१ नम्बर प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रदेशको नाम दिन नसकेको यथार्थबीच दलहरूले एकअर्कालाई दोष थुपार्न थालेका छन् ।

आफू पानीमाथिको ओभानो हुने उद्देश्यले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै दलहरू अपजसबाट भाग्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा पुनः प्रदेश नामकरणको बहस शुरू भएको छ तर नामको टुंगो लगाउन के गर्ने भन्नेबारे अझै टुंगो लगिसकेको छैन ।

प्रदेश सभामै बहालवाला र निवर्तमान मुख्यमन्त्रीबीच प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर जुहारी नै चलेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले एकअर्कालाई दोषी देखाउने प्रयास गरेका छन् । 

सरकार बाहिर हुँदा ‘आजभोलि नै प्रदेशको नाम राख्छौ’ भनेर फुइँ लगाउनेहरू अहिले आएर चुपचाप बसेको आरोप उनले लगाए । 

‘प्रदेशको नामकरण भइहाल्ने, राखिहाल्छौ भनेर फुइँ लगाइयो तर होइन रहेछ,’ प्रदेश सभाको दशौं तथा बजेट अधिवेशनको शुरूमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले भने । 

प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा सांसदहरूलाई ‘ग्लानि’ महसूस भएको दशौं अधिवेशन उद्घाटनको क्रममा देखिएको छ । 

तर नामकरण गर्न नसकेका दलका नेताहरूले एकअर्कालाई दोष लगाएर आफू पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन् । ५ वर्षे कार्यकालमा साढे ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको नेकपा एमालेले नामकरणको विषयमा खासै चासो नै दिएन ।

एमालेका २ जना मुख्यमन्त्री बने । एमालेका शेरधन राई र भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने पनि नामकरणको विषयमा ठोस कदम चाल्न सकेनन् । राजधानीको टुंगो लागे पनि १० वटा अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि नामकरण चर्चामै सीमित हुने देखिन्छ । 

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आफ्नो पार्टीको भन्दा सरकारको दायित्व रहेको भन्दै पन्छिन खोजे । ‘प्रदेशको नामकरणको पहल सरकारले नै गर्ने हो, आजै गर्छाैं, भोलि गर्छाैं जस्तो गरेर नयाँ सरकारले फाइँफुइँ लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको इज्जत जोगिने भयो भनेको त होइन रहेछ ।’

चर्का कुरा गर्नेहरूले नाम राख्न नसकेको भन्दै उनले राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार असफल भएको प्रतिक्रिया दिए । 

यता, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कसैले पहल नगरेका कारण सरकारले पहलकदमी लिन खोजेको तर एमालेले चासो नदिएका कारण सम्भव नभएको बताएका छन् । संसदको ठूलो दल एमाले उदासिन भएका कारण नाम राख्न नसकेको उनको आरोप छ ।  

‘एमालेकै माननीय रहेको समिति बनाउँ । एमालेले नै पहल गरोस् । कांग्रेसले पनि गरोस् । सकेसम्म सहमतिमा गरौं । नभए प्रक्रियामा गएर टुंगोमा पुगौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पहल गरिरहेकाले एमालेले साथ दिए नाम टुंग्याउन समय लाग्दैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धिरेन्द्र शर्माले यो अधिवेशन हाम्रा लागि अन्तिम भएकाले सबै मिलेर प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने बताए । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले नामकरणको विषयमा पक्षविपक्षभन्दा पनि मिलेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

१ नम्बर प्रदेशमा ९० सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनसँग ५० सांसद मात्रै छन् भने एमालेसँग एक्लै ४० सांसद छन् ।

प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सदस्यहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेशी लगायत सदस्य भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा देखिएका छन् ।

सांसदहरू यसरी विभाजित हुँदा कुनै पनि पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिँदैन । नामकरण गर्नका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ ।