायात कार्यालयहरूमा व्यापक भीड हुन्छ । यातायात क्षेत्र प्रविधिमैत्री बनाउन बाधक को ? 

अहिले कानूनी रूपमा भएका यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् ।

उनीहरूकै बजेट, कर्मचारी र व्यवस्थापन छ । यसमा हामीले कुनै हिसाबले नियन्त्रण वा निर्देशन गर्न सक्दैनौं । 

यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिचाहिँ त्यस्तो उल्लेख्य प्रविधिमैत्री काम के भयो र ? 

पहिला सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन नै निकै गाह्रो हुने अवस्था थियो ।

विचौलियालाई रकम नदिई आवेदन दिनै नसक्ने अवस्था थियो । यातायात व्यवस्था विभागले त्यो अवस्था चिर्दै अनलाइन माध्यमबाट सहजै आवेदन दिन सकिने प्रणाली विकास गरेका छौँ ।

अहिले त्यही प्रणालीमा रहेर काम गरिरहेका छौँ । 

कहिलेकाहीँ प्रविधिमा समस्या आउँछ । तर ७ लाख मानिसले अहिले आवेदन दिएका छन् । यसलाई प्रभावकारी भएको नै मानेका छौँ । 

यस्तै सवारी साधनको दर्ता र नवीकरणका सन्दर्भमा पनि हामीले ठूलो काम गरेका छौँ । 

अनलाइन सिस्टम लागू गर्न हामीले काम गरेका थियौं । भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टमलाई लागू गराउनका लागि हामीले काम गर्‍यौँ । तर अहिले प्रदेश सरकारहरूले यसमा काम गर्दैछन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने, खरिदको ऐन नियमावली र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउँदा केही समय लाग्छ नै । 

फेरि बेलाबेला नियामक निकाय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले अनुसन्धान गर्छन् । त्यसकारणले ढिला भएको हो ।

यातायातका धेरै कुराहरू अहिले प्रदेश सरकारमा गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले धेरै कामहरू गर्न सक्दैन अहिले ।

हामीले अनलाइनलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने, प्रिन्ट गरेर दिने, सम्बन्धित कार्यालयमा दिने, आफ्नो लाइसेन्स विदेशमा समेत नेपाली नागरिकले देखाएको लाइसेन्स सही वा नक्कली हो भन्ने भेरिफाइ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई वास्तविक लाइसेन्स भेरिफाइ गर्ने सुविधा दिनु पनि विभागको ठूलो काम हो ।

संघीय ऐन नियमावली र प्रदेश मापदण्डहरू बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ, हामीले त्यो गरिरहेका छौँ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको भएपनि त्यो न्यून छ । 

अहिले प्रदेश सरकारले नै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तै कतिपय कानूनका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । 

विभागबाट अहिले संघीय यातायात तथा सवारी ऐन ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

त्यसमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्थाहरू समावेश छन् ।

एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनका लागि जीपीएस प्रणाली जोडेर गाडी कहाँ गइरहेको छ भनेर हेर्न सकिने, ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली हामीले भित्र्याउँदै छौं । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रदेश सरकारमा नजाँदै बनेको हो । यसमा प्रदेश सरकारको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ । 

उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशभित्र मात्रै चल्ने सवारी साधनको कामहरू सबै बागमती प्रदेश सरकारकै हुन्छ ।

विभागले प्रविधिको क्षेत्रमा कति काम गरेको छ ? 

करीब ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै प्रविधिमैत्री काम भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको फ्रेमवर्कलाई विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गर्ने भनेर सबै एकैपटक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

सबै निकायसँग समन्वय गरेर प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ ।

जनता वा सेवाग्राहीबाट पनि माग सिर्जना भएमा त्यसलाई छिटो अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ । 

आवेदकको संख्या ७ लाख भनेको धेरै हो । यसरी भीड किन जम्मा भयो ? 

काठमाडौं, विराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल र पोखरामा धेरै आवेदक भएकाले पनि भीड बढी देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण डेढ वर्ष कार्यालय नचलेकाले आवेदन थुप्रिँदा समस्या भएको हो । अहिले त्यो विस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ । 

यसलाई अझै छिटो गर्नका लागि यातायात कार्यालयमा कर्मचारीको कमी छ, प्रदेशले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

कर्मचारी भएमा यो केही छिटो हुन्छ । यस्तै ट्रायल सेन्टर पनि नयाँ नयाँ बनाउने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेमा ट्रायल दिने गति बढ्छ । 

हामीले यसबारे प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक भनेका छौँ ।

राजस्व तिर्नकै लागि जाने हो भने बिहानदेखि बेलुकासम्मको काम माया मार्नुपर्ने हुन्छ । समय गुमाउनु भनेको उसले धेरै चिज गुमाउनु हो । यस क्षतिको दोष कसलाई दिने ? कसले लिने ? 

समय मानिसको पैसा हो । लाग्ने समयभन्दा बढी समय खर्चनु पर्दा दिनभरीको समय बर्बाद हुन्छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने निकै गम्भीर प्रश्न हो । कर्मचारीहरू कम छन्, बिचौलियाहरूको बिगबिगी छन् ।

अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । अहिले यी सबै जिम्मेवारीहरू प्रदेश सरकारले नै बहन गर्नुपर्छ ।  

अब यो विषयमा दोष दिनेभन्दा पनि प्रणाली विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुने हो । हामी सबै प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ, विस्तारै हुँदै गएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x