चीनले प्रशान्त क्षेत्रका टापुराष्ट्रहरूसँगको आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध बढाउनुलाई एसियामा आइरहेको भूराजनीतिक परिवर्तनको राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ । 

त्यही सम्बन्ध विस्तारका क्रममा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले १० दिनमा आठवटा प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सोलोमन आइल्यान्ड्स, किरिबाटी र सामोआको भ्रमण सकेर उनी अहिले फिजी पुगेका छन् । 

सोमवार (३० मे) उनले फिजीको राजधानी सुभामा चीन–प्रशान्त टापुराष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठकको सहआयोजन गरेका छन् । भोलिसम्म फिजीमा बसी उनी त्यसपछि भानुआटु, पापुआ न्यु गिनी, टोंगा र पूर्वी टिमोर जाने कार्यक्रम छ ।

प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको भ्रमणको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै चीनले ती मुलुकहरूसँग चार प्रतिबद्धतालाई पालन गर्ने वाङले बताएका छन् । 

पहिलो, एकअर्कालाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने । ठूला वा साना सबै मुलुक बराबर रहेको चीनको मान्यता छ । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्ने क्रममा चीनले साझा चासोको सम्बोधनका क्रममा न्याय गर्ने वाङको भनाइ छ । 

दोस्रो, चीन पारस्परिक सम्मानमा प्रतिबद्ध छ । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई चीनले सदैव सम्मान गरेको र उनीहरूको राष्ट्रिय अवस्था अनुकूल हुने गरी विकासको बाटो पहिल्याउन सहयोग गरेको वाङले बताए । ती मुलुकहरूको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिले पनि हस्तक्षेप नगरेको र भूराजनीतिक स्वार्थ साँध्न पनि नखोजेको उनको भनाइ छ । 

तेस्रो, सबैको जीत हुने गरी सहकार्य गर्ने । चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको विकासको सधैं पैरवी गर्ने वाङले बताए । उनीहरूको अर्थतन्त्र विकसित गर्न, जनताको जीवनस्तर सुधार्न, आत्मनिर्भर विकास क्षमता बढाउन र चिनियाँ विकासको प्रतिफल त्यस क्षेत्रका मानिससँग साझा गर्न चीनले चाहेको उनले बताए । 

चौथो, खुलापन र समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धता । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूलाई कठोर प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो भन्दा पनि सहकार्यको मञ्च बनाउन चीनले चाहेको वाङको भनाइ छ । ती राष्ट्रले अन्य मुलुकहरूसँग राखेको सम्बन्धलाई चीनले सम्मान गर्ने तथा अन्य मुलुकसँगको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई सधैं स्वागत गर्ने उनले बताए ।

वाङले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग चीनको बाक्लिँदो सम्बन्धका आधारका रूपमा यी प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि नै हो । त्यसै पनि ती मुलुकहरूसँग चीनको आर्थिक सम्बन्ध अन्य मुलुकहरूको भन्दा बढी नै छ । 

तर अहिले उसले सुरक्षा सम्झौतामा समेत जोड दिनुमा रणनीतिक सोच महत्त्वपूर्ण छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले गत अप्रिल महिनामा बोआओ फोरममा प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ) पनि त्यही बृहत् रणनीतिक अभीष्टप्राप्तिका लागि ल्याइएको स्मरणीय छ ।

फिजीमा भइरहेको भर्चुअल सम्मेलनमा हस्ताक्षर गराइन खोजिएको सम्झौताको रणनीतिक चरित्र देखिन्छ । फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले उक्त गोप्य सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार, चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको स्थानीय प्रहरीलाई तालिम दिने, साइबर सुरक्षामा सहभागी बन्ने, ती मुलुकहरूसँगको राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, संवेदनशील जलक्षेत्रको नक्सांकन गर्ने तथा ती मुलुकहरूको स्थल र जलक्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूमा बढी पहुँच पाउने प्रावधानहरू सम्झौतामा छन् । 

