पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने नेपालका एक शीर्ष नेता हुन् ।

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको एक दल नेकपा एसका सम्मानित नेता खनालले एमसीसी पास हुने दिन संसद्मा नाराबाजी गरेका थिए । एसपीपी खारेजीको मागसहित पनि उनले अग्रमोर्चामा उभिएर विरोध जनाए । एमसीसी र एसपीपीको विषयमा कुराकानी गर्ने सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा हुने गोप्य संवाद बाहिर 'लीक' हुने गम्भीर र सनसनीपूर्ण खुलासा समेत गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग लोकान्तरका लागि विमल गौतम, सुशील पन्त र विन्देशदहालले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

विगतका सरकारले गरेका गोप्य सम्झौता एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका छन् । तपाईं प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा पनि त्यस्तो केही सम्झौता भएको थियो कि ?

– पहिलो कुरा, राष्ट्रियता र अन्य कतिपय संवेदनशील मामलामा म जहिले पनि सतर्क रहें । म प्रधानमन्त्री बनेको दुई तीन दिनमै त्यतिबेलाका मुख्यसचिवलाई बोलाएर कुराकानी गरेको थिएँ, केही विशेष मामिलामा । ती राज्यका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं गोप्य मामिला थिए । 

त्यसबारेमा मैले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै भोलिपल्ट एउटा पत्रिकामा आयो । म छक्क परें । मैले मुख्यसचिवलाई बोलाएर सोधें– के हो ? तपाईंसँग बाहेक अन्त त कुरा भएको छैन । ठ्याक्कै त्यही ढाँचाको कुरा कसरी आयो ? 

उहाँले कसैसँग पनि कुरा गरेको छैन भन्नुभयो । यसबारे कुनै चर्चा समेत अन्य व्यक्तिसँग गरेको छैन भन्नुभयो । उहाँबाट बाहिर कुरा नगएको पक्का भएपछि यसको 'इन्भेस्टिगेसन' गरौं भन्ने भयो । 'इन्भेस्टिगेसन'पछि म के टुंगोमा पुगें भने हाम्रो उपल्लो तहभित्र पनि सूचना 'लीक' गर्ने केही 'सिस्टम'हरू स्थापित छन् ।

त्यसपछि मैले आवश्यक विभिन्न संस्थामा त्यसबारे सूचित गरें । हेर, यो के चिज हो ? उनीहरूले हेरे । त्यसपछि भित्र केही छ भन्ने थाहा भयो । 'काउन्टर इन्टेलिजेन्सी'को कुरामा देश सतर्क हुनुपर्छ अनि त्यो खालको मेकानिजम र 'इक्युप्मेन्ट'मा हामी 'वेलइक्युप्ड' भएनौं भने देश निकै 'भल्नरेबल' स्थितिमा पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यतिबेला गरेको थिएँ ।

अहिले तपाईंलाई जे सार्वजनिक गरेको छु, यो कुरा आजसम्म त्यो बेलाका मुख्यसचिव र मबीचमा मात्र सीमित थियो । 

हाम्रो राज्य संयन्त्रका उच्च तहमा त्यस्तो संयन्त्र स्थापित या जडित छ, जहाँ गोप्य कुरा रेकर्ड हुन्छ र बाहिर जान्छ भन्ने कुराको संकेत गर्नुभयो । तपाईंले अनुसन्धान पनि गर्न लगाएँ भन्नुभयाे । अनुसन्धानबाट त्यसको पुष्टि भयो ?

– शुरूको मेरो आशंका ९० प्रतिशत मिल्यो । त्यस्तो कुरा थाहा पाउन सक्ने सिस्टम हुँदोरहेछ नि ! हामीले पनि यी चिजहरूलाई काउन्टर गर्ने सिस्टम स्थापित गर्नुपर्छ । तर, म धेरै समय बस्न पाइनँ । त्यस्ता 'इक्युपमेन्ट' बाहिरबाट ल्याउनुपर्‍यो, यहाँ त बन्दैन । हामीले यसमा अलिकति काम पनि गरेका थियौं । मेरो कार्यकाल सकिएपछि के भयो मलाई थाहा छैन ।

धेरै गम्भीर कुरा गर्नु भयो त ।

– एकदमै गम्भीर कुरा हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष भोगेको अनुभव, यो त देशको सुरक्षाका लागि कहालीलाग्दो विषय भएन र ?

