जनकपुरधाम २५ असार -नेपाल सरकारले लागू गरेको जनता आवास तथा व्यवस्था कार्यक्रम प्रदेश नम्बर २ मा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।

आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था अनुरुप राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि लागु भएको जनता आवास योजनाको काममा ढिलासुस्ती देखिएको हो ।

प्रत्येक जिल्लामा ती लक्षित बर्गहरुका लागि कुल १ हजार घर निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको योजना रहेपनि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको लापरवाहीका कारण ती घरहरु निर्माणहुन नसकेको हो । चालु आर्थिक बर्षर्मै ती भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य रहेपनि सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण चालु आर्थिक बर्षको अन्तय हुन लाग्दा पनि विपन्न व्यक्तिहरुले घर पाउन सकेका छैनन् ।

लक्षित बर्गका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले प्रति घर धुरीमा २ लाख ५० हजारको लागतमा दुई वटा कोठा, शौचालय सहितको पक्की घर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । जग्गा नभएका व्यक्तिका लागि गाविसको सार्वजनिक जग्गामा पक्की घर निर्माण गरिनेछ । र, लक्षित वर्गको श्रमदानबाट एउटा शौचालय समेत निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत जनता आवास व्यवस्था कार्यक्रमका लागि प्रदेश नं. २ को धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी कुल ३ वटा जिल्लाका लागि प्रत्येक जिल्लामा १ हजार घर गरी कुल ३ हजार घर निर्माण गरिने योजना बनाइएको भएपनि काम सुचारु हुन सकेको छैन । सर्लाहीमा भवन निर्माण कार्यले गति लिएपनि सोही कार्यालय मार्फत संचालन भएको उक्त योजना धनुषा र महोत्तरीमा सुरु समेत भएको छैन ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ को दफा १४ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका संयोजक समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हरेश प्रसाद महतो, सदस्यहरु नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, राप्रपाका सांसद राजेश्वरी देवी साह, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्का, स्थानीय विकास अधिकारी जगन्नाथ पन्थ, प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्जुन प्रसाद सुवेदी, प्रमुख नापी अधिकृत सुर्य किशोर लाल लगायतको उपस्थितिमा ९ फागुन २०७३ मा बसेको बैठकबाट लक्षित वर्ग समेटने गरी जनता आवास कार्यक्रमका लागि स्थान र घरधुरी संख्या छनौट गरेको थियो ।

सर्लाहीको भेलहीमा ५५ घरधुरी, ब्रम्हपुरीमा ३७, नोकेल्वामा १२, नारायणपुरमा १२, चन्द्रनगरमा १२, संग्रामपुरमा १२, पर्सामा १०, बबरगंजमा १२, ढुंग्रेखोलामा ४०, करमैयामा ४०, हजारियामा २५, सुन्दरपुर चुहड्वामा ८५, श्रीपुरमा ४०, लौकटमा १०, भवानीपुरमा २७, धनगढामा ४०, बरहथवा नगरपालिकामा २५, सिमरा भगवतीपुरमा २५, मानपुरमा ४५,बेल्हीमा १५, फुलपरासीमा २५, बलरामा २०, मधुवनीमा २०, राजघाटमा २०, शंकरपुरमा २५, पिपरियामा १७, नेत्रगंजमा १७, लक्ष्मीपुर कोदराहामा १७, लालबन्दी नगरपालिकामा १८, हरिवन नगरपालिकामा १०, बरहथवा नगरपालिकामा २ सय ३२ गरी कुल १ हजार घर धुरी छनौट गर्ने उक्त बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर तथा उक्त कार्यक्रममा इन्चार्ज समेत रहेका श्याम कृष्ण झाका अनुसार अहिले सर्लाही जिल्लामा १ हजार घर निर्माण गर्ने कार्यका लागि छनौट गरिएको घरहरु मध्ये करिब ८० प्रतिशत घर निर्माणका लागि निर्माण समिति समेत बनिसकेको छ । त्यसैगरी २ सय जति घरहरु निर्माणका क्रममा टाईविम सम्मको अवस्थामा पुगेको छ भने करिब २ सय देखि ३ सय सम्म घरहरु छानाको लेवेल सम्ममा पुगेको छ ।

१ चैत्र २०७३ मा जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योजना लागु गरिने स्थानहरुको छनौट गरेको थियो । सदस्यहरु नेकपा एमालेका सांसद दिपनारायण साह, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लालेन्द्र कुमार मण्डल र अन्य विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु बसेको बैठकले महोत्तरीका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ हजार घरधुरी छनौट गरेको थियो । क्षेत्र नं. १ मा १ सय ५०, क्षेत्र नं. २ मा २ सय ५०, क्षेत्र नं. ३ मा १ सय, क्षेत्र नं. ४ मा १ सय, क्षेत्र नं. ५ मा २सय ५० र क्षेत्र नं. ६ मा १ सय ५० गरी कुल १ हजार लाभग्राहीको संख्या तय गरेको थियो ।

क्षेत्र नं. १ मा धर्मपुरको मुसहरी बस्ती, मेघनाथ गोरहन्नाको मुसहरी बस्ती, विजलपुराको मुसहरी बस्ती, हतिसर्वाको मुसहरी बस्ती र भंगहाको मुसहरी बस्ती गरी कुल ५ ठाउँका लागि १ सय ५० घर धुरी छनौट गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा बलवा, परौल, धमौरा, बनौटा, बगडा, खुट्टा पिपराडी, महदैया तपनपुर, बदिया बनचौरी, भ्रमरपुरा र हरिनमरी गरी १० स्थानमा कुल २ सय ५० घर निर्माण गर्ने तय गरिएको थियो ।

क्षेत्र नं. ३ मा सिमरदही, महोत्तरी र जलेश्वरनगरपालिका गरी तीन स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । क्षेत्र नं. ४ मा सिस्वा कटैया, सरपल्लो र भटोलिया गरी ४ स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ५ मा ससौलाका मुसहरबस्ती, रामगोपालपुरको मुसहरबस्ती, खोपीको मुसहर र चमार बस्ती, सम्सीको चमार, दुसाद र खत्वे बस्ती, लक्ष्मीनिया बैरगियाको मुसहरबस्ती, गैढाभेटपुरको चमार र मुसहरबस्ती, श्रीपुरको मुसहर र खत्वे बस्ती, पोखरभिन्डा र संग्रामपुरको चमार, मुसहर र पासवान बस्ती, सोनौलको महरा, मुसहर र डोम बस्ती, बसविट्टीको दास र मुसहर बस्ती गरी कुल १० ठाउँका लागि २ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ६ मा भरतपुर, लक्ष्मीनिया र फुलकाहा लगायतका ठाउँहरुमा गरी कुल १ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका महोत्तरी इन्चार्ज समेत रहेका इन्जिनियर कृष्ण देव झाका अनुसार ती क्षेत्रहरुमा घर निर्माणका लागि निर्माण समितिहरु बनिरहेको छ । निर्माण समिति गठन भए लगत्तै तिनीहरुले बैंकमा खाता संचालन गर्नेछन् । खाता संचालन भए लगत्तै ती खाताहरुमा पैसा पठाई घर निर्माणको काम सुरु गराईने छ ।

धनुषामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शत्रुधन महतो र सदभावनाका सांसद माधवी रानी साह सदस्य रहने गरी समितिको काम कछुवा गतिमा अगाडी वढेको छ । उक्त समितिले भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धनुषाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि बस्तीको टुङ्गो लगाएपनि निर्माण प्रक्रिया चालु आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि सुरु हुन सकेन ।

धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा प्रखे महुवा, बलहा सघारा, लक्करको पासवान बस्ती, गोठ कोयलपुर, इनर्वा र बलहा कठाल गरी ६ वटा गाउँहरु चयन गरिएको छ । क्षेत्र नं. २ मा बघचौडा, हठिपुर हडवारा, सोनिगामा, औरही, सुगा मधुकरही, दुहवी, परवाहा, धबौली र पचहर्वा गरी कुल ९ वटा गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ ।

क्षेत्र नं. ३ मा फुलगामा, इटहर्वा, मुखियापट्टी मुसहरनिया, लोहना, नगराईन, बहेडाबेला, देवडिहा र बहुअर्वा गरी कुल ८ गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ४ मा विन्धी, लादोबेला, कुर्था, कनकपट्टीको ओसरा स्थित महरा टोल, विसविट्टी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मिल्स एरिया स्थित डोम बस्ती र हलखोर बस्ती, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पेठिया बजार र कपिलेश्वरमा भवन निर्माण गरिने छ ।

क्षेत्र नं. ५ मा बनिनिया, सिंगरजोडाको मुसहरीटोल, गोपालपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, सपही, मिथिलेश्वर निकासको पुरनदाहा, ठेराको खत्वे टोल, मानसिंहपट्टी महरा टोल, सखुवा महेन्द्रनगरको मुसहरी र पासवान टोल गरी कुल ९ वटा गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ७ मा ढल्केवर, यज्ञभुमि, नक्टाझिज, लालगढको दमाई टोल, बेंगाडावरको मुसहरीटोल, हरिहरपुर, उमाप्रेमपुर, लक्ष्मी निवास, पर्वता, तुल्सीको माझी टोलमा भवन निर्माण गरिने छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका धनुषा इन्चार्ज तथा इन्जिनियर महेश साहका अनुसार धनुषामा भवन निर्माण गरिने स्थलहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरिएको छ, चाँडै भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुने छ ।

सर्लाहीका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हरेश महतो बरहथवा नगरपालिकाका निवासी हुन । जिल्लाका लागि छुट्याइएको १ हजार घर मध्ये उनले आफ्नै गृह नगर बरहथवा नगरपालिकाका लागि कुल २ सय ३२ घर छनौट गरेका छन् । त्यस्तै अन्य सांसदहरु हरिप्रसाद उप्रेती र राजेश्वरी साहले पनि आफ्नै आफ्नै गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

त्यसैगरी महोत्तरीमा संयोजक रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि २ सय ५० घर धुरी र एमालेका सांसद दिपनारायण साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का लागि २ सय ५० घर छनौट गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने प्रायः जसो जिल्लाहरुमा छनौट गरिएको सांसदको संयोजकत्वको जिल्ला समन्वय समितिले आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक लाभ समेत लिन खोजेको पुष्टि हुन्छ ।

एउटा जिल्लामा रहेका सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समान ढंगले लक्षित वर्ग छनौट गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी नेताहरुले आआफ्नो भोट बैंकलाई कायम राख्न तथा त्यसलाई वढावा दिनका लागि पक्षपाती भएर छनौट गरिएको राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि आर्थिक बर्ष २०६६/०६७ देखि व्यवस्था गरिएको छ ।

जनता आवास अन्तरगत लक्षित वर्गको पहिचान गर्नका लागि विगत देखि सो स्थानमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको प्रमाण, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घर जग्गाको तिरो वा शुल्क बुझाएको भए सो सम्बन्धी कागजात वा आफु विगत देखि सो स्थानमा बसोवास गरि आएको भन्ने स्थानीय निकायको सिफारिस, विजुली, धारा वा अन्य सुविधा शुल्क बुझाएको कागज, लाभग्राही बसोवास गर्दै आएको घरको भौतिक अवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी लाभग्राहीको छनौटका लागि लाभग्राहीले हाल प्रयोग गरिरहेको घरको क्षेत्रफल, भुई, गारो तथा छानाको किसिम र प्रयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्रदान गरिने बताएको छ । लाभग्राहीको छनौट जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने तथा छनौट गर्दा वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका घर मुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सगोलमा रहेका परिवारले एक आवास मात्र पाउने छन् । उक्त कार्यक्रम साधारणतया १० लाभग्राही परिवार बसोवास भएको स्थान वा बस्तीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । तर, छरिएर बसोवास गरेको डोम, अतिसिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातीको बस्तीको हकमा यो बन्देज लागु हुने छैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थल पहिचान गर्दा लक्षित वर्गको घर यथा स्थानमा पुर्ननिर्माण हुनेगरी गरिनुपर्ने व्यबस्था छ । तर, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको, बन, सिमाक्षेत्रमा परेको वा कुनै कारणबाट विवादित घडेरी भएको स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छैन । लाभग्राहीले कुल अनुदानको १० प्रतिशत लागत सहभागिता बापत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त आवास एकाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जस्तापाता, सिमेन्ट, हुक, कब्जा जस्ता निर्माण सामग्रीहरु निर्माण समितिले र सो समिति गठन नभएकोमा लाभग्राही आफैले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।