स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रदेश सांसदहरू विभिन्न योजना बोकेर गाउँगाउँमा पुगेका छन् । 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदले छनोट गरेका योजनाका लागि प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये १ सय ३६ स्थानीय तहमा बजेट पुगेको छ ।

सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाँउपालिकामा भने कुनै पनि कार्यक्रम परेको छैन । यो प्रदेश सांसदमार्फत बजेट नपाउने प्रदेशकै एक मात्र स्थानीय तह हो ।

राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आफ्नो पालिकामा बजेट विनियोजन नगरिदिएको गुनासो लिखुपिके गाँउपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बस्नेतले गरे । 

गाउँपालिका अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् भने प्रदेश सांसद नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् ।

उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने आफूले राजनीतिका प्रतिशोध नसाँधेको बताए ।

दूधकोशीमा मोटरेबल पुल अलपत्र परेकाले त्यसलाई प्रथामिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

एक करोड बजेट पाउनेमा ७१ लाख एउटै योजनामा छुट्याएको उनले बताए । स–साना योजना बनाउनुभन्दा एउटै योजनालाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई साढे ७४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । तर दुई सांसद कारवाहीमा परेपछि डेढ करोड रुपैयाँ भने घटेको छ । माओवादीले टंक आङ्बुहाङलाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको छ भने एमालेकी गुलेफुन खातुन कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएर फरार छिन् ।

आङ्बुहाङ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन भने खातुन समानुपातिक तर्फकी सांसद हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रूपैयाँ बजेट उपलब्ध हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ मा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ९१ सांसदले १४ सय ९५ वटा योजना छनोट गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले एक–एक करोड र समानुपातिक सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गरेर समन्धित जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पठाएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिले सांसदले छनोट गरेका योजना स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ । 

सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाको बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव पुण्यप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार धेरै योजनाहरू १ लाखसम्मका मात्रै रहेका छन् ।

पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना छनोट गर्दा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि र विपन्न लक्षित क्षमता विकास, महामारीजन्य रोग र प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, खेलकुद तथा सांस्कृतिक जनचेतनामूलक, सहकारी एवं सञ्चारसम्बन्धी आयोजनामा अधिकतम पन्ध्र लाखसम्म विनियोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

एक लाख रुपैयाँभन्दा कम छनोट गर्न नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश सांसदले १ लाख हाराहारीका स–साना योजनाहरू सिफारिश गरेको उपसचिव रिजालले जानकारी दिए ।

१६ माघमा नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा छनोट भएका कार्यक्रमको बजेट निकासा गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराउने कुराको विरोध समेत हुँदै आएको छ ।

नीति निर्माण गर्नेहरू बजेटको लुछाचुँडीमा लाग्नु उपयुक्त नभएको आर्थिक विश्लेषक डा. अर्जुन बराल बताउँछन् । 

वडाध्यक्षले गर्ने काम सांसदहरूले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।