सांसद तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले भारतसँग गरेको भनिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणाबारे संसदमा जानकारी माग गरेका छन् । 

सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७७ मा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी नरहेको भन्दै त्यसबारे तत्कालै जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

शनिवारको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७७ मा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्वितर्फी विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने छ भनिएको छ । उक्त दीर्घकालीन अवधारणा के हो ? नेपाल र भारतले कहिले, कुन–कुन अधिकारीले र कसरी संयुक्त रुपमा जारी गरेका हुन् ? सम्मानित संसद यस विषयमा अनभिज्ञ छ । नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको उक्त अवधारणा यस सम्मानित सदनमा आजै, अहिल्यै प्रस्तुत गरियोस् ।’ 

पौडेलले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएकाले पपुलिस्ट कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन नपाउने तर्क गरेका छन् । मंसिरको चुनावपछि नयाँ सरकार बन्ने भएकाले अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थप्ने र जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्यक्रम ल्याउन नपाउने उनले बताएका हुन् । 

‘यो सरकार चुनावी सरकार हो । आगामी मङ्सिर महिनामा हुने निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश अभिव्यक्त हुनेछ । त्यसैले यो सरकारले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने पपुलिस्ट प्रकृतिको बजेट ल्याउन पाउँदैन भन्ने कुरा हेक्का राखोस्,’ पौडेलले संसदमा भने । 

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले अर्थतन्त्र संकटापन्न हुँदै गएको वर्तमान समयमा बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरू नेपालले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा हावादारी कुरा गरिएको बताए । 

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धोका र षड्यन्त्रका प्रतिविम्बहरू समावेश भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ । यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक कुनै उपलब्धि हुन सक्तैन,’ पौडेलले भने । 

आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट घाटा चुलिएको, ९ महिनामा नै व्यापार घाटा  १३ खर्ब पुगेको बताए । ‘व्यापार घाटा लगभग बजेटकै आकारमा पुग्ने खतरा देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति लगभग ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ । चालु खाता घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । मूल्यस्तर ढाड सेक्ने गरी (७.२८ प्रतिशत) बढेको छ,’ अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गर्दै पौडेलले भने । 

नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको र राजश्वसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा र राजश्वका दरहरू परिवर्तन गर्दा त्यसको दूरगामी असरको विश्लेषण गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । ‘कसैलाई अनुचित फाइदा हुने गरी ल्याउनु हुँदैन । कुनै व्यावसायिक घराना वा स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरेर कर तथा महशुल छुट दिन पाइँदैन,’ पौडेलले भने । 

यस्तो छ पौडेलले संसदमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ-

सभामुख महोदय, 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले), संसदीय दलका नेता माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरुलाई समर्थन गर्दै आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अनुमति चाहन्छु । 

१. समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाँक्षा साकार तुल्याउन राष्ट्रिय एकता, तिब्र गतिको विकास तथा नेपाल र नेपालीको हित र कल्याणका लागि सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ क्रियाशील नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष मा. केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अनेक षडयन्त्रद्वारा अपदस्थ गरेर यो गठबन्धन सरकार बनेको हो । यस् गठवन्धले राष्ट्रिय जीवनका समग्र पक्षमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्नका लागि प्रारम्भ गरिएका विकास प्रयासहरु र नेपालले आर्जन गरेको अन्तराष्ट्रिय सम्मानमा भयानक क्षति पुर्‍याएको छ । गठवन्धनको षडयन्त्रले गर्दा फेरी एक पटक मुलुक र जनता माथी गंभीर धोका भएको छ । सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धोका र षडयन्त्रका प्रतिविम्बहरु देखिन्छन् । यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहिन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर, मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने, खोक्रो र सारहीन छ । यसबाट सम्मानित सदनको समय वर्वाद गर्ने बाहेक कुनै उपलब्धि हुन सक्तैन । 

२. संकटोन्मुख अर्थतन्त्र मुलुकको यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, चुनौती हो । तर यो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको आर्थिक संकटका प्रति बेखबर छ । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्ने तत्परता र इच्छाशक्तिका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो । तर सरकार संकटोन्मुख अर्थतन्त्रका बारेमा चालै नपाएको जस्तो, अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो गरेर प्रस्तुत भएको छ । 

