स्थानीय तहको पाँच वर्ष : महिला उपप्रमुखको भूमिका सङ्कुचित

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल अन्तिम क्षणमा आइपुग्दासम्म स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू आफ्नै भूमिकाप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

संविधान र कानुनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरे पनि उक्त अधिकारमा प्रमुखको ठाडो हस्तक्षेपका कारण उपप्रमुखहरू आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको पाइएको हो ।

अधिकांश पालिकामा प्रमुखको हस्तक्षेपले उपप्रमुखले कानुनले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् भने महानगरपालिकामा अन्य पालिकामा भन्दा अझ बढी गुनासो छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीले संविधान र कानुनले उपप्रमुखलाई चारवटा अधिकार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा सो अधिकारको निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन्।

उनले भनिन्, “कानुनले त स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ तर सबैजसो काममा प्रमुखको हस्तक्षेपले सोचे जति काम गर्न सकिएन ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिका, बजेट निर्माण गर्ने, राजस्व सङ्कलनको अनुगमन, सहजीकरण र स्थानीय तहको बजेटबाट पालिकाभित्र सञ्चालन भएका सबै योजना अनुगमन गर्ने सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

उपप्रमुख कार्कीले अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला भएकै कारणले कानुनले दिएको अधिकारमाथि पनि प्रमुखबाट हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्दै सबैजसो पालिकामा प्रमुख स्वयंले तोक लगाएर बजेट दिने व्यवस्था गरिएको छ तर उपप्रमुखलाई त्यस्तो अधिकार नदिएकाले पनि स्थानीय तहमा उपप्रमुख कमजोर भएको भनाइ उनीहरूको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आफूले पाँच वर्षसम्म प्रमुखसँग सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताइन् । कानुनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई चारवटा अधिकार दिएको छ र यी अधिकार लिन पनि प्रमुखसँग सङ्घर्ष गर्नुप-यो भन्दै उनले थपिन्, “प्रमुखको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले गर्दा स्थानीय तहमा उपप्रमुखका कतिपय अधिकार प्रयोग गर्न कठिन भयो ।

” विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले कानुनले दिएको अधिकार आफूले प्रयोग गरे पनि कतिपय अवस्थामा प्रमुखसँग असहमति हुने गरेको गुनासो गरिन्। उनले पालिका प्रमुख चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएको र उपप्रमुख मनोनीत भएकोजस्तो व्यवहार प्रमुखले देखाउने गरेकाले हरेक स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ भनिन्। पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ ।

उनीहरूले छलफलपछि ल्याएका कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको बैठक र पालिकाको सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर पदाधिकारीमध्ये बहुमत पुरुष हुँदा महिलामैत्री महत्त्वपूर्ण योजना पारित नगरी योजनाबाट हटाइने गरिएको गुनासो सबैजसो उपप्रमुखको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।