व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा पहाड फुटाएर ढुंगा तथा गिट्टी,बालुवा विदेश निकासी नगर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकासीमा रोक लगाउने परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा उल्लेख प्रावधानविरुद्ध अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

त्यति बेला अन्तरिम आदेश जारी पनि भएको थियो।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट आज परमादेश जारी भएको हो ।

'प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू, नगराउनू,' परमादेशमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी वातावरणीय संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश  गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरवलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई परमादेश गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको दफा १९९ पुरक बजेटबाट प्रतिस्थापन भई निष्क्रिय भइसकेको देखिँदा सोलाई बदर गर्न उत्प्रेषण जारी गर्नु नपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।