– बिल्कुल, बिल्कुल । हाम्रो देशको 'सेक्युरिटी सिस्टम'लाई 'कन्सोलिडेट' गर्ने कुरामा कति धेरै खाई (खाडल) छन् भन्ने कुरा यसले संकेत गर्छ । 

यो घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको थियो कि निवासमा भएको थियो ? 

– कार्यालयको बारेमा अहिले म खुलाउँदिन । जुन ठाउँमा कुरा गरेको थिएँ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । त्यसपछि मैले त्यो ठाउँमा कुरा गर्न छाडें । अर्को ठाउँमा कुरा गरेपछि सूचना 'लीक' हुन छाड्यो । 

प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि तपाईंले सन्तुलित कूटनीतिको कुरा गरिरहनुभएको छ । हाम्रो विदेश नीतिमा कहिलेदेखि विचलन शुरू भयो ? 

– पञ्चायतकालभित्र कमसेकम विदेश नीति एक हदसम्म सन्तुलित नै थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि विस्तारै त्यसमा असन्तुलन प्रकट हुन थाले । त्यो बेलामा पनि धेरै कुरा आए । अझ पछिल्लो अवधिमा आएपछि गडबडी शुरू भयो । २०६२/०६३ को पछिल्लो परिवर्तनपछि मुलुक अलि बेग्लै ढंगले जाला भन्ने सोचेको हो । १० वर्ष अस्थिरताको अवधिबाट गुज्रियौं । संविधान बनाउने र शान्ति स्थापना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिँदा अरू विषयमा छुन सकेनौं । 

त्योबेला भएका प्रधानमन्त्रीले अरू विषय छुन सकेनन् । केही विषयमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरौं भन्ने थियो । कतिपय संवेदनशील विषयमा मैले पनि केही गर्न पाइनँ । अत्यन्त छोटो समय थियो । धेरै अस्थीर समय थियो । 

म आफैँ एउटा 'कोएलिसन'को प्रधानमन्त्री थिएँ । अलिकति जमेर र समय लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । संविधान बनेपछि पहिलो निर्वाचनबाट बनेको सरकारसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो अत्यन्त ठूलो अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाको ठीकविपरीत काम भयो । 

अहिले गाउँगाउँमा चर्चामा रहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एमसीसी र सैन्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीबारे शीर्ष नेतामध्ये सबैभन्दा बढी तपाईंले विरोध गर्नुभयो । एमसीसी पारित भएको दिन संसद्को वेलमा गएर नारा लगाउनुभयो । किन यति धेरै विरोध गर्नुपरेको ? 

– २० औं शताब्दीको पछिल्लो आधा शताब्दी दुई महाशक्तिको प्रतिष्पर्धा थियो । एउटा महाशक्ति सोभियत संघको विघटन भयो ।

त्यसपछि एउटा कालखण्डमा विश्वभर अमेरिकाको प्रभुत्व कायम भयो । त्यो कालखण्डमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावलाई अझ विस्तार गर्न र अझ सुदृढ गर्न चिरकालसम्म रहने विश्व रणनीति बनायो । त्यो विश्व रणनीतिको विभिन्न 'रिजनल स्ट्राटेजी' पनि बनायो । आईपीएस त्यसैको एउटा अंग हो । एमसीसी र एसपीपी दुवै 'आईपीएस'का अंग हुन् । अमेरिकाको विश्व रणनीतिका अभिन्न अंग हुन् । 

आफ्ना अंगलाई विस्तार गर्ने सिलसिलामा नेपाल अलि सफ्ट भएको बेलामा अमेरिकनहरूले 'एग्रेसिभ' भएर ती कुरा 'इम्पोज' गर्न शुरू गरे । यहाँका सत्ताधारी नेताका कमजोरी थिए, शायद तिनै कमजोरीलाई उपयोग गर्दै गए ।

परिणाम स्वरूप एमसीसी र एसपीपी त्यही कालखण्डमा आयो । एमसीसीको बारेमा हामीले अध्ययन गर्‍यौं, यति धेरै शर्त रहेको त कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । अमान्य शर्तहरू छन् । दुर्भाग्य ! नेपालले अनुमोदन गर्‍यो । अनुमोदनसँगै व्याख्यात्मक घोषणा त गरियो, तर व्याख्यात्मक घोषणा कुन चरीको नाम हो ? यो त संसारले त्यति धेरै चिन्दैन ।

