जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र कारवाही गर्ने निकाय न्याय परिषद् सचिवालय पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूलाई उन्मुक्ति दिने थलोका रूपमा परिणत भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशविरुद्ध सयौं उजुरी न्यायपरिषदमा पर्ने गर्छन् ।

छानबिन गरेर दोषी देखिएका न्यायाधीशहरूलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने निकाय न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूलाई चोख्याउने काम गर्दै आएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जेठ २६ गतेसम्म चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ७७ थान र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको ११८ थान गरी कुल १९५ थान उजुरीमध्ये ८१ थान उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको छ ।

फर्छ्यौट भएका ८१ थान उजुरीमध्ये एउटा न्यायाधीशलाई मात्र कारवाहीको नाममा ध्यानाकर्षण गराएर तामेलीमा राखिएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र नारायण प्रकाश श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उजुरी तामेलीमा राखिएको छ।

नारायणप्रकाश श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेको हुनाले उनको हकमा न्यायपरिषदले कुनै पनि किसिमको कारवाही गरेको छैन ।

रिटको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी ती दुई न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा ध्यानकर्षण मात्र गराइएको न्याय परिषद सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए।

फर्छ्यौट भएका ८१ थान उजुरीमध्ये कुनै पनि उजुरीमा आरोपित न्यायाधीशविरुद्ध ठोस प्रमाण नपुगेको भन्दै ८० थान उजुरीलाई तामेलीमा राखी डायरीबाट लगत कट्टा गरिएको छ ।

न्याय परिषदबाट ठीक २ वर्षदेखि कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारवाही नै गरिएको छैन ।

२०७७ असार ३० गते जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई कारवाही स्वरूप सचेत गराउने निर्णय गरेयता कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारवाही गरिएको छैन ।

वर्षमा सयौं उजुरी परे पनि न्यायपरिषदले प्रारम्भिक छानबिन गरेर तामेलीमा राखी उजुरी फर्छ्यौट गर्दै आएको देखिन्छ ।

कतिपय उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ समिति नै गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छैन ।

न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्की कतिपय उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएर निर्णय हुन बाँकी रहेको तथा कतिपय उजुरीको छानबिन जारी रहेको बताउँछन्।

अहिलेसम्म छानबिन भएको तथा भइरहेको उजुरीमध्ये कुनै पनि उजुरीको विस्तृत छानबिन गर्नका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति भने बनेको छैन ।

'छानबिन गर्दा गम्भीर आरोप पुष्टि हुने आधार तथा प्रमाण देखिएको अवस्थामा मात्र तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनेर अनुसन्धान हुन्छ,' प्रवक्ता कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरीभन्दा पनि सामान्य उजुरीहरू नै बढी आउने हुनाले एक सदस्यीय छानबिन नै बढी हुने गरेको छ।'

न्यायपरिषद सचिवालय सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने कोभिड र नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनका कारण विगत दुई वर्षमा काम हुन नसकेको बताउँछन्।

'एक त कोभिडकै कारण उजुरीमाथि छानबिन हुन सकेन, अर्को नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध गरेको आन्दोलनका कारण पनि न्याय परिषद् बैठक बस्न सकेन,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'कार्की श्रीमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायपरिषदको अध्यक्षता गर्न थालेपछि बल्ल उजुरीमाथिको छानबिनले तिव्रता पाएको छ ।'

चालू आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट गरिएका उजुरीमध्ये धेरैजसो प्रमाण नभएर त्यसै उजुरी गरेको देखिएपछि तामेलीमा राखिएको उनले बताए।​

घूस लिन पठाउने न्यायाधीशहरूलाई पनि न्यायपरिषदबाट उन्मुक्ति

काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई ५ लाख रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा २०७५ माघ १६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।

सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई मुद्दा जिताइदिने भन्दै घूस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछाडि रहेको वन परिषरबाट पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका चालिसेले न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको निर्देशनमा घूस लिन आएको बयान दिएका थिए।

अख्तियारले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा कल डिटेल र अन्य विवरण समेत न्यायाधीश बानियाँ दोषी देखिएका थिए । न्यायाधीश बानियाँलाई कारवाही गर्नका लागि अख्तियारले न्याय परिषद् सचिवालयलाई पत्र नै पठाएको थियो।