त्यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको स्रोतमा पहुँचको पारितोषिक स्वरूप चीनले उनीहरूलाई लाखौं डलर बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । तत्कालका लागि कोभिड राहतको नाममा सहायता रकम उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै चीन र प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूबीच खुला व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । अनि चीनको ठूलो बजारमा ती मुलुकहरूलाई पहुँच दिने प्रस्ताव पनि छ । 

चीनको यस प्रस्तावलाई सबै प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूले सोलोडोलो मान्ने सम्भावना देखिँदैन । फेडरेटेड स्टेट्स अफ माइक्रोनेसियाका राष्ट्रपति डेभिड पानुएलोले चिनियाँ सम्झौताका कारण क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा स्थिरतामा चिरा पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

तर उक्त क्षेत्रका कतिपय राष्ट्रहरूले चीनको क्षेत्रीय सम्झौताका केही प्रावधानलाई स्वीकार गरेर त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । जस्तो, सामोआले चिनियाँ लगानीको प्रहरी तालिम केन्द्रमा राखिने ‘औंठाछाप विधिविज्ञान प्रयोगशाला’का विषयमा सम्झौता गरेको छ । 

त्यसअघि सोलोमन आइल्यान्ड्सले चीनसँग सुरक्षा सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसले चिनियाँ सेना र प्रहरीलाई सोलोमन आइल्यान्ड्समा उल्लेख्य पहुँच दिनेछ । सम्झौता हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि उक्त देश नजिकको जलक्षेत्रमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको उपस्थिति बाक्लिएको छ । 

चीनले यसरी प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग सुरक्षा सम्झौता गर्दा त्यसबाट आफूहरूलाई जोखिम आइलागेको अनुभव उक्त क्षेत्रको ठूलो मुलुक अस्ट्रेलियाले गरेको छ । चीनले सोलोमन आइल्यान्ड्समा सैन्य अड्डा बनाउने र त्यहाँबाट अस्ट्रेलियालाई रणनीतिक जोखिम तुल्याउने आशंका क्यानबेराले गरेको छ । चीनले भने सोलोमन आइल्यान्ड्समा सैन्य अड्डा बनाउने कुनै लक्ष्य नरहेको बताएको छ ।

तर कतिपय विश्लेषकहरूले सोलोमन आइल्यान्ड्ससँगको सम्झौताबमोजिम चीनले आफ्ना जहाजहरूमा बन्दोबस्तीका सामान लाद्न वा विश्राम गर्नका लागि उक्त देशको भूमि प्रयोग गर्नु वस्तुगत रूपमा सैन्य अड्डा बनाएजस्तो हो भनिरहेका छन् । अमेरिकी जलसेनाले पनि कतिपय देशमा उपस्थिति जनाउँदा त्यहाँ आफ्नो सैन्य अड्डा नरहेको भन्ने गरेको उनीहरू स्मरण गराउँछन् । 

चीनले स्पष्ट घोषणा नगरेको भए पनि पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभुत्वलाई विस्थापित गरी आफ्नो प्रभाव कायम गर्न चाहेको देखिन्छ । सोलोमन आइल्यान्ड्स लगायतका प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग चीनले सुरक्षा सम्झौता गर्नुका पछाडि दीर्घकालीन रणनीतिक सोच देखिन्छ । 

प्रथम टापु शृंखला भनिने जलक्षेत्रीय घेराबन्दीलाई तोड्नका लागि चीनले यो कदम चालेको हो । पंक्तिकारले यस विषयमा अघिल्लो लेखमा पनि चर्चा गरिसकेको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

प्रशान्त क्षेत्रमा शीतयुद्धको बाछिटा: सोलोमन आइल्यान्ड्समा चीन–अस्ट्रेलिया आमनेसामने !

