बैंकहरूले एक वर्षमा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दा ५ प्रतिशत बढी कर्जा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै प्रवाह गरेका छन् । 

बैंकहरूले कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनःस्थापना गर्न धेरै माग आएको भन्दै एक वर्षको लक्ष्य ६ महिनामा नै नाघेको बताएका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् माघसम्ममा बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २५.३ प्रतिशत पुगेको छ । 

यस्तो कर्जा चालू आवमा २० प्रतिशतको मात्रै सीमा तोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रमा भएको यस्तो कर्जा विस्तार गत वर्षको माघसम्ममा १७.३ प्रतिशत मात्रै थियो । गत वर्ष यस्तो कर्जा विस्तारको सीमा जम्मा १९ प्रतिशत मात्रै थियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार माघसम्मको निक्षेप संकलन भने १४.६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो निक्षेप संकलन गत वर्षको माघसम्ममा २२.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजना भएको विकास कार्यक्रमहरूको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकले पेश गरेको विवरणअनुसार निक्षेप कम र कर्जा प्रवाह बढी हुँदा तरलतामा दबाब परेको उल्लेख छ । 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासको मुख्य समस्या नीतिगत पक्ष कमजोर भएको बताएका छन् । विकासे मन्त्रालय  निकायले गर्ने खर्चमा नीतिगत पक्ष कमजोर हुँदा खर्च नहुने र विकास निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताए । 

उनले नीति निर्माण मार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न पुँजी निर्माण गर्ने, लगानी भित्र्याउने र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए । 

अर्थमन्त्री शर्माले संस्थागत सुधारमा देखिएको कमजोर र व्यवहारमा सुधार नहुँदा विकासको बाधा भएको तर्क गरेका छन् । उनले आयात निरन्तर वृद्धि भइरहेको, निर्यातको हिस्सा कम भएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् । 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४७ प्रकारका वस्तुहरूको आयातमा ‘मार्जिन’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका ती वस्तुहरूका कारण आयात कम हुँदा पनि आयातमा केही कमी भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । 

मन्त्री शर्माले बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर बढेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको निजी क्षेत्रको गुनासो आएको पनि बताएका छन् । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी ‘बेसरेट’ नहोस् भनेर बारम्बार भन्दै आएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने निकायहरू बीमा समिति, भन्सार विभाग, ऋण असुली न्यायाधीकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले आ–आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उक्त प्रस्तुतीकरणमार्फत चालू आवको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र यसको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका छन् ।