जनकपुरधाम, २१ असार — धनुषा अन्दुपट्टी कटरैत ३ बस्ने योगेन्द्र यादवका छोरा अरुण कुमार यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका १० बस्ने लक्ष्मण साह सुडीको छोरासँग ६ माघ २०६७ मा २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । व्यापार तथा घर खर्चका लागि भन्दै १० प्रतिशतका दरले २०६८ मंसिर मसान्त भित्र बुझाउने भाखा राखि कपाली तमसुक समेत यादवले गरे ।

भाखा नाघिसकेपछि यादवले लिएको ऋण व्याजसहित साहुलाई नदिएपछि साहु सुडीले १० माघ २०७३ मा लेनदेन मुद्दा दर्ता गरे । कपाली तमसुक लेखि लिएको ऋण बापतको साँवा व्याज नबुझाई पचाउने नियत राखेकाले बिगो भरिभराई पाऊँ भन्दै यादवले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे ।

९ बैशाख २०७३ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार दाहाले बादीले प्रतिवादीको दावी बमोजिम साँवा रकम र त्यसको लिखत मितिदेखि विगो भरिभराउ मितिसम्मको बार्षिक सैकडा १० प्रतिशतका दरले हुने व्याजसमेत भराई लिन पाउने ठहर छ भन्दै फैसला सुनायो ।

अदालतले त्यसरी फैसला गरेपनि ऋण लिएका यादवले पैसा नदिएपछि सुडीले यादवलाई जेलमा पठाउने निर्णय गरे । अनि लक्ष्मण साह सुडीले अरुण यादवलाई १ बर्ष कैदमा राखि पाऊँ भनि अदालतमा २३ फागुन २०७३ मा अर्को निवेदन दर्ता गरे ।

३१ बैशाख २०७४ सम्ममा पनि प्रतिवादीले बादीको विगो वा जेथा लिई हाजिर हुन नआएको हुँदा कैद बापतको सीधा खर्च २६ हजार ९ सय १ बादीले दाखिला गरिसकेको हुनाले १९ जेष्ठ २०७४ बाट १ बर्षसम्मको लागि यादवलाई जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि पठाउने भनि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले २६ जेष्ठ २०७४ मा आदेश गरे ।

उक्त आदेशपछि अदालतले अरुण यादवलाई पक्राउ गर्न पुर्जी काट्यो । १३ अषाढ २०७४ मा धनुषा प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेर महोत्तरीको जलेश्वर कारागार चलान गर्न लागेकै दिन अरुण कुमार यादवका बुवाले कोट फि कटाई जम्मा ३ लाख १८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ लक्ष्मण साह सुडीलाई बुझाएका थिए । र, रकम लेनदेन मुद्दामा जेल जानबाट बचेका थिए ।

जनकपुर १६ बस्ने रामलखन दासले जनकपुर १६ बस्ने राजेन्द्र लाल कर्णलाई व्यापार तथा घर खर्चका लागि २२ चैत्र २०६६ मा रु. ६ लाख ऋण कर्जा दिएका थिए । सैकडा १० प्रतिशतका दरले व्याज दिने भन्दै कपाली तमसुक बनाई रामलखनले राजेन्द्रलाई ऋण कर्जा दिएका थिए ।

भाखा भित्रमा रकम फिर्ता नगरेपछि रामलखनले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । २४ मंसिर २०७१ मा न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले प्रतिवादीबाट ६ लाख र सोको १० प्रतिशतको दरले हुने व्याज समेत बादीले भरी पाउने ठहर गर्दै फैसला सुनायो ।

उक्त फैसला विरुद्ध राजेन्द्रले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरे । ९ अषाढ २०७२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र गुणराज ढुङ्गेलको इजलासले २४ मंसिर २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्यो । दुई तहका अदालतबाट फैसला भएपनि राजेन्द्रले रामलखनलाई रकम नबुझाएपछि १४ बैशाख २०७४ मा रामलखनले प्रतिवादी राजेन्द्रलाई जेल पठाउन भन्दै सीधा खर्च बापतको रकम २६ हजार ९ सय १ रुपैयाँ अदालतमा दाखिला गरे ।

त्यसपछि २६ जेष्ठ २०७४ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक खनालको इजलासले प्रतिवादी राजेन्द्रलाई १ बर्ष कैदको सजाय गर्दै आदेश गरे । अदालतले जेल चलान गर्ने फैसला गरेपनि हालसम्म उनलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतले पुर्जी काटेको छैन । पुर्जी नकाटिएको कारण उनी जेल गएका छैनन् ।

धनुषाको नगराईन ६ बस्ने केदारनन्दन चौधरीले नगराईन ७ बस्ने गंगा यादवलाई २१ अषाढ २०६१ मा ४५ हजार रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । घर खर्च तथा बन्द व्यापार गर्नका लागि १० प्रतिशतका दरले दिइएको ऋण र व्याज ४४ हजार ३ सय ७४ समेत नबुझाएको भन्दै कुल ८९ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ दिलाईभराई पाऊँ भन्दै केदारनन्दनले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे ।