३. यो सरकारसंग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कूशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिदैनथ्यो भन्ने कुरा सरकारको गैर जिम्मेवार प्रस्तुती र अर्थतन्त्रमाथीको खेलवाडबाट पुष्टि भएको छ । छिमेकि र अन्य मित्र राष्ट्रहरु तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायसंग नेपालको हित अनुकूल आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सरकारसंग कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर कसरी उच्च बनाउने, कुनै योजना छैन । यसले आर्थिक वृद्धिका श्रोतहरु र मुख्य क्षेत्रहरुलाई पहिचान गर्नै सकेको छैन । रियल सेक्टरमा उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, दिगो कसरी बनाउने, नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ताव गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या, अवसर र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु पहिचान नै गर्न सकेको छैन भने समाधानका कार्ययोजना ल्याउन सक्ने कुरै भएन । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई गोलमटोल गरेर प्रस्तुत गरिएको छ, सरकारले यी अवधारणाहरु बुझ्नै सकेको छैन । इनपुट स्वदेशमै हुनुपर्ने, इनपुट आयात गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक उपभोगका लागि वा निर्यात प्रयोजनका लागि के मा कति भ्यालु एड गरेर गर्ने, हाम्रो प्राथमिकता के हो ? यसमा सरकार अलमलिएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ, त्रासमा राखेको छ । लगानी निरुत्साहित भएको छ । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि उत्साहित बनाउन कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन । 

४.सरकारसँग डेभलमपेण्ड डेलीभरी (विकास व्यवस्थापन)को कुनै कार्यक्रम छैन । कुन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने ? कसरी सम्पन्न गर्ने ? सरकार कार्ययोजना विहिन छ । आश्चर्यको बिषय त के छ भने विकासका लागि फिसकल पलिसि र मनिटरी पलिसि एक अर्काका सहयोगीको रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने, एकअर्कालाई सफल बनाउन सहयोगी हुनुपर्नेमा यी दुई नीतिका बीचमा कुनै तालमेल छैन, बरु उल्टै पारस्परिक द्वन्द सिर्जना गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा कुनै समन्वय र समझदारी देखिदैन, यिनीहरु बीचको आपसी द्वन्द सार्वजनिक भैरहेको छ । सरकार नियामक निकायहरुको स्वायत्तता माथी धावा बोल्दै आएको छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन केन्द्रीत हुनुको साटो गर्भनर फेर्ने जस्तो पूर्वाग्रही धन्दामा फसेको छ । आग्रहवश अनुभवहीन व्यक्तिहरु जिम्मेवार निकायमा नियुक्त भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीहरुलाई पूर्वाग्रहपूर्वक खेदिएको छ । यस्तो पजनी इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालय लगायत अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरुको संस्थागत क्षमता कमजोर तुल्याएर सरकार आफैले संकट निम्त्याइरहेको छ । 

५. ब्यालेन्स अफ पेमेण्ट (भुक्तानी सन्तुलन)  डरलाग्दो रुपमा नेगेटिभ (ऋणात्मक) भएको छ । तर सरकारसंग वाह्य क्षेत्रलाई अनुकूल बनाउने कुनै कार्यक्रम छैन । एफ. डि. आई. (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) आकर्षित गर्ने र वाह्य श्रोतको परिचालन बढाउने कुनै तत्परता र अग्रसरता छैन । मौद्रिक तरलताको समस्याले लगानी क्षेत्र आक्रान्त छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निरंकुश तरिकाले नियन्त्रण गरिएको छ । सरकार अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गर्नमा तल्लिन छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कति संकटापन्न भएको छ भन्ने कुरा आम नेपालीलाई सोध्दा थाहा हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिएबाट हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेण्ट कति संकटापन्न छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

६. मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फितिले उत्पादन क्षेत्र र उपभोक्ता जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेका छन् । सप्लाई चेन (आपूर्ति प्रणाली) तहसनहस छ । वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाको बारेमा सरकारले सोच्न सम्म सकेको छैन । यो गठबन्धन सरकारले आम जनताको जनजीवन र मुलुकलाई चरम खाद्यसंकट तर्फ लग्दैछ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र राष्ट्रहरु र अन्तराष्ट्रिय समुदायले सम्भावित खाद्य संकटबाट बच्न विभिन्न कदम चालिसक्दा पनि यो सरकार कर्तव्यच्यूत भएर बसेको छ । वर्ल्ड बैंक, एफ. ए. ओ. र डम्लु. एफ. पि. जस्ता संस्थाहरुले सबैलाई सजग गराइसकेको स्थितिमा समेत यो सरकारले संभावित खाद्य संकटले सिर्जना गर्न सक्ने चुनौती बुझ्नै सकेको छैन वा बुझेर पनि समाधानको प्रयास गर्न चाहदैन वा समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । 

७. अघिल्लो सरकारले कोभिड महामारी लगायतका समस्याका बावजुद यस गठबन्धन सरकारलाई तुलनात्मक रुपमा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो । उपयुक्त नीति र रणनीति अवलम्बन गरेर समष्ठिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गरेको थियो । त्यतिबेला सबै आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक थिए । तर गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिले संकटोन्मुख अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको छ । मुलुक कुनै पनि बेला खस्न सक्ने गरी आर्थिक संकटको डिलमा पुगको छ ।  

