भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छन् । 

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक– २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन् । 

उनले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्रको हो भन्ने कुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको उनले बताइन् ।

‘स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो ? कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो ? यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

भूउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने उनले बताइन् ।

यद्यपि स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘भूउपयोग ऐनले नै यो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामीले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन । बरु हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।