बरु रहेछ के भन्दा, कतिपय सन्धि सम्झौताको बारेमा अमेरिकन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको रहेछ । ८ वटा मुद्दामा त व्याख्यात्मक घोषणा कुनै काम लाग्ने चिज होइन, यस्तो घोषणाको कुनै अर्थ छैन भनेर अमेरिकन सुप्रिम कोर्टले फैसला गरेको रहेछ । हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गर्‍यौं भनेर त्यसको आधारमा अनुमोदन गरेका छौं । सम्झौताको अभिन्न अंग बनायौं भन्ने कुरा छ । एकपक्षीय रूपले गरेको कुराको कुनै अर्थ छैन । कि त अर्को पक्षले पनि यताबाट अनुमोदन गर्नेबित्तिकै उसले स्वीकार गर्ने र लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत सम्झौताको अभिन्न अंग बनाएर जाने भन्ने कुरा भइदिएको भए अलिकति भिन्न कुरा हुन्थ्यो । 

उदाहरणका लागि हामीले संविधान बनाएका छौं । देशको परराष्ट्र नीति के हुन्छ भनेर संविधानमै लेखेका छौं । यसमा अर्को व्याख्यात्मक घोषणाको केही अर्थ हुन्छ र ? हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं । सार्वभौमसत्ताको पक्षमा छौं । अखण्डताको पक्षमा छौं । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति लिन्छौं । हामी पञ्चशीलका कुरा मान्छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई मान्छौं । यी के कुरालाई छाडेको छ र संविधानले ? सबै कुरा लेखेको छ । 

तपाईंले प्रधानमन्त्री एमसीसीको पासोमा पर्नुभयो, गठबन्धन टुटे पनि यसलाई पारित गर्नुहुन्न भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री एमसीसीको मात्र कि एसपीपीको पनि पासोमा पर्नुभयो ?

– वास्तवमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धेरै कुराको ट्र्यापमा पर्दै गयो । उहाँ आफैं ट्र्यापमा पर्न चाहेको हो कि अर्को पक्षले विस्तारै जुक्ति पुर्‍याएर ट्र्यापमा पारेको हो भन्ने कुरा अझै डिगआउट गर्नुछ । त्यही कालखण्डमा यो एमसीसी र एसपीपी अगाडि बढेका हुन् ।

यसमा पहिलो र नम्बर वान जिम्मेवार प्रधानमन्त्री भनेको उहाँ (ओली) नै हो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीको कालखण्डमा पनि एसपीपीलाई पत्र लेखिएको छ । अरू अछुत छन् भन्नेचाहिँ हैन, तर शुरूआतकर्ता ओली नै हो ।

तपाईंको दृष्टिकोणमा एमसीसी र एसपीपी के कारणले राष्ट्रियता र सम्प्रभुत्ताविरोधी हुन् ? 

– एसपीपी एउटा सैनिक साझेदारीको विषय हो । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चलिरहेको छ । हामी दुई ठूला देशहरूको बीचमा छौं । ती देश २१औं शताब्दीका ठूला पावरहाउस बन्दैछन् । एउटा संसारको पहिलो पावरहाउस र अर्को संसारको दोस्रो पावरहाउस बन्दैछ । ती दुई देशको बीचमा रहेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ । त्यसकारण नेपालका निम्ति असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता, उपादेयता र औचित्य झन् बढ्दो अवस्थामा छ । 

यस्तो अवस्थामा यो प्रकारका सैनिक साझेदारी गर्ने कुरा हाम्रो परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत कुरा हो । हामीले परराष्ट्र नीतिका पाँचवटा आधारभूत सिद्धान्त भनिरहेका छौं, यी पाँचवटा सिद्धान्तका अलावा दुईवटा राष्ट्रिय नीति बनाएका छौं । 

