माघ १८, २०८०
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
माघ २७, २०७८
पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अदालतको आदेश कुल्चिने तथा नीति, नियम र प्रचलित मान्यताविपरीत निर्णय गर्ने सिलसिला नै चलेको छ ।
सोही कारण पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले स्वयं अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा सर्वोच्चको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीले अदालतको आदेशविपरीत आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै मन्त्री आलेसहित ९ जनाविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
रेग्मीले २५ माघमा सर्वोच्चमा दर्ता गराएको उक्त मुद्दामा मन्त्री आले, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाललाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उक्त मुद्दामा बोर्ड सदस्यहरू पद्मादेवी पौडेल धमला, विप्लव पौडेल, ङावाङिमा शेर्पा, कृष्णकुमार शाह, पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
पर्यटन मन्त्री आलेसँग शितयुद्ध चलाएका रेग्मीले अदालतको आदेशविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेर पुनः हटाउन खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेर मन्त्रीसँगको विवादलाई सतहमै ल्याइदिएका छन् ।
उनको मुद्दामा मन्त्री आलेदेखि पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सबै सदस्य तानिएका छन् । आले र रेग्मीबीच लण्डनमा भएको विश्व पर्यटन मेलादेखि नै तिक्तता छ ।
मन्त्री आलेकै निर्देशनमा २ पुसमा बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले रेग्मीविरुद्ध जाँचबुझ उपसमिति बनाउने र रेग्मीलाई निलम्बनमा राख्ने निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध १४ पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर रेग्मी बोर्डमा पुनः प्रवेश गरे ।
बोर्डमा प्रवेश गरेपछि उनीविरुद्धको छानबिन कार्यलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप बोर्डको छ ।
बोर्डले रेग्मीको असहयोगका बावजुद पनि आर्थिक अनियमितता, सुन तस्करी, भन्सार छलि गरेर मदिरा ल्याउन खोजेको सहितका विषयमा अध्ययन गरी १९ माघमा प्रतिवेदन तयार पार्यो ।
सोही प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार रेग्मीलाई पदबाट हटाउन बोर्डले २० माघमा सात दिने स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।
उक्त स्पष्टीकरण आफूले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशविपरित भएको दाबी रेग्मीले गरेको छन् । रेग्मीले बोर्डलाई स्पष्टीकरण बुझाउनुको साटो त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी पनि यो अदालतको अवहेलनाको विषय भएको स्वीकार्छन् ।
उनले भने, ‘अदालतले समय तोकेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने उक्त मितिदेखि त्यसको समय सकिन्थ्यो । समय नतोकी पदबाट नहटाउनू र हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनेको आदेश निरन्तर हुन्छ ।’
रेग्मीको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा निश्चित मिति तोकिएको छैन ।
अर्को अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता हुँदै
मन्त्री आलेविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको अर्को मुद्दा पनि दायर हुने भएको छ ।
आलेले अदालतको आदेश कुल्चँदै १७ माघमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।
आफ्नो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै मन्त्री आलेले अधिकारीलाई नियुक्त गरेर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन् ।
अधिकारीले बिहीवार नै पदबहाली गरिसकेका छन् ।
क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएकाले पूरै अवधि सेवा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अहिले उनले अधिकारीको नियुक्ति नै बदरको माग राखेर अदालतमा पूरक निवेदन दिन लागेका हुन् ।
क्षेत्रीले २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । उनको मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । आगामी ९ फागुनमा क्षेत्रीको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । तर, मन्त्री आलेले भने प्राधिकरणमा नयाँ महानिर्देशक पठाइसकेका छन् ।
अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गर्न र मन्त्रीले अदालतको मानहानी गरेकाले कारवाही सहितको मागदाबी लिएर शुक्रवार क्षेत्रीका तर्फबाट अवहेलना मुद्दासहितको पूरक निवेदन दर्ता गर्न लागेको अधिवक्ता छवि निरौलाले लोकान्तरलाई जनकारी दिए ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९ को उपदफा २ मा महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । क्षेत्रीको मुद्दा हेरिरहेका कानून व्यवसायी निरौला क्षेत्रीको मुद्दाको किनारा नलागेको र अन्तरिम आदेशसमेत आइसकेकाले अर्को नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने सर्वोच्चले निश्चित मिति तोकेर अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले यसमा अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
होटल याक एन्ड यती पनि अदालत जाने
होटलको स्तर वर्गीकरण खारेजी र क्यासिनोको रोयल्टी तिराउने निर्णयविरुद्ध याक एन्ड यति होटल पनि अदालत जाने भएको छ ।
यो होटलमा रहेको क्यासिनो रोयलको ४२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको भन्दै सरकारले याक एन्ड यतीको पाँचतारे लाइसेन्स समेत खारेज गरिदिएको छ ।
होटलको स्तर वर्गीकरण खारेजीले आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै याक एन्ड यती अदालत जाने तयारी गरेको हो ।
पुरानो र दायित्व नभएको क्यासिनोलाई होटलसँग जोडेर स्तर वर्गीकरण नै खारेज गरेको र खातासमेत रोक्का गर्दा होटल बन्दसरह भएको याक एन्ड यतीका कर्पोरेट सल्लाहकार रमण कर्णले बताए ।
होटलमा ५ सय कर्मचारी रहेको, २५ प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको भन्दै उनले सबै पाहुना निस्किँदा र कुनै कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई मर्का परेको बताए ।
कर्णका अनुसार सरकारले २०७१ मा नै यस होटलमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोको इजाजत खारेज गरेको थियो । त्यसपछि होटलमा कुनै क्यासिनो नचलेको उनको दाबी छ । त्यसअघिको क्यासिनोको दायित्वमा होटललाई जोड्न नमिल्ने जिकिर उनको छ ।
यसअघि सुरेन्द्रबहादुर सिंहले गिल्ट इन्भेस्टमेन्टको नाममा चलाएको क्यासिनो रोयलको रोयल्टीमा होटल जिम्मेवार नरहेको र होटलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दागर्दै पनि मन्त्रीले होटल बन्द हुने गरी निर्णय गरेको आरोप कर्णले लगाए ।
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...