श्रीलंका अहिले चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ । देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकाले वस्तु आयात गर्नैै धौधौ परिरहेको छ । सीईआईसीका अनुसार, श्रीलंकासँग अहिले जम्मा २.३१ अर्ब डलरको सञ्चिति छ । 

यसले मुद्रास्फीति बढाएको छ । फेब्रुअरी महिनामा श्रीलंकाको महंगी दर १७.५ प्रतिशत पुगेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण लामो लाइन लागेर दंगाको स्थिति आएको छ । कानून व्यवस्था कायम गर्न सेना परिचालन गरिएको छ । कागज र मसी आयात गर्न नसकेकाले परीक्षा समेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यस्तो स्थिति रहेकै बेलामा श्रीलंकाले सन् २०२२ भित्र लगभग ४ अर्ब डलर विदेशी ऋण तिर्नुपर्नेछ । अझ जुलाई महिनाभित्रै उसले १ अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय ‘सोभरेन बोन्ड’ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

गोटाबाया राजपक्षे नेतृत्वको सरकारले आर्थिक संकटबाट देशलाई निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग ऋण लिन लामो समयसम्म अनिच्छा देखाएको थियो । आईएमएफले कठोर शर्तहरू राख्ने भएकाले श्रीलंका हिचकिचाएको हो । 

तर केही नलागेपछि अहिले आएर सरकारले लचकता प्रदर्शन गरेको छ । अर्थमन्त्री बासिल राजपक्षेले अप्रिल महिनामा वाशिङटन भ्रमण गरेर आईएमएफसँग ऋणका विषयमा कुराकानी गर्ने भएका छन् । 

आईएमएफ आफैंले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको अध्ययन गरेर बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको बताइन्छ । प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नगरिएको भए पनि देशले मुद्राको मूल्यलाई स्थिर नबनाए ठूलै विस्फोट हुने चेतावनी दिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खबर आएका छन् । आईएमएफले दिने सदाबहार सल्लाह करमा वृद्धि तथा सरकारी खर्चकटौती श्रीलंकाको हकमा पनि लागू हुन्छ । 

श्रीलंकालाई भारतले आर्थिक संकटबाट आंशिक मुक्तिका लागि सहयोग गरेको छ । गत साता श्रीलंकाले भारतसँग १ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन लिन सम्झौता गरेको छ । खाद्यान्न, औषधि तथा अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि उक्त ऋण लिन लागिएको हो । 

त्यस्तै चीनले पनि श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट त्राण दिनका लागि २.५ अर्ब डलरको सहयोग दिने विषयमा विचार गरिरहेको छ । श्रीलंकाका लागि चीनका राजदूत छी चनहोङले श्रीलंका सरकारको अनुरोधमा १ अर्ब डलरको ऋण तथा डेढ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन दिने विचार गरिरहेको बताएका छन् । तर यसरी ऋणमाथि ऋण थोपर्नुको औचित्य कसरी साबित हुन्छ भनेर पनि कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।

श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकटको स्थिति आउनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । दशकौंसम्म युद्धको चपेटामा परेको श्रीलंकामा आर्थिक समस्या लामै समयदेखि चलिरहेको हो । तर अहिलेको संकट निम्तिनुमा तात्कालिक कारणहरू छन् । 

मुख्य त कोरोनाभाइरसको प्रभाव नै हो । कोरोना आउनुअघिसम्म सन् २०१९ को आँकडा हेर्दा श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान ११.२ प्रतिशत थियो । कोरोनाले पर्यटकको संख्या स्वाट्टै घटाएकाले श्रीलंकालाई विदेशी मुद्राको पनि अभाव भयो अनि बेरोजगारीको समस्याले पनि सतायो । 

केही महिनायता पर्यटन क्षेत्र पुनः ब्युँतन थालेको चाहिँ देखिन्छ । सन् २०२१ को डिसेम्बर महिनामा १ लाख ९४ हजार ४९५ पर्यटक श्रीलंका भित्रिएको श्रीलंका टुरिजम डिभलपमेन्ट अथोरिटीले जानकारी दिएको छ । भारत, रुस, बेलायत, जर्मनी र युक्रेनका पर्यटकहरू श्रीलंका पुगेका हुन् । तर रुस र युक्रेनबीच द्वन्द्व चलेकाले ती दुई देशका पर्यटक श्रीलंका नजाँदा पनि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र उकासिन समस्या परिरहेको छ ।

त्यसमाथि श्रीलंकामा विप्रेषण आप्रवाह पनि घटिरहेको छ । ट्रेडिङ इकोनोमिक्सको पछिल्लो आँकडा हेर्दा सन् २०२१ को अक्टोबर महिनामा विप्रेषण रकम ३१ करोड डलर रहेकोमा नोभेम्बर महिनामा त्यो घटेर २७ करोडमा झरेको देखिन्छ । 

बैंक तथा आधिकारिक विप्रेषण च्यानलमार्फत भन्दा पनि हुन्डीबाट बढी पैसा आउन थालेकाले यो समस्या देखिएको विश्लेषकहरूको मत छ । त्यसैले सरकारले हुन्डीमा कडाइ गर्न खोजिरहेको छ । 

त्यस्तै श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २० प्रतिशत छ । तर कम उत्पादकत्व, गुणस्तरहीन उत्पादन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण श्रीलंकाली किसानहरूले विभिन्न चुनौती तथा कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । त्यसमाथि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरिकनै शतप्रतिशत प्रांगारिक खेती गर्ने नीति ल्याएपछि किसानहरू मर्कामा परेका थिए । 

प्रांगारिक खेतीको अवधारणा ल्याउनुअघि सरकारले किसानलाई सहुलियत मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराइरहेको थियो । तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले प्रांगारिक खेतीमा जोड दिन लगायो । रासायनिक मलको अभावमा अन्नबाली नष्ट भएर किसान रित्तो हात हुनुपर्‍यो । 

अहिले आफ्नो गल्ती अनुभव गरेर सरकारले किसानलाई २४ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय लिएको छ । कृषिमन्त्री महिन्दानन्द अलुथगामागेले यससँगै किसानहरूलाई थप १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेका छन् । आर्थिक संकटमा परेको बेलामा सरकारको खराब कृषि नीतिका कारण देशले अनावश्यक व्ययभार बोक्नुपरेको छ । 

त्यस्तै राजपक्षे सरकारको अर्को खराब आर्थिक नीतिले पनि संकट निम्त्याउन योगदान गरेको हो । सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा सरकारले कर नीतिमा परिवर्तन गर्दै अतिरिक्त मूल्य कर (भ्याट) को थ्रेशहोल्ड बढायो तथा कमाइअनुसार तिर्ने (पे याज यू अर्न) कर खारेज गरिदियो । यसले गर्दा करमा दर्ता भएका संस्था तथा व्यक्तिमा ३३.५ प्रतिशतको ह्रास देखियो । त्यसले पनि देशको कोषलाई थप कमजोर बनायो । 

कतिपयले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अस्वीकार गरेकाले पनि श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा योगदान पुगिरहेको बताउने गरेका छन् । ४८ करोड डलरको उक्त आयोजनालाई श्रीलंकाले स्वीकार गरेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन योगदान पुग्थ्यो भन्ने कतिपयको तर्क छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएकै बेलामा श्रीलंकालाई बाह्य ऋण तिर्न धौधौ परिरहेको छ । स्थिति अत्यन्त नाजुक बनेकाले विगतमा उत्तर कोरिया, रुस र अर्जेन्टिनाले भोगेको जस्तो डिफल्टको नियति श्रीलंकाले भोग्न सक्ने संत्रास छ । 

विदेशी ऋणको राम्रो व्यवस्थापन गर्न ढंग नपुर्‍याएकाले पनि श्रीलंकालाई अहिलेको संकट आइलागेको हो । विशेषगरी चीनले दिएको ऋणलाई श्रीलंकाले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । 

