बजेटमा कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रलाई विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति

नेपाली कांग्रेसको पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले कर्णाली प्रदेश लगायत पिछडिएको क्षेत्रलाई विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

विभाग प्रमुख रंगमति शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिंहदरबारको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छिन् । 

‘समग्र मुलुकको उन्नाईस प्रतिशत भू-भाग समेटिएको कर्णाली प्रदेश लगायत देशको समग्र पिछडिएको क्षेत्रको प्राकृतिक एवं भौगोलिक विकटता तथा यी क्षेत्रका समुदायको शताब्दियौंदेखि विभेदजन्य भोगाई, दुःख, पीडा र सिंहदरबारको दृष्टिबाट सदैव ओझेलमा पर्नुपर्ने र समतामूलक व्यवहारबाट वञ्चित हुनुपर्ने नियति यस आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट विनियोजनमा पनि पुनरावृत्ति भएको छ,’ शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसरी पिछडिएको क्षेत्र र समुदायप्रति बजेट विनियोजनमा संवेदनहीनता र विभेद टड्कारो देखिएकोमा नेपाली कांग्रेस पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला सबैमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । देशको पिछडिएको क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा समावेश गर्न यथेष्ट बजेट तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जोडदार माग गर्दछ ।’