राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरेकी छन् । पोखराको सभागृहमा आयोजित सम्मेलनको उनले डिजिटल प्रविधिबाट उद्घाटन गरेकी हुन् । 

उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य लगायतको उपस्थिति छ ।

पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा सञ्चालित सम्मेलनमा देशका ७५३ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका प्रमुख एवम् सदस्यको उपस्थिति छ । 

महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

बाँकी दुई सदस्य नगर वा गाउँ सभाबाट निर्वाचितमध्येबाट रहने व्यवस्था छ । आम सर्वसाधारणलाई न्यायको पहुँच सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ न्यायिक समिति बनाइएको हो । 

सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ, चुनौती एवं उपलब्धिलगायतका प्रस्तुति भई छलफल गरिने जनाइएको छ । 

सम्मेलनले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।