बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चैत १५, २०७८
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले गत शनिवार (२६ मार्चमा) पोल्यान्डको वार्सामा गरेको सम्बोधनको एक अंश विवादित बनेको छ ।
नयाँ शीतयुद्धको युग आरम्भ भएको संकेत दिने बाइडनको सम्बोधनको अन्त्यतिर रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कुरा उठेको थियो । टेलिप्रोम्प्टरमा हेरेर भाषण दिइरहेका बाइडनले स्क्रिप्टबाट हटेर पुटिनको सन्दर्भ लिँदै ‘यो व्यक्ति शक्तिमा रहन मिल्दैन’ भनेका थिए । त्यही सम्बोधनमा उनले पुटिनलाई कसाहीको संज्ञा पनि दिएका थिए ।
पुटिन शक्तिमा रहनुहुँदैन भनी बाइडनले रुसको सत्तापरिवर्तनमा अमेरिकी चासोलाई व्यक्त गरेका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेकौं देशमा अमेरिकाले युद्ध तथा षड्यन्त्रमार्फत गराएको सत्तापरिवर्तनको झझल्को बाइडनको सम्बोधनले दिएको छ ।
यस सम्बोधनलाई रुसका साथै विश्व समुदायले चित्त बुझाएको छैन । रुसलाई फकाएर कूटनीतिक माध्यमबाट युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्नुको साटो पुटिनविरुद्ध दुर्वचन बोल्ने र उनलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि पैरवी गर्ने बाइडनको कदमले युद्ध थप चर्काउने भन्दै आलोचना भएको हो ।
पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बाइडनको बयान खतरनाक रहेको बताए । बाइडनका भनाइहरूलाई रुसले सूक्ष्म निगरानी गर्ने पनि उनको भनाइ छ । कुनै पनि राज्यको प्रमुखले आफ्नो आक्रोशलाई नियन्त्रणमा राख्न सिक्नुपर्ने पेस्कोभको कथन छ ।
अमेरिकी कूटनीतिशास्त्री रिचर्ड हासले बाइडनको भनाइबाट अप्ठ्यारो परिस्थिति झनै कठिन बनेको र परिस्थिति थप खतरनाक बनेको टिप्पणी गरे । यस क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिका सहयोगीहरूले रुसी समकक्षीहरूलाई भेट्नुपर्ने र रुसको बहालवाला सरकारसँग डील गर्न अमेरिका तयार रहेको स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको कथन छ ।
बाइडनले पुटिनलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्ने टिप्पणी नगरेको तर युक्रेन लगायतका मुलुकमा पुटिनले शक्तिप्रदर्शन गर्न नहुने आशय व्यक्त गरेको भनी पछि ह्वाइट हाउसले बचाउ गरेको थियो । अनि अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रुस तथा अन्य कुनै पनि देशमा सत्तापरिवर्तन गर्ने अमेरिकी नीति नरहेको बताए ।
अत्यधिक आलोचना भएपछि पनि बाइडनले आफ्नो भनाइ फिर्ता नलिने अडान राखेका छन् । सोमवार (२८ मार्चमा) पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बाइडनले त्यतिखेर र अहिले आफूले नीति परिवर्तनको कुरा नगरेको बरू नैतिक आक्रोश व्यक्त गरेको र त्यसका लागि माफी नमाग्ने बताए ।
पोल्यान्डमा युक्रेनी शरणार्थीहरूको पीडा सुनेपछि आक्रोशमा आएर बाइडनले पुटिनविरुद्ध बयान दिएको बताइएको छ । तर युगोस्लाभियामा नेटोले गरेको बमवर्षालाई सही ठहर्याउने बाइडनले युक्रेनका लागि नैतिक आक्रोश प्रकट गर्ने वा युक्रेनीप्रति सहानुभूति दर्साउने कोरा गफ हुन् । बाइडन र अमेरिकी संस्थापन पक्ष युक्रेनमार्फत रुसको घेराबन्दी गर्ने अनि युरोपसँग रुसको व्यापार भंग गराउने रणनीतिका साथ अघि बढेको हो र युक्रेनीहरू त्यसका गोटी मात्र हुन् ।