न्यायाधीश कैलाश केसीको इजलासबाट १८ भदौ २०७१ मा विगो बमोजिम रकम दावीलाई प्रतिवादीबाट भराउन भन्दै फैसला भयो । फैसला पछि पनि रकम नदिएपछि १४ असोज २०७३ मा जेल पठाउन सीधा खर्च बुझाए । ८ पुष २०७३ मा अदालतले अर्को आदेश गर्दै गंगा यादवलाई १ बर्ष जेल चलान गर्न फैसला सुनायो ।

६ माघ २०७३ मा धनुषा प्रहरीले गंगा यादवलाई पक्राउ गरी जलेश्वर जेल चलान गर्यो । रोचक कुरा के छ भने जेलमा एक दिन बस्ने वित्तिकै भोली पल्ट ७ माघ २०७३ मा गंगा यादवको हकमा बेचन ठढिया यादवले बुझाउनु पर्ने रकम केदारनन्दनलाई बुझाए । त्यसपछि गंगा यादवको कैद कट्टा गरिएको थियो ।

यसरी हेर्ने हो भने माथिका तीन वटा उदाहरणबाट के देखिन्छ भने तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार गर्दा कपाली तमसुक बनाएर ऋण लिने गरेको भएपनि पचाउने नियतले पैसा फिर्ता नगर्ने प्रवृति बढेको छ ।

पैसा दिनै परे अदालतबाट मुद्दा गरेपछि मात्र दिने एक खाले सोच विकसित भएको देखिन्छ । यहाँसम्मकी पैसा साहुलाई बुझाउन अदालतले फैसला नै गरिदिए भनेपनि साहुले पैसा प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन ।

अन्तमा साहुले ऋणीलाई बरु उल्टै जेल राख्नका लागि कैद बापतको लाग्ने सीधा खर्च समेत बेहोर्न तयार हुने र जेल पठाउनका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्र रकम साहुलाई फिर्ता गर्ने प्रवृति वढेको छ ।

अदालतमा सबैैभन्दा वढी मुद्दा रकम लेनदेनकै

धनुषा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्ये सबैभन्दा वढी लेनदेनकै मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको साउनमा १ सय ४ थान, भदौ महिनामा १ सय ९ थान, असोजमा ६२ थान, कार्तिकमा ७८ थान, मंसिरमा १ सय १५ थान, पुषमा ८४ थान, माघमा ७२ थान, फागुनमा ६६ थान, चैत्रमा १ सय १० थान, बैशाखमा ६९ थान, जेष्ठमा १ सय ३८ थान र अषाढ १५ सम्ममा ४४ थान गरी कुल ९ सय ५१ थान मुद्दा लेनदेनकै दर्ता भएको हो ।

चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न शिर्षकमा गरी कुल २ हजार ७ सय ९६ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्ये कुल ९ सय ५१ थान मुद्दा लेनदेनको मात्रै दर्ता हुनुले पनि तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार कति हदसम्म बढेको छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार

बैंकबाट ऋण प्राप्तिका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, सम्पति बन्धकी राख्नुपर्ने, खोजेकै बेला ऋण प्राप्ति नहुने हुनाले साहु महाजनहरुबाट चर्को ब्याज दरमा पनि ऋण लिन मानिसहरु तयार हुन्छन् । रकम आवश्यकता पर्यो कि ३६ प्रतिशत सम्म ब्याजदरमा मानिसहरुले साहु महाजनहरुबाट कपाली तमसुक बनाई ऋण लिने गर्छन् ।

ऋण लिएको रकमको ४ गुणा बढीको कपाली तमसुक बनाउने गरिन्छ । भाखा भित्र कतिपयले ऋण साहु महाजनलाई बुझाउने गर्छन् भने कतिपयले बुझाउन सकिरहेका हुँदैनन् । घर व्यवहार चलाउन होस्, बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि नै किन नहोस् वा व्यापार गर्ने देखि छोरीको विहे वा अन्य आवश्यकताका लागि ऋण लिने गर्छन् ।

ऋण दिँदा साहु महाजनहरुले पनि सम्पति छ÷छैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्र ऋण दिने गरेका हुन्छन् ।
गाउँघरमा वा समाजमा ऋण फछर््यौट गर्ने बेलामा आपसी सहमतिमा कतिपय कपाली तमसुकहरु च्यातिने गरिन्छ । तर, धेरैले अदालतमै गएर मुद्दा गरे मात्र दिने समेत भन्ने गरेका हुन्छन् ।

अदालती प्रक्रिया

रकम लिने र दिने दुई पक्ष बीच चित्त नबुझेपछि रकम दिने साहु महाजन मात्रै अदालतको ढोकासम्म आउने गर्छन् । लेनदेनको मुद्दा दर्ता हुने वित्तिकै प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गरिन्छ ।

