पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चैत २९, २०७८
आजको ठ्याक्कै ३१ औं दिनमा देशभरका स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुँदैछ । चुनावलाई केन्द्रमा राखेर संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले टोलटोलमा पुगिसकेको छ ।
तर, सत्तामा रहेका दलहरूको प्रचार अभियान एमालेको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा छन् । हरेक दिन राजधानीबाहिरको जिल्लामा आयोजना हुने चुनावी सभालाई ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् । एमालेका केन्द्रीय नेता चुनाव प्रचारका लागि आ–आफ्नो जिल्लामा खटिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको निर्वाचन प्रचार भने सुस्त र अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस तथा सत्ता सहयात्री दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । तर, तालमेलका क्रममा सिट बाँडफाँडको गाँठो फुकाउन उनीहरूलाई महाभारतको लडाईं जित्नुजत्तिकै कठिन भइरहेको छ ।
सिट बाँडफाँडको विधि टुंगो लगाउनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू र उपसमितिको बैठक पटक–पटक बसेको भए पनि सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । विशेषगरी, नेपाली कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्ति चुनावी तालमेलका लागि तयार नहुँदा गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको विधि यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको सिट बाँडफाँड गर्न नसक्दा त्यसको असर भने चुनावी प्रचारप्रसारमा परिरहेको छ । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेले देशभर एकलौटीरूपमा चुनाव लड्ने नीति लिएर आक्रामक प्रचार गरिरहेका बेला गठबन्धनले भने व्यवस्थितरूपमा प्रचार अभियान शुरू गर्न सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरे स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनको तालमेलको अवस्था टुंगो नलाग्दा चुनावी प्रचार अभियानले गति नलिएको बताउँछन् ।
‘पाँच राजनीतिक दलका बीचमा तालमेल गर्ने भनिएको छ । कुन दलले कहाँको स्थानीय तहमा कुन सिट पाउने हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । उम्मेदवार नै नहुँदा चुनावी प्रचार अभियानले गति लिएको छैन’, घिमिरेले भने ।
अर्कातर्फ, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय र गठबन्धनमा भएको सहमतिले कांग्रेसको स्थानीय कमिटीमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले आवश्यकता र परिस्थितिका आधारमा स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, कांग्रेसको बैठक सकिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच राजनीतिक दलको बैठकले स्थानीय स्तरसम्म चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ ।
चुनावी तालमेलको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिँदा प्रभावकारीरूपमा तालमेल नहुने संकेत देखिएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरू केन्द्रबाटै स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडको तयारीमा जुटेका छन् ।
यसो हुँदा कुन राजनीतिक दलले कुन स्थानीय तहमा कुन–कुन सिट पाउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
त्यसो हुँदा गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार र निर्वाचनमा केन्द्रित भएर प्रचार योजना बनाउन सकेका छैनन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेको निर्णयानुसार नै चुनावी तालमेलमा जानुपर्ने कांग्रेसका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताको मत रहेको नेता घिमिरे बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनले बनाएको निर्वाचन तयारी र अनुगमन समितिले स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रलाई गठबन्धनका लागि दिशानिर्देश गरेर तालमेलको अधिकार स्थानीय पार्टी कमिटीलाई नै दिनुपर्छ । उनीहरूले चाँडै तालमेलको मोडालिटी टुंगो लगाएपछि चुनावी प्रचार अभियानले गति लिन्छ ।’
कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर ‘घर घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि स्थानीय स्तरमा मतदाताको घर घरमा भने कांग्रेस अझै पुग्न नभ्याएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीमा चुनावी चहलपहल शुरू भएको तर, व्यवस्थितरूपमा प्रचार अभियानले गति नलिएको उनीहरू बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौं जिल्ला इञ्चार्ज हिमाल शर्मा अहिले हाइ–साउन्डिङ गरेर निर्वाचन प्रचार नगरिएको बताउँछन् ।
‘स्थानीय निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनको तालमेलको कुरा पनि छ । कुन स्थानीय तहमा कुन पार्टीले टिकट पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । त्यसले गर्दा पनि हाइ–साउन्डिङ चुनावी प्रचार गर्न भएन’, शर्माले भने ।
तर, काठमाडौंमा माओवादी केन्द्रले आन्तरिकरूपमा स्थानीय तहको उम्मेदवार टुंगो लगाएको र उनीहरू शान्तरूपमा प्रचारको काममा लागेको शर्माले बताए ।
‘अहिले पार्टीको कार्यक्रम लिएर शान्तरूपमा जनताको बीचमा गइरहेका छौं । गठबन्धनमा तालमेलको विषय टुंगो लागेर उम्मेदवार यकिन भएपछि चुनावी प्रचार स्वाभाविक रूपमा हाइ–साउन्डिङ हुन्छ’, शर्माले भने ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट चुनावी प्रचार अभियान शुरू गरिएको भए पनि उम्मेदवारका विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदा प्रचारले रफ्तार भने नलिएको माओवादी केन्द्रका चितवन जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
‘हाम्रो पार्टी केन्द्रीय निर्देशनलाई जस्ताको तस्तै पालना गरेर चल्छ । चुनावी प्रचार अभियानमा घर–घर पुग्ने क्रम जारी छ । तर, गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ र को उम्मेदवार बन्छ भन्ने टुंगो नलागेका कारण उम्मेदवार हुँदाको जस्तो प्रचारले रफ्तार लिएको छैन’, भण्डारीले भने ।
अहिले पार्टी नै स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार भएर चुनावको प्रचार गरिरहेको उनले बताए ।
‘लौरो उम्मेदवार बनाए पनि हाम्रो उम्मेदवार त्यही हो भनेर लाग्ने पार्टी माओवादी केन्द्र हो । चुनावको उम्मेदवार त पार्टी नै हो । व्यक्ति ठूलो कुरा होइन । तर, गठबन्धनमा तालमेलको विषय छिटो टुंगो लाग्दा प्रचार अभियानले गति लिन्थ्यो भन्ने कुरा सत्य हो’, भण्डारीले भने ।
माओवादी केन्द्रले वैशाख ५ भित्रमा महानगरपालिकाको सम्भावित उम्मेदवारको नाम केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिश गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसबाहेक, अन्य स्थानीय तहको उम्मेदवार पनि टुंगो लगाएर पार्टीलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । चैत २८ मा मात्रै उम्मेदवार सिफारिश र छनौटसम्बन्धी परिपत्र केन्द्रीय कार्यालयबाट पार्टी पंक्तिमा गएका कारण माओवादी केन्द्र अहिले उम्मेदवार सिफारिश र छनौटको आन्तरिक गृहकार्यमा छ ।
पार्टी केन्द्रले भने अनुसारकै मितिमा उम्मेदवार सिफारिश र छनोटको लागि काम भइरहेको अधिकारीले बताए ।
नेपाली कांग्रेसको पनि उम्मेदवार चयन हुन सकेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले केही दिनअघि प्रादेशिक र स्थानीय समितिका नेतालाई टेलिफोन गरेर उम्मेदवार छनौट नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कांग्रेसका काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँ पनि पार्टीले उम्मेदवारविनाको चुनावी प्रचार गरिरहेको बताउँछन् ।
‘सिंगो संगठन चुनावी प्रचारमा लागेको छ । अहिले सामूहिक जिम्मेवारीको हिसाबले चुनावी प्रचार भइरहेको छ । महंगो समय छ । उम्मेदवार हुँदा चुनावी प्रचार खर्चिलो हुन्थ्यो । अहिले संगठनले गरिरहेको छ’, बानियाँले भने ।
अहिले टोल–टोलमा कमिटी बनाउने अभियान जारी रहेको र उम्मेदवार टुंगो लागेपछि प्रचारले थप तीव्रता पाउने उनले बताए ।
गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले चैत २६ र २७ मा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक राखेर उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र समय तालिका तय गरेको छ । उक्त पार्टीले वैशाख ८ गतेभित्र उम्मेदवार टुंगो लगाइसक्ने गरी समय तालिका तोकेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड र समय तालिका सर्कुलरमार्फत पार्टी पंक्तिमा पठाएपछि स्थानीय तहमा नेताहरू सम्भावित उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित भएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन् ।
त्यसबाहेक, जनता समाजवादी पार्टी पनि नजिकिएको चुनावको व्यापक प्रचारमा होमिएको छैन ।
उक्त पार्टी समेत गठबन्धनमा हुने तालमेलको निर्णयको पर्खाइमा रहेको नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका छन् ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...