विगत एक दशकमा चीनले श्रीलंकालाई विभिन्न परियोजनाका लागि लगभग १२ अर्ब डलर बराबरको ऋण दिएको छ । सडक, बन्दरगाह र विमानस्थल लगायतका परियोजनाका लागि चीनले उक्त ऋण दिएको हो । 

तर चीनलाई यस उदारताका लागि प्रशंसा गर्नुको साटो आलोचकहरूले चीन गरीब मुलुकहरूलाई ऋण जालोमा फसाउँछ भन्ने भाष्य खडा गरेका छन् ।

अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री डेबोरा ब्राउटिगमले चीनको ऋण जालो कूटनीतिको भाष्य गलत भएको बरू ठूला परियोजनाप्रति पूर्वाग्रह देखाउने ताजारा सिन्ड्रोम चाहिँ चिनियाँ ऋणमा समस्याका रूपमा देखिने तर्क गरेकी छन् । श्रीलंकाले ठूला परियोजनाका लागि चिनियाँ ऋण लिएर त्यसबाट राजस्व उठाउन नसक्दा अहिलेको समस्या उब्जिएको देखिन्छ ।

त्यसो त चिनियाँ ऋणका आफ्नै जोखिमहरू चाहिँ देखिन्छन् । चीनले पश्चिमी सरकारहरूभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने गरेको छ । चीनको ब्याजदर लगभग ४ प्रतिशत छ जुन विश्व बैंकको भन्दा लगभग चार गुणा बढी हुन्छ । 

त्यसमाथि चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्ने समय अरूको भन्दा कम हुन्छ । अन्य ऋणदाताले सहुलियतपूर्ण कर्जा चुक्ता गर्न लगभग २८ वर्षको समय दिने गरेको भए पनि चीनले त्यसका लागि १० वर्षभन्दा कम समय दिन्छ । यसबाट पाठ सिक्दै नेपालले बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजनाका लागि चिनियाँ ऋण नभई अनुदानका लागि अनुरोध गर्नु व्यावहारिक ठहरिनेछ । 

श्रीलंकाले चीनको विशाल ऋण तिर्नका लागि थप समय दिन अपील गरेको छ । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत जनवरी महिनामा श्रीलंका भ्रमण गर्दा श्रीलंकाले त्यस्तो अनुरोध गरेको थियो । तर चीनले यसलाई नमानेको कुरा आइरहेको छ ।

श्रीलंकालाई चीनको ऋण मात्र समस्याको विषय हैन । बेलायती थिंकट्यांक च्याटहम हाउसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २७ प्रतिशत भाग अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार तथा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय ऋणदाताको ऋणले ओगटेको छ ।

फाइनान्स मन्थली डट्कममा प्रकाशित सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, अझै केही वर्ष श्रीलंकामा बाह्य ऋण चुक्ता गराउने गरी विदेशबाट विभिन्न स्रोतमार्फत पैसा आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । त्यसमाथि फिच र स्ट्यान्डर्ड यान्ड पुअर्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले श्रीलंकाको सोभरेन रेटिङ घटाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा श्रीलंकालाई बहिष्कार गर्ने सम्भावना बढेको छ । 

खराब आर्थिक नीति तथा कोरोनाभाइरस महामारीले ल्याएको वित्तीय संकटका कारण श्रीलंका अहिले समस्यामा परेको छ । कृषिलाई प्रोत्साहन नगरी पूर्वाधार निर्माण तथा घरजग्गामा अत्यधिक लगानी गर्ने गरेकाले यो समस्या निम्तिएको हो किनकि त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा खलल पुर्‍याउँछ । अनि निर्यातको तुलनामा आयातको भोलुम अत्यधिक भएकाले पनि आर्थिक संकटमा योगदान पुगिरहेको हो (जुन नेपालको हकमा समेत लागू हुन्छ) । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नेपाल समेत झस्किने गरी धर्मरायो श्रीलंकाको अर्थतन्त्र: चरम आर्थिक संकट, खाद्यान्नको हाहाकार