एउटा, एक चीन नीतिमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा र अर्को नेपालको भूभाग कुनैपनि मित्रराष्ट्रको विरोधमा प्रयोग हुन दिन हुन्न भन्ने कुरा । यी दुई नीति पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिका अभिन्न अंग बनेका छन् । समयक्रममा यी चिज परराष्ट्र नीतिका अंग बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यी दुवै सम्झौता यस विपरीत हुन्छ । त्यसले नेपालका छिमेकीसँगको सम्बन्ध करीब–करीब समाप्त पार्छ । मेरो सूचनाका आधारमा भन्ने हो भने एसपीपीको कुरा आइसकेपछि दुवै छिमेकी (चीन र भारत) अत्यन्तै संवेदनशील भएको पाएको छु । दुवै छिमेकीले नेपाल यस्तो साझेदारीमा नफसिदिए हुन्थ्यो चाहना राखेका छन् । त्यो नलिने भनेपछि एउटा छिमेकीले प्रकटरूपमै खुशी व्यक्त गर्‍यो । अर्को छिमेकीले पनि अप्रकट रूपमा खुशी व्यक्त गरेको छ । 

एउटा विध्वंसबाट नेपाल बचेको छ । तर एमसीसीको केसमा भने हामी फसिसकेका छौं । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम भोग्न बाँकी छ । यो पछिल्लो घटनाले त्यो घटनालाई पनि चेक गर्छ कि भन्ने सानो आशाको त्यान्द्रो भने देखिएको छ ।

एसपीपी कसको पालामा भएको भनेर कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । त्योबेला सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिएको भन्ने कुरा पनि आयो । यसो भनेर नेतृत्व उम्किन मिल्छ ? 

– घटनाक्रम र तथ्य अध्ययन गर्न बाँकी छ । तर, हरेक कालखण्डमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ । मातहतको निकायलाई दोषी देखाएर नेतृत्व उम्कन मिल्दैन । मातहतले गल्ती गर्दा पनि माथिकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यतिबेला जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छ, उसले जिम्मा लिनुपर्छ । अरू कसैलाई दोष दिन पाइन्न ।

एसपीपीबाट नेपाल पूर्णरूपमा अलग भएको हो कि कार्यक्रममा सहभागी नहुने मात्र ? गठबन्धनमा भएको सहमति के हो ? अमूर्त कुरा छ नि !

– अहिलेको हकमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने तत्काललाई एसपीपी नलिने कुरा भएको हो । तर, भोलिको दिनमा एसपीपी पक्षधरहरू हावी भए अथवा त्यसका लागि अनुकूल परिस्थिति बन्यो भने केही भन्न सकिन्न । ढुक्क हुने स्थिति म अझै पनि देख्दिनँ । नेपालका नेताहरू र यहाँको मौसममा त्यति धेरै विश्वास गर्न सकिँदोरहेनछ । कतिपय नेताहरू भनौं, सबै नभनौं । मेरो निष्कर्ष हो यो ।

बीचमा सर्वदलीय बैठक राख्ने कुरा पनि आएको थियो । के देउवा एसपीपी अनुमोदनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ? 

– मैले केही नेता साथीहरूलाई सल्लाह दिएको थिएँ, यो सबालमा हामी राष्ट्रिय सहमति गरौं । राष्ट्रिय सहमति गरेरै यसलाई रिजेक्ट गरौं । साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भनेपछि केही चर्चा भयो । सम्भवतः उहाँ राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । राष्ट्रिय सहमति गरेर रिजेक्ट गरौं भन्ने कुरा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अस्वीकार गर्ने कुरा गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै राष्ट्रिय सहमति हो भन्ने ठान्नुभयो कि । सिंगो प्रतिपक्ष त बाहिर थियो । प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर यो कुरा गरेको भए देशको अडान बलियो हुन्थ्यो । भविष्यमा बल्झिने कुरा अन्त्य हुन्थ्यो । 

एसपीपी अझै पनि चोरबाटोबाट छिर्ने जोखिम देख्छु । नेपाली कांग्रेसको समग्र इतिहास हेर्दा त्यति विश्वसनीय छैन । कुनबेला कुन नेताले कस्तो भूमिका खेल्ने हो, थाहा हुन्न । 

संविधान बनेपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सुस्थिर विदेश नीतिको आधारशिला बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यतिसम्म पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं ।

चारवर्षे सरकारले बनाइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, तर उसले एकलौटी डकुमेन्ट बनायो । सहमतिमा बनाएको भए, गाