कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
फागुन ३०, २०७८
निजामती कर्मचारीका सन्ततिले स्नातक तहमा अध्ययनका लागि १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । तीन वर्षदेखि रोकिएको छात्रवृत्ति कार्यक्रम पुन: सुचारु हुने भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ बिहीवारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यताका आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति दिन लागिएको हो।
मुलुकमा हाल करीब ८८ हजार निजामती कर्मचारी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई दिन थालिएको छात्रवृत्ति आव २०७५/०७६ देखि भने रोकिएको थियो ।
९ वर्षको अवधिमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले सन्तति छात्रवृत्ति पाएका थिए । सो अवधिमा सरकारले छात्रवृत्तिका लागि ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पछि अर्थ मन्त्रलायले रकम दिन नमानेपछि छात्रवृत्ति रोकिएको थियो । अहिले आएर नयाँ निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।
कति शिक्षण शुल्कमा कति छात्रवृत्ति?
निर्देशिकाअनुसार निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले ६ किसिमका छात्रवृत्ति पाउने छन् । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए ५ लाख रुपैयाँ, १५ देखि २० लाखसम्म लाग्ने भए ४ लाख रुपैयाँ, १० देखि १५ लाखसम्म लाग्ने भए ३ लाख रुपैयाँ, ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भए २ लाख रुपैयाँ, १ देखि ५ लाखसम्म लाग्ने भए १ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा कम भए लागेको शुल्क बराबर छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
छात्रवृत्ति पाउनका लागि चाहिने योग्यता
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति प्राप्त गर्नका लागि दश जोड दुई वा सो सरहको परीक्षामा कम्तिमा सी प्लस ग्रेड वा जीपीए २.४ वा सो सरह अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ ।
स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक तहको प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएकोले मात्र छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
त्यसैगरी छात्रवृत्ति पाउने (सन्तति) निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नयाँ सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति नपाएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
यसरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा प्रत्येक वर्षको स्वीकृत विनियोजित बजेटको अधिनमा रही विषयगत आधारमा विद्यार्थीको संख्या निर्धारण गरेर मन्त्रालयले रकम दिनेछ ।
विदेशमा अध्ययन गरिरहेको भएमा उक्त वृत्ति रकम दिइनेछैन । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा सम्बन्धित अध्ययन संस्थानबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको भएमा निर्देशिकाबमोजिम प्रदान गरिने रकमबाट त्यस्तो छात्रवृत्तिबापत प्राप्त हुने रकम घटाई बाँकी रहन आएको रकम मात्र प्रदान गरिनेछ ।
संघीय कानूनबमोजिम समावेशी कोटा
उक्त वृत्तिका लागि प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समावेशी कोटामा छुट्याइएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोही बमोजिमको कोटा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कोटामा सो क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी उल्लेखितमध्ये कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसरी छुट्याइएको समावेशी समूहमा आवश्यक संख्यामा दरखास्त पर्न नआएमा दरखास्त नपरेको सो संख्या सम्बन्धित विषयको खुलातर्फ सोही वर्ष समावेश गरिनेछ ।
छनोटका लागि प्राथमिकता निर्धारणको आधार
उक्त प्रोत्साहन वृत्तिका लागि योग्यताक्रम निर्धारण गर्दा एकजना भन्दा बढी दरखास्तवालाको समान अंक वा ग्रेड प्राप्त भएमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने आधार समेत बनाइएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका निजामती कर्मचारीको सन्तति, तल्लो श्रेणी वा तहको निजामती कर्मचारीको सन्ततिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित विधाको मुख्य विषयमा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरेकोलाई पनि प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिने उल्लेख छ । जस्तै चिकित्सातर्फ आवेदन दिएको अवस्थामा बायोलोजी विषयमा बढी ग्रेड प्राप्त गरेको वा इन्जिनियरिङतर्फ आवेदन दिएको अवस्थामा फिजिक्स विषयमा बढी ग्रेड प्राप्त गरेको विद्यार्थीलाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गर्न नसकिएको अवस्थामा समान श्रेणी वा समान तहका निजामती कर्मचारीका सन्तति भएमा दश जोड दुई वा सो सरहको परीक्षामा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गर्ने सन्ततिलाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिनेछ।
त्यसरी पनि योग्यताक्रम कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रवेशिका परीक्षामा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गर्ने सन्ततिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । छात्र र छात्राको ग्रेड समान भएमा छात्रालाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वृत्ति रद्द हुने अवस्था
झूटा कागजात तथा विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएमा, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक वार्षिक परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र प्रगति विवरण नबुझाएमा, अध्ययन पूरा नगरी बीचैमा छाडेमा विद्यार्थीले पाएको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द हुनेछ ।
त्यसैगरी अध्ययन अवधिमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएमा, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट निष्कासित भएमा, छनौट भएको विषय अध्ययन नगरी अर्कै विषय अध्ययन गरेमा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वृत्ति रकम कसरी पाउने?
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिबापत पाउने रकम विद्यार्थी वा तिनका अभिभावक रहेका निजामती कर्मचारीले पाउनेछैनन् ।
वृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थी र अभिभावकले मन्त्रालयमा कबुलियतनामा फारम भरेर कबुल गरिसकेपछि मन्त्रलायले उक्त विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको बैंक खातामा रकम पठाउनेछ ।
रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी त्यसपछि मन्त्रालयले विद्यार्थी र अभिभावक समेतलाई दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
उक्त रकम व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छुट्टै शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।
जागिरको पनि अवसर!
प्रोत्साहन वृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मन्त्रालयले आवश्यक परेमा काममा पनि खटाउने छ । अध्ययन सकेको १ वर्षभित्र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अवधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाको काममा खटाउन सक्नेछ ।
त्यसरी काममा खटाउँदा खटाएको काम गर्नु सम्बन्धित विद्यार्थी र त्यस्तो काममा पठाउनु सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको कर्तव्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसरी काममा खटाउँदा खटिएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित निकाय वा संस्थानले समान तह र श्रेणीका कर्मचारीले पाए सरह पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्द भएमा वा अध्ययन सकेपश्चात नेपाल सरकारले खटाएको काममा संलग्न नभएमा सम्बन्धित विद्यार्थीको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिमा लागेको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित विद्यार्थी वा निजामती कर्मचारीबाट असुल गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले लगानी गरेको सम्पूर्ण रकमको वार्षिक दश प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज रकम समेत असुलउपर गरिने उल्लेख छ।
असुल उपर गर्नुपर्ने रकम विद्यार्थी वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले नबुझाएमा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असुल उपर गर्न बहालवाला निजामती कर्मचारी भए निज कार्यरत कार्यालयमा र अवकाश प्राप्त कर्मचारी भए निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा लेखी पठाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर सम्बन्धित निजामती कर्मचारी गम्भीर बिरामी भएको वा मृत्यु भएको, काबुबाहिरको अवस्था परी विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्न नसकेको, विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा बुझाउनु पर्ने उक्त रकम मिनाहा गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विभागीय कारवाही हुन सक्ने
उक्त प्रोत्साहन वृत्ति पाउनका लागि कुनै झूटा कागजात विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यसरी झूटा कागजात वा विवरण पेश गर्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने छ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित कार्यालयले पनि सिफारिश गर्दा कुनै झूटा कागजात वा विवरण सिफारिश गरेमा त्यसरी सिफारिश गर्ने पदाधिकारीलाई समेत प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एकपटक शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति पाइसकेका विद्यार्थीलाई दोस्रोपटक वृत्ति दिइनेछैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...