यतिबेला समस्त आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक छन्ः
▪    बजेट घाटा चुलिएको छ, ९ महिना मै १३ खर्ब पुगेको छ । लगभग बजेटकै आकारमा पुग्ने खतरा देखिएको छ । 
▪    विदेशी विनिमय सञ्चिती जोखिमको स्तरमा, लगभग ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ । 
▪    चालु खाता घाटा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा माथी पुगेको छ । 
▪    मूल्यस्तर ढाड सेक्नेगरी (७.२८ प्रतिशत) बढेको छ । 
▪    पूजीगत खर्च निराशाजनक (१० महिनामा ३१ प्रतिशत) छ । हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारी दावी हावादारी सावित भएको छ । 
▪    तलता अभाव कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य पूँजी उपलब्ध छैन । 
▪    उत्पादनको हरेक क्षेत्र त्रसित भैरहेको छ । लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित छन् । 

सभामुख महोदय, 

यस गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गलत नीति अघि सार्‍यो र हचुवाको भरमा पूर्वाग्रही भएर आयोजना काट्ने र थप्ने काम गर्‍यो । समग्र बजेट र कर नीतिमा समेत व्यापक हेरफेर गर्‍यो । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा आइपुगेको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको दिशाहिन नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ल्याइने बजेट पनि अन्यौल ग्रस्त र दिशाहिन नै हुने छ भन्नेकुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

८. राजश्व नीतिमा स्थिरता आवश्यक छः

नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राजश्व सम्बन्धि नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा र राजश्वका दरहरु परिवर्तन गर्दा त्यसको दुरगामी असरको विश्लेषण गर्नु पर्छ । कसैलाई अनुचित फाईदा हुने गरी ल्याउनु हुँदैन । कुनै व्यवसायीक घराना वा स्वार्थ समुहलाई लक्षित गरेर कर तथा महशुल छुट दिन पाईदैन । 

९. सार्वजनिक निजी साझेदारी पारदर्शी हुनुपर्छः

​नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा सरकारी सम्पत्ति कुनै स्वार्थ समुहको जिम्मा लगाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्तैन । सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रकृया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । 

१०. भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन अवधारणा के हो ? 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७७ मा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्वितर्फी विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने छ भनिएको छ । उक्त दीर्घकालीन अवधारणा के हो ? नेपाल र भारतले कहिले, कुन–कुन अधिकारीले र कसरी संयुक्त रुपमा जारी गरेका हुन् ? सम्मानित संसद यस बिषयमा अनभिज्ञ छ । नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको उक्त अवधारणा यस सम्मानित सदनमा आजै, अहिल्यै प्रस्तुत गरियोस् । 

११. विकास आयोजनामा पूर्वाग्रह र हावादारी प्रस्ताव ः 
नीति तथा कार्यक्रममा एकातिर हावादारी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्को तर्फ राज्यले लगानी गरेका प्रकृयामा निकै अगाडी बढेका आयोजनाहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाँक्षालाई सफल पार्न सुरु गरेका विकास आयोजनाहरुलाई यो सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ, अलपत्र छाडेको छ ।

▪    महानगरहरुको गुरुयोजना 
▪    वृहत लुम्बिनी गुरुयोजना 
▪    प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक विद्यालय
▪    रत्न राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग
▪    राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सबै सार्वजनिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माण
▪    काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन 
▪    प्रत्येक पालिकामा १५/२५ शैयाका अस्पतालहरु 
▪    हाईअल्टिच्यूट स्पोर्ट् कम्पेल्क्स
▪    गौतमवुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दोश्रो चरणको काम 
▪    सिक्निचर ब्रिज 

१२. बजेटमा श्रोतको अनुमान यथार्थ हुनुपर्छ ः

यस नीति तथा कार्यक्रमले बेरोजगारी, गरिवी निवारण, समाज कल्याण र समाजमा व्याप्त विपन्नता तथा असमानता जस्ता ज्वलन्त समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन । यो देशलाई थप र गम्भीर आर्थिक संकट तर्फ लैजान र विकास तथा जनसेवाका कार्यहरु अवरुद्ध गर्नका लागि मात्र सहयोगी हुने निश्चित छ । यसले श्रोतको यथार्थपरक अनुमानमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्तैन । 

अर्थतन्त्र संकटापन्न हुँदै गएको वर्तमान समयमा बुढी गण्डकी जस्ता आयोजनाहरु नेपालले आफ्नै श्रोतबाट निर्माण गर्ने हावादारी कुरा गरिएको छ । यसले बजेट पनि त्यस्तै हावादारी, मनोगत हुने र श्रोतको सिमाको दायरा बाहिर जाने जोखिम निम्त्याएको छ । यो सरकार चुनावी सरकार हो । आगामी मङ्सिर महिनामा हुने निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश अभिव्यक्त हुनेछ । त्यसैले यो सरकारले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने पपुलिस्ट प्रकृतिको बजेट ल्याउन पाउँदैन भन्ने कुरा हेक्का राखोस् ।