अझ चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँगको क्षेत्रीय सम्झौता गर्न सफल भएमा अहिलेको भन्दा एक कदम अघि बढेर अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्डलाई घेराबन्दी गर्न सकिने गरी प्रथम टापुशृंखला बनाउन सफलता पाउनेछ । त्यसैले गर्दा अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्ड यसबाट बढी आत्तिएका हुन् ।

चीनले प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूलाई आर्थिक तथा सुरक्षा सम्झौताका साथ प्रभावित बनाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अमेरिका र अस्ट्रेलियाले त्यस क्षेत्रका मुलुकहरूप्रति लामो समयदेखि देखाएको उदासीनता पनि जिम्मेवार छ । पूर्वी टिमोरका राष्ट्रपति होसे रामोस होर्टाले मुखै फोरेर अस्ट्रेलियाको बेवास्ताका कारण आफूहरू चीनसँग नजिकिएको बताए । 

हुन पनि अस्ट्रेलियाले ती मुलुकहरूलाई समकक्षी नमानेर आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा रहेको ब्याकयार्डका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । 

सोलोमन आइल्यान्ड्सको कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण सोलोमन आइल्यान्ड्सको अस्तित्व नै संकटमा परेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन भन्दा पनि अस्ट्रेलियाले बेवास्ता गरिरह्यो । 

बेलायतको उपनिवेश रहेको र अझै पनि बेलायतकी महारानीलाई राष्ट्रप्रमुख मान्ने अस्ट्रेलियाले उपनिवेशी सोच राख्दै सोलोमन आइल्यान्ड्सलाई आफ्नो सम्पत्ति जस्तो ठान्ने गरेको छ । उक्त राष्ट्रको हितको चिन्ता आफूले गर्ने अनि चीनले त्यहाँ आएर प्रभाव जमाउनु खतराको विषय भएको सोच अस्ट्रेलियाले राख्ने गरेको छ । सार्वभौम मुलुकलाई यसरी निम्छरो रूपमा हेर्ने अस्ट्रेलियाको विभेदकारी सोच नै उसको प्रभाव घट्नुको कारण हो । 

चीनले सुरक्षा सम्झौता गरेपछि गहिरो निद्राबाट उठेको अस्ट्रेलियाले सोलोमन आइल्यान्ड्स तथा अन्य प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । अस्ट्रेलियाकी नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री पेन्नी वोङले गत साता फिजी पुगेर चीनसँग सतर्क रहनका लागि अनुरोध गरिन् । तर यति ढिलो गरी भएको पहलले सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

माथि पनि उल्लेख गरिएअनुसार, चीनले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता तथा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति ल्याएर प्रभावित पारेको हो । त्यसमाथि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न प्रशान्त टापुराष्ट्रहरू लालायित हुनु आश्चर्यको कुरा हैन । 

अझ, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुक अनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले झैं चीनले आर्थिक सहायतामा शासन सुधारको शर्त तेर्स्याउने गरेको छैन । आर्थिक स्रोतको अभाव झेलिरहेका प्रशान्त टापुराष्ट्र जस्ता मुलुकका लागि यसरी चीन आकर्षक आर्थिक सहयोगी बनेको छ र सार्थक सुरक्षा सहयोग गर्न पनि चासो देखाइरहेको छ ।

विश्वको केन्द्र युरोप–अमेरिकाबाट क्रमशः सरेर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिका र चीनले यस क्षेत्रमा प्रभाव बढाउनका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शीतयुद्ध शुरू भइसकेको अवस्थामा अमेरिका र चीन दुई ध्रुवका प्रतिनिधि महाशक्तिका रूपमा विभाजित हुँदै गएको र त्यस द्ध्रिुवीयतातर्फको संक्रमणमा अहिले बहुध्रुवीयताको स्थिति रहेको छ । 

द्विध्रुवीय विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने रणनीति साना मुलुकहरूले बनाउन थालिसकेका छन् । प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूले चीनसँग विभिन्न सम्झौता गरेर त्यही रणनीतिको कार्यान्वयन गरेका हुन् । 

चीनलाई पनि यस सम्झौताबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न तथा अमेरिकाको घेराबन्दी तोड्न योगदान पुग्नेछ । त्यसैले चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको तुफानी भ्रमण गरेका हुन् । 

तर जलवायु परिवर्तनका कारण प्रशान्त टापुराष्ट्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेकाले तिनको सहायताका लागि चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको तथ्यलाई अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।