आधा महिना बित्दा पनि अलमलमा सहकारी छानबिन समिति, संयोजक पार्टी काममै व्यस्त

‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा (गठित) संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले अझै औपचारिक काम थाल्न सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार सत्तारुढ र विपक्षी दलले १५ जेठमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । तर, गठन भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि समितिले औपचारिक रूपमा काम थालेको छैन ।

समिति बनेको ८ दिनपछि जेठ २३ गते सभामुख देवराज घिमिरेसहित समितिको पहिलो बैठक संसद् भवनकै ल्होत्से हलमा बसेको थियो । त्यसपछि थप एउटा बैठक बसे पनि अझै पनि समितिले औपचारिक काम थालेको छैन । 

समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले अनौपचारिक रूपमा भने काम थालेको दाबी गरिन् ।

‘यो बीचमा संयोजकको व्यस्तता र बजेटमाथिको छलफलले गर्दा काम थाल्न अलिकति ढिला भएको छ,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘हामीले १५ दिनको बीचमा २ वटा बैठक गर्‍यौं । कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने विषयमा अन्तिमतिर पुगेका छौं । अब असार २ गते कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएपछि फटाफट काम गरेर अनुसन्धान सक्ने लक्ष्य छ ।’ 

समितिका अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालले पनि जनशक्ति, कार्यविधि र कार्यालयको व्यवस्थापन लगायत काम भएको जानकारी दिए । 

‘सहकारी छानबिनमा औपचारिक अनुसन्धानको प्रक्रिया शुरू भएको छैन । तर, जनशक्ति, कार्यविधि र कार्यालयको व्यवस्थापन गरेर अनौपचारिक कामको थालनी भएको छ,’ उनले भने, ‘समस्या देखिएका र हामीलाई ४ बुँदे टीओआर दिइएबमोजिम २९ वटै सहकारीबाट फाइल मगाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

सिंहदरबारमा समितिका लागि कार्यालय बनाइको छ । सहसचिव वविता मिश्रको नेतृत्वमा उपसचिव, शाखा अधिकृतसहितको टीमले अनौपचारिक काम गरेको दाहाल बताउँछन् । 

‘सचिवालयमार्फत डकुमेन्ट मगाएका छौं । छानबिनका क्रममा आवश्यक पर्दा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा, नेपाल राष्ट्र बैंक मात्रै होइन, अन्यत्रबाट पनि सहयोग लिन्छौं,’ दाहालले भने, ‘पुरानो कार्यदलसँग संयुक्त बैठक बसेर कार्यविधिलाई फाइनल गरेपछि असार २ गतेदेखि हामी प्रभावकारी रूपले काम अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।’

अनुसूचीका ९ वटा सहकारी विशेष प्राथमिकतामा 

समितिले सहकारीमा भएको अर्बौं घोटालाका सम्बन्धमा ४ बुँदे टीओआरमा रहेर छानबिन गर्नेछ, जसमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने तथा सुझाव दिने काम गर्नेछ । 

साथै, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न पनि उपाय सुझाउनेछ । 

यतिमात्रै होइन, २९ सहकारी संस्थामध्ये अनुसूची २ मा राखिएका ९ वटा सहकारीको विषयमा विशेष छानबिन गर्ने जानकारी समिति सदस्य न्यौपानेले दिइन् । 

‘सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय नआएको भए यस्तो संसदीय समिति होइन राज्यकै संयन्त्रले छानबिन गर्न सक्थ्यो,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘तर, गृहमन्त्रीको पनि विषय आएकाले टीओआर बनाउँदा नै ९ वटा सहकारीलाई विशेष हेर्ने भनिएको छ ।’

पेचिलो ४ नम्बर बुँदा

यो ९ वटा सहकारीमा सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिमलगायत छन् । यिनै सहकारीमार्फत् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडियामा करोडौं रकम आएको दाबी गरिएको छ । यसैले रवि संलग्न भएको गोर्खा मिडियामा केन्द्रित भएर छानबिन गर्ने टीओआरको चौथो बुँदामा उल्लेख छ । 

‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति । सो रकम गैरकानूनीरूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन र छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,’ टीओरको चौथो बुँदामा उल्लेख छ । 

समिति सदस्य न्यौपानेले पहिलो बैठक बस्न ढिलाइ भएर औपचारिक कामको थालनी नभए पनि तीन महिनाको अवधिअगावै प्रतिवेदन बुझाउने दाबी गरिन् ।

‘जेठ २३ गते पहिलो बैठक बसेपछि समितिको ३ महिने समयावधि शुरू भएको छ,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘अब असार २ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै पाएको समयको २ दिन अगाडि नै प्रतिवेदन दिनेगरी काम गर्छौ ।’

सांसदहरूमात्रै समितिमा हुँदा राजनीतिक जस्तो देखिए पनि आवश्यक विषयमा विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी उनले दिइन् । 

‘४ बुँदेले धेरै कुरा प्रस्ट्याएको छ । केहीमा अलमल भए पनि यसलाई टुंग्याएर प्रभावकारी अनुसन्धान गर्छौं,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘हामी सांसदले मात्रै काम गर्दैनौं । अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै जाँदा आउने प्राविधिक विषयमा सरोकारवाला विज्ञसँग पनि छलफल गर्छौं ।’

समितिको संयोजक एमालेका सूर्य थापा छन् । सदस्यमा एमालेकै सरिता भुसाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । 

समिति संयोजक थापा यसअघि लामो समय प्युठान एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा व्यस्त भए । बीचमा दुईवटा बैठक गराएर उनी फेरि गुल्मीको एमाले जिल्ला अधिवेशनमा सक्रिय भएका थिए । ‘संयोजकले नै पहिले बैठक राख्नुभएन । उहाँ पार्टीको कार्यक्रममा लाग्नुभयो । बीचमा बजेटको छलफल भयो । दुईवटा बैठक पनि भए,’ समितिमा अर्का एक सदस्य भन्छन्, ‘तर हामीले अहिलेसम्म संयोजकले नियत राखेर बैठक बोलाउनु भएन भनेका छैनौं । अब २ गतेपछि पनि नियमित बैठक बसेर छानबिन अगाडि बढेन भने हामी थप सचेत हुनुपर्छ ।’

मुख्यगरी टीओआरको ४ नम्बर बुँदाको व्याख्याअनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएका सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने छ । यस्तोमा समितिको काम पेचिलो हुने देखिन्छ । गृहमन्त्रीलाई नै बोलाएर छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आए कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । 

सत्ता समीकरणमा २१ सिटसहित बलियो र निर्णायक हिस्सा ओगटेका कारण पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मले रविविरुद्ध कठोर नहुने नीति लिएको बताइन्छ । तर, समिति नबन्दादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री संलग्न भएकाले उनी केन्द्रित संसदीय छानबिन समितिका लागि जोड दिँदै आएको थियो । यसैले रविमाथि गर्नुपर्ने छानबिनमा नरम नहुनेमा कांग्रेस प्रस्ट देखिएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘हामीले त सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नामै लिएर छानबिन गर्नुपर्ने माग लामो समय गर्‍यौं, तर समिति बनाउन उहाँहरू तयार हुनुभएन,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर, उहाँ जोडिएका सहित ९ वटा मुख्य समस्या देखिएका सहकारी र यिनबाट गोर्खा मिडियामा आएको करोडौं रुपैयाँ अपचलनको छानबिन गर्ने भएपछि रविको नाम लेखिएजत्तिकै हो भन्ने कांग्रेसको भनाइ छ । सहमति भएको विषयअनुसार छानबिन गर्नुपर्छ ।’