न्याय परिषद सचिवालयले उक्त पत्रको आधारमा छानबिन गर्दै २०७६ असार ३ गते न्यायाधीश बानियाँलाई सचेत गराउने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो।

घूस रकमसहित पक्राउ परेका चालिसेलाई विशेष अदालतले १ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।

घूस लिने चालिसे जेल गए पनि घूस लिन पठाउने न्यायाधीश बानियाँलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्नेमा न्यायपरिषदले सचेत गराएर उन्मुक्ति दिने काम गरेको हो ।

त्यसैगरी काभ्रे जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा राजेन्द्र खत्रीलाई  १ लाख २५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले २०७४ असोज २३ गते पक्राउ गरेको थियो ।

गाडी दुर्घटनामा अंगभंग भएको सम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घूस लिइरहेका बेला अख्तियारको टोलीले उनलाई बसपार्कबाट पक्राउ गरेको थियो।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा खत्रीले न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले घूस लिन पठाएको बयान दिएका थिए।

घूससहित पक्राउ परेका खत्रीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनलाई जेल सजाय र जरिवाना दुवै भयो।

उता न्यायाधीश अधिकारीलाई कारवाही गर्नका लागि अख्तियारले लेखी पठाउँदा न्यायपरिषद्ले भने उनलाई पनि सचेत मात्र गराएर उन्मुक्ति दिएको थियो।

उनै न्यायाधीश अधिकारी महोत्तरी जिल्ला अदालतमा हुँदा त्यहाँको बार एसोसिएसनले उनलाई कारवाही गरिनुपर्ने भन्दै इजलास नै बहिष्कार गरेको थियो ।

महोत्तरी बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष अधिवक्ता विजय ठाकुरका अनुसार न्यायिक आचरण, कार्यक्षमता अभाव देखिएपछि बारले इजलास बहिष्कार गरेको थियो ।

न्यायाधीश अधिकारीले १९ थान गलत फैसला गरेको भन्दै बारले इजलास बहिष्कार गरेपछि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले छानबिन गरेपछि उनलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको थियो।

२०७७ असार ३० गते न्यायपरिषदले उनी विरुद्धको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै उनलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।

उनीविरुद्ध दुई फरक ठाउँको उजुरी भए पनि एकैदिन सबै उजुरी राखेर सचेत गराइएको हुनाले उनको जागिर जोगिएको थियो।

दुईपटक सचेत गराइएपछि न्यायाधीशको जागिरबाट पदमुक्त हुने हुनाले उनलाई पदमुक्त हुन नदिन सबै उजुरीलाई एकसाथ राखेर एकपटक मात्र सचेत गराइएको थियो ।

३२ वर्षमा ३३ न्यायाधीशलाई कारवाही, ११ न्यायाधीश बर्खास्त   

न्याय परिषद सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०४७ साल देखि हालसम्म जिल्ला तथा तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) सम्मका गरी कुल ३३ जना न्यायाधीशलाई कारवाही गरिएको छ । जसमध्ये ११ जना न्यायाधीशहरूलाई पद मुक्त गरिएको छ भने २० जना न्यायाधीशहरूलाई सचेत गराइएको छ। २ जना न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाअन्तर्गत कारवाही चलाइएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशद्वय रामेश्वरमान सिंह अधिकारी र ध्रुवलाल राजलाई २०५२ साउन २४ गते पदमुक्त गरिएको थियो। त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधीशहरू गोपाल गुरागाईंलाई २०५८ पुस १६ गते,  केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जियार र चित्रदेव जोशीलाई २०६२ माघ २३ गते न्यायपरिषदले पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद सुवेदी र जिल्ला न्यायाधीश तेज बहादुर कार्कीलाई २०६७ चैत २८ गते पदमुक्त गरिएको थियो ।

त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई २०७६ जेठ १४ गते, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उमेश सिंहलाई २०७६ असार १६ गते र नरबहादुर शाहीलाई २०७६ असोज ३० गते पदमुक्त गरिएको थियो।

न्यायपरिषदले कारवाही स्वरूप पदमुक्त गरेका न्यायाधीशहरूमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर पुनर्बहाली पनि पाएका छन् ।

पदमुक्त भएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र चित्रदेव जोशीले मुद्दा जितेर पुनर्बहाली पाएका थिए। ती दुवैजनाले हाल सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन्।

