निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग : नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

आयोग पदाधिकारीको बैठकले ‘डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन कार्यदल’ गठन गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आचारसंहिता लागू भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म कार्यदल सक्रिय रहनेछ ।

उनले कार्यदललाई सामाजिक सञ्जालमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको बताए । सात सदस्यीय कार्यदलको अगुवाइ आयोगको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुखले गर्नेछन् । चार जना विज्ञ, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको एक जना प्रतिनिधि र आयोगको सूचना प्रविधि शाखाका एक जना इन्जिनियर गरी कार्यदलमा सात जना रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार उक्त कार्यदलले हाल अनुगमनका स्वरूप तय गर्दै छ । “सामाजिक सञ्जाल सम्प्रेषणको काम सुरु गरिसकेको कार्यदलले अनुगमन तथा सिफारिसका लागि प्राविधिक तयारी गर्दै छ,” आयोगको योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख कमल भट्टराईले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले संवेदनशील भएर चुनावसम्बन्धी विषयवस्तु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भए निर्वाचन कसुर ठहरिने र कसुरबमोजिम सजायको भागी हुनुपर्ने प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसअघि नै प्रस्ट्याएका थिए ।

उक्त कार्यदलले आचारसंहिता लागू हुने उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, कर्मचारी, संस्थाले प्रयोग गर्ने एकाउन्टको निगरानी गर्ने छ । “यसरी निगरानी गर्ने क्रममा उल्लङ्घन भएको पाए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने वा जटिल प्रकृतिको भए आयोगलाई सुझाव दिने गरी कार्य जिम्मेवारी दिइएको हो,” सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रस्ट्याए।

आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा साधारण व्यक्तिले दुरुपयोग गरे मात्रै कारबाही हुने बताउँदै आएको छ । आचारसंहिता लागू गर्दा प्रमुख आयुक्त थपलियाले “चुनाव प्रचारप्रसारमा दल वा उम्मेदवारले सञ्जालको दुरुपयोग गर्नुभएन, आधिकारिक एकाउन्टबाट बजेटको परिधिभित्र रहेर अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ,” बताएका थिए।

आयोगको निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिकाले मतदाता शिक्षाका लागि नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी निर्वाचन शिक्षालाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम कार्यदलले नै मतदाता शिक्षाका लागि तयार गरिएको भिडियो÷अडियोलगायतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्नेछ । गोरखापत्र दैनिकमा इश्वरचन्द्र झाले खबर लेखेका छन् ।