संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले गरेको आदेशको टुंगो नलागी संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न मिल्ने नमिल्नेमा फेरि प्रश्न उठेको छ । 

बुधवार बसेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले एउटा इजलासको टुंगो नलागी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्न गरेका हुन् । यसअघि गत शुक्रवारको इजलासमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले पनि प्रश्न उठाएका थिए ।  

‘प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास गठन हुने कि नहुने भन्नेबारे हरि फुयाल श्रीमानको आदेशको टुंगो नलागी इजलासमा कसरी आयो ? सिंगल बेन्चको आदेश भए पनि त्यो सर्वोच्चको आदेश हो, कुनै टुंगो नलागी कसरी ल्याइयो ?,’ पन्तले प्रश्न गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १३४, १३६, १३७ र १४५ को व्यवस्थामार्फत इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प खोज्ने या न्यायाधीशको संख्या कति रहने भन्नेबारे के विकल्प हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । 

चिया ब्रेकअघिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएकोले नियुक्तिविरुद्धका रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।