त्यसैगरी अन्य केही न्यायाधीशले दिएको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

जिल्ला न्यायाधीशहरू सोमबहादुर कोइराला, श्यामकिशोरप्रसाद, रामेश्वरमान सिंह, रामचन्द्र राई, चित्रदेव जोशी, काशीनाथ पोखरेल, प्रभा बस्नेत, तेकाराज नेपाल, रमेश पोखरेल, सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत विष्ट, विनोदप्रसाद शर्मा, खिलनाथ रेग्मी, विश्वमंगल आत्रेय र बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराइएको छ। त्यसैगरी उच्च अदालतका न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई सचेत गराइएको छ ।

२०६२ माघ २३ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश रमेश पोखरेल पछि सफाई पाएर पुनर्बहाली भएका थिए । त्यसैगरी २०७६ जेठ १४ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन गरिएका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले छानबिनकै क्रममा न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

चोलेन्द्रका पालामा बढी भ्रष्टाचार र बढी सफाई

न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै पछिल्लो समय नेपाल बार एसोसिएसनले लामो समय आन्दोलन नै गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग नै दर्ता गरिएको छ । बेन्च शपिङ गर्ने गरेको, मुद्दामा पक्ष विपक्षबाट सेटिङ गरी मुद्दाको फैसला गराउने गरेको भन्दै उनीविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सहकर्मी न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित भएका थिए । राणाले अध्यक्षता गरेको समयमा न्यायपरिषद बैठकबाट धेरैजसो न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे पनि प्रायः जसोलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिएको थियो ।

कायममुकायमको जिम्मा कार्कीले पाएपछि बढ्यो कारवाही

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा परे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत र  न्यायपरिषदको नेतृत्व गरिरहेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायाधीशहरूलाई तत्काल कारवाही स्वरूप काजमा तान्न थालेका छन्। अहिलेसम्म उनले कुल ४ जना न्यायाधीशलाई आन्तरिक कारवाहीस्वरूप काजमा सर्वोच्च अदालत झिकाइसकेका छन्। ती न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलामा व्यापक प्रश्न उठेपछि कार्कीले तत्काल उनीहरूलाई सर्वोच्चमा तानेर छानबिनलाई अगाडि बढाएका हुन् ।

२०७९ वैशाख ७ गतेकै निर्णयानुसार अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नविनकुमार जोशी र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको छ ।

२०७९ जेठ ४ गतेको निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका जिल्ला न्यायाधीश बद्रिप्रसाद ओलीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको हो।

२०७९ जेठ १० गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पनि काजमा तानिएको हो ।

काजमा झिकाइएका चारैजना न्यायाधीशहरू प्रत्येक दिन सर्वोच्च अदालत आएर हाजिर गर्छन्। केहीबेर सर्वोच्चको प्रशासन फाँटमा बसेर फर्किने गरेका छन्। काजमा झिकाइएका उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।

ती चारैजना न्यायाधीशका सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले छानबिन पनि अगाडि बढाएको छ ।

न्यायपरिषद सचिवालयका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले ती न्यायाधीशले गरेका फैसलामा उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको बताए ।

'हामीले तत्काल प्रारम्भिक छानबिन अगाडि बढाएका छौं । उजुरी परेबाहेक पनि ती न्यायाधीशहरूबाट गरिएका विगतका अन्य फैसला पनि झिकाउने काम गरिरहेका छौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'केही कागजात आइसकेका छन् भने केही कागजात आउन बाँकी छन् ।'

तत्काल भइरहेको आन्तरिक छानबिनबाट ती न्यायाधीशहरूले गरेको फैसला हेर्दा विशेष जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्नुपर्ने खालको रहेको उनले बताए ।  

छानबिन भइरहेका उजुरीमा न्यायाधीशहरूको बदमासी देखिएको उनले स्वीकार गरे।

'कतिपय उजुरीमा लेखिएको व्यहोराभन्दा पनि बढी बदमासी देखिएको छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'एकदेखि डेढ महिनाभित्रमै कतिपय न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदले कारवाही गरेको भन्ने कुरा तपाईंहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ।'

केही न्यायाधीशहरूको गम्भीर बदमासी देखिएकाले थप प्रमाण जुटाएर ती न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको उनले खुलाए ।