राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठक नै अन्योलमा

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा आधा सदस्य रिक्त भएपछि बैठक नै अन्योलमा परेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन तथा सञ्चालकद्वय डा. श्रीराम पौड्याल र रामजी रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि सञ्चालक समिति बैठक नै अन्योलमा परेको हो ।

सरकारले छानविन समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी चैत २४ गतेदेखि निलम्बनमा छन् । सञ्चालकद्वय पौड्याल र रेग्मीको कार्यकाल शुक्रवार सकिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भए मात्र गणपूरक संख्या पुग्छ । गभर्नरको निलम्बन र दुईजना सञ्चालकको कार्यकाल समाप्तिपछि सञ्चालकको संख्या चारजनामा झरेको छ । त्यसमाथि विज्ञ सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण बैठकमा उपस्थित नहुने भएकाले अन्योल भएको हो ।

‘आर्थिक विवादका कारण कर्ण सर विगतका बैठकमै आउनुभएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उहाँ नआएसम्म वा नयाँ सञ्चालक नियुक्त नभएसम्म ऐनअनुसार सञ्चालक समितिको औपचारिक बैठक बस्न सक्दैन ।’ सरकारले हालसम्म कर्णलाई कुनै कारवाही भने गरेको छैन ।

कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रमात्र बैठकमा उपस्थित हुने भएकाले गणपूरक संख्या पुग्दैन । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीनजना विज्ञहरू सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति बैठकमा अध्यक्षता गर्ने गभर्नर र कम्तीमा तीनजना सञ्चालक उपस्थित भएमात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान छ । विज्ञ सञ्चालकमध्ये पनि एकजनाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने भए पनि महीनामा कम्तीमा एकपटक बस्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैठकले नीतिगत निर्णय गर्ने भएकाले अब मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा, नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीलगायत विषयको काम प्रभावित हुनेछ ।

ऐनबमोजिम मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति, नोट तथा सिक्का निष्काशन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका आवश्यक नीति तर्जुमा, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र नयाँ इजाजतपत्र दिने तथा रद्द गर्ने काम सञ्चालक समितिले गर्छ । त्यसैगरी, सरकारलाई दिने कर्जाको सीमा निर्धारण, बैंकहरूलाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जा रकम, सीमा तथा शर्त निर्धारण, वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माणलगायत काम पनि सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्र बैंकमा सरकारले तीनजना विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान छ । विज्ञ सञ्चालकका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । पाँचवर्षे कार्यकाल हुने सञ्चालक नियुक्ति आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा यादव हुमागाईंले खबर लेखेका छन् ।