म्याद तामेली भई प्रतिवादीकहाँ जाने वित्तिकै पनि कतिपयले साहुलाई रकम ब्याज सहित बुझाउने गरेको समेत पाइएको छ । प्रायः जसो लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले प्रतिवादीको जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय मार्फत रोक्का गराउँछ । वादीले देखाएको जग्गा रोक्का गराई रकम भराई दिन निवेदन दिएपछि प्रतिवादीको जग्गा रोक्का गरिन्छ ।

जब प्रतिवादीको जग्गा रोक्का हुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा त्यही चरणमा पनि प्रतिवादीहरुले बादी अर्थात साहु महाजनलाई रकम बुझाउने गरेको पाइएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नन्द किशोर प्रसाद यादव भन्छन, “प्रतिवादीलाई थाहा नदिईकन पनि प्रतिवादीको जग्गा यकिन भईसकेपछि वादीको निवेदनको आधारमा अदालतबाट जग्गा रोक्का गरिन्छ । जब जग्गा रोक्का हुन्छ अनि मात्र प्रतिवादीलाई महसुस हुन्छ र साहुको रकम फिर्ता गर्ने गर्छन् ।”

अदालतको प्रक्रिया जग्गा रोक्काको हदसम्ममा आउँदैमा पनि कतिपयले रकम फिर्ता गर्दैनन् । अदालतको फैसला नहुनजेलसम्म प्रतिवादीले पनि इगो बनाईरहेका हुन्छन् । प्रायः जसो लेनदेन मुद्दामा खास गरेर कपाली तमसुक रहेको मुद्दामा अदालतबाट बादीको पक्षमै फैसला हुने गरेको छ ।

यसरी सुरुको अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि वादीले घरसारमै प्रतिबादीबाट रकम बुझ्ने गर्दछन् । र, त्यसपछि प्रतिबादीको रोक्का राखिएको जग्गा अदालतबाट फुकुवा गरिन्छ । तर, अदालतको फैसला भएपनि कतिपय मुद्दाहरुमा प्रतिवादीले बादीलाई रकम फिर्ता गरिरहेको हुँदैनन् । त्यसपछि प्रतिवादीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराईदिनका लागि अर्को निवेदन समेत दिने गर्दछन् ।

धनुषा जिल्ला अदालतका तहशिलदार जानकी रमण यादव भन्छन, “यहाँ त के पाइएको छ भने कतिपय अवस्थामा रोक्का गरेर राखिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा समेत लग्नु पर्दछ । जब लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर प्रतिवादीलाई जानकारी गराईन्छ अनि मात्र गएर प्रतिवादीले बादीलाई रकम ब्याज समेत बुझाउने गर्छन् ।”
लेनदेन मुद्दामा कतिपयको जग्गा रोक्का नभएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि बादीले प्रतिवादीलाई जेल पठाउन निवेदन दिन्छन् । जेल पठाउँदा जेलमा लाग्ने सीधा खर्च दिनको २५ रुपैयाँका दरले समेत वादीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । तरपनि वादीले प्रतिवादीहरुलाई जेल पठाउन मै पनि चित्त बुझाउछन् ।

तहसिलदार यादव भन्छन, “धनुषामा दर्ता भएको लेनदेन मुद्दाहरुमा अदालतमा निवेदन दर्ता भएकै बखत करिब १० देखि १५ प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले बादीलाई रकम दिने गर्छन् । अन्तिम फैसला भईसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा २५ देखि ३० प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले बादीलाई रकम बुझाउने गर्छन् । र, सम्पति नभएपछि कैदमा समेत ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रतिवादीहरु जेल जाने गरेका छन् ।”

बैंकिङ्ग प्रक्रिया जटिल भएपछि लिने र दिने दुवै पक्षको आपसी सहमति र विश्वासको आधारमा सुरुमा कपाली तमसुक बनाई आफ्नो व्यवहार चलाउनका लागि रकम लेनदेन गरिन्छ ।

१५ देखि २० प्रतिशत मुद्दाहरुमा के पनि पाइएको छ भने अंशियारहरुबीच वास्तविक ऋण नभई अन्य अंशियारको हकमा मेलुवा पत्रको आधारमा समेत लेनदेन गर्ने गरिन्छ । एकातर्फ अंशियारलाई अंशबाट विमुख गर्नका लागि पनि आफैमा ऋण कर्जा गर्ने र अर्कोतर्फ बास्तविक ऋणलाई ऋण सगोलमै थियो भनेर अंश मुद्दा दर्ता गर्ने घटना पनि १० देखि १५ प्रतिशत सम्म रहने गरेको कानुन व्यवसायी विमल कुमार मिश्र बताउँछन् ।

---

---