त्यसो त बाइडनले सन् २०२१ मा म्युनिख सिक्योरिटी कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि पुटिनलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । ओबामा प्रशासनको समयमा उपराष्ट्रपति रहेका बाइडन रुसले युक्रेनको क्राइमिया हात पारेको अनि अमेरिकाले त्यसलाई रोक्न नसकेको तुष पालेर बसिरहेका छन् ।
अहिले पनि रुसमा अमेरिकाको प्रभुत्वलाई रोक्ने व्यक्ति पुटिन नै हुन् । युरेसियाको महाशक्ति रुसको सार्वभौमसत्तामा प्रहार गरेर सन् १९९० को दशकमा झैं आफ्नो सेवक राष्ट्र बनाउने अमेरिकाको योजनालाई पुटिनले नै सफल हुन दिएका छैनन् । युक्रेनको भूमि प्रयोग गरेर नेटोले रुसमाथि गर्न खोजेको आक्रमणलाई रोक्नका लागि नै पुटिनले युक्रेनमा सैन्य कारवाही चलाएका हुन् ।
नेटोले रुसका छिमेकी मुलुकहरूमा एन्टी मिसाइल सिस्टम तथा आक्रामक हतियार राख्ने अनि युक्रेनमा आमविनाशकारी जैविक हतियार विकासमा काम गर्ने गरेको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्नका लागि पुटिन सैन्य कारवाही चलाउन बाध्य भएका हुन् । रुसलाई आफूमाथिको आणविक हतियारको प्रतिकार गर्ने न्युक्लीयर सेकेन्ड स्ट्राइक क्षमताबाट वञ्चित गरी सदासर्वदा आणविक ब्ल्याकमेल गर्ने अमेरिकाको योजना थाहा पाएरै पुटिनले कारवाही चलाएका हुन् ।
रुसको घेराबन्दीको यस प्रयासलाई पुटिनले विफल पारेकाले अमेरिका उनीसँग चिढिनु स्वाभाविक छ । त्यसमाथि पश्चिम एसियामा चलेका कलर रिभोल्युसनहरूको चपेटामा सिरियालाई पारेर इरान र ककेसस क्षेत्र हुँदै रुसमा सत्तापरिवर्तनको लहर चलाउने अमेरिकाको योजनालाई पनि पुटिनले विफल पारेका छन् ।
कलर रिभोल्युसनको आँधीमा सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई उडाउने अमेरिकी योजनालाई तुहाउन पुटिनले असदलाई पूर्ण समर्थन दिए । सिरियामा सक्रिय आतंकवादी र विद्रोही समूहहरूलाई अमेरिकाको समर्थन रहेकोमा पुटिन र असद मिलेर तिनीहरूलाई प्रभाव जमाउनै दिएनन् । त्यसले अमेरिकाको आक्रोश बढाउनु स्वाभाविक छ ।
त्यसबाहेक रुसले पश्चिमी उदारवादी भूमण्डलीकृत लोकतन्त्रको विकल्पमा अनुदारवादी राष्ट्रवादको नमूना प्रस्तुत गरेको छ र युरोपका कतिपय मुलुक (जस्तै हंगेरी) त्यसबाट प्रभावित पनि भएका छन् । युरोपमा आफ्नो प्रभुत्व जसरी भए पनि कायम रहनुपर्ने अमेरिकी आग्रहलाई रुसको यो वैकल्पिक मोडलले जोखिममा पारेको तथ्यले पनि अमेरिकालाई आक्रोशित बनाएको हो ।
यसरी अमेरिकाका रणनीतिक स्वार्थहरूलाई आघात पुर्याइरहेका पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउन अमेरिकाले कोशिश गर्नु आश्चर्यको कुरा हैन । तर यस प्रसंगमा एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अमेरिकाले रुसमा सत्तापरिवर्तन गर्ने हैसियत राख्छ ? वास्तवमा अमेरिकाले रुसमा चाहेमुताबिक सत्तापरिवर्तन लगभग असम्भव छ ।
युक्रेन युद्धपछि पुटिनको समर्थन सूचकांक ह्वात्तै बढेको छ अर्थात् रुसी जनतामाझ उनी लोकप्रिय छन् । त्यसैले उनलाई निर्वाचनमार्फत हटाइने कुनै सम्भावना छैन ।
त्यसमाथि पुटिनलाई रुसको सुरक्षा संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्र दुवैको बलियो समर्थन छ । मिखाइल जाइगारको पुस्तक ‘अल द क्रेमलिन्स मेन’मा उल्लेख गरिएअनुसार पश्चिमको घोर विरोध गर्ने रुसको सुरक्षा संयन्त्र (सिवोलिकी) मा पुटिनको एकजना पनि विपक्षी छैन ।
अनि पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभलाई साथ लिएर पुटिनले उदारवादी कर्मचारीतन्त्रलाई पनि आफ्नो बफादार बनाएका छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्तिन पनि कर्मचारीतन्त्रबाटै आएका हुन् ।
अलिक फरक धारणा राख्ने पुटिनका सल्लाहकार एनातोली चुबाइस पनि गत साता रुस छोडेर विदेशतिर पलायन भइसकेका छन् । सन् १९९० को दशकमा रुसमा कार्यान्वयन गरिएको कुख्यात निजीकरणको नीतिका योजनाकार यिनै चुबाइस थिए ।
त्यससँगै रुसका सबै धनाढ्य (ओलिगार्क) हरूलाई पुटिनले आफ्नो बफादार बनाइसकेका छन् । ओलिगार्कहरूलाई पुटिनका विरुद्ध भड्काउने योजनाअन्तर्गत अमेरिकाले रुसमाथि कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि त्यो सफल भइरहेको देखिँदैन ।
द कन्भर्सेसन डट्कममा साउथ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक स्टानिस्लाभ मार्कसले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, पुटिनले सन् १९९० को दशकमा हालीमुहाली गरिरहेका ओलिगार्कहरूलाई राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरेमा उनीहरूको कारोबार र अवैध नाफामा राज्यको कुदृष्टि नपर्ने सुनिश्चितता गराएका थिए । त्यससँगै पुटिनले राज्यका संस्थानहरूलाई प्राथमिकता दिएर अर्थतन्त्रमा ओलिगार्कहरूको पकड कमजोर बनाउँदै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
अकूत आम्दानी गरिरहेका ओलिगार्कहरूलाई राजनीतिक झमेलामा पर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले पश्चिमले उनीहरूलाई प्रलोभन वा दबाब दिएर पुटिनविरुद्ध भड्काउने कुनै सम्भावना छैन ।
यस्तो स्थिति रहेकाले पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्ने भनी बाइडनले दिएको बयान उनको हतास मनस्थितिको उपज भनी बुझ्न सकिन्छ । युक्रेनमा आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने देखेकाले बाइडन आक्रोशित भएको स्पष्ट छ ।
तर बाइडनको यस आक्रोशपूर्ण बयानले युक्रेन युद्ध टुंग्याउनका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेका टर्की, इजरायल र चीनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । द गार्डियन पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक पेट्रिक विन्टूरका अनुसार, ती देशहरूले पुटिनलाई युद्ध रोक्नका लागि विश्वस्त तुल्याउन नै धौधौ पर्नेछ ।
अब पुटिनले आफ्नो अभीष्ट पूरा नभई युद्ध रोक्ने कुनै सम्भावना छैन । बाइडनले रुससँगको सम्बन्ध सुधारका सबै अवसर गुमाइसकेको र सम्झौता गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्ने मौका पाएको विन्टूरको तर्क छ ।
पुटिनका विरुद्ध विश्व जनमत बनाउने उद्देश्यले बाइडनले बयान दिएका हुन् भने उनले त्यसमा कुनै सफलता पाएका छैनन् । चीन र भारत जस्ता ठूला जनसंख्या भएका मुलुकका साथै अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकले समेत युक्रेन युद्धका लागि रुसको निन्दा गर्न मानेका छैनन् । त्यसैले पुटिनविरुद्धको दुर्वचन तथा उनलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्ने आग्रहलाई पतनोन्मुख एकध्रुवीय शक्तिको प्रलापका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रलापले पुटिनलाई सत्ताच्युत पनि गर्दैन र विश्वलाई बहुध्रुवीय बन्नबाट पनि रोक्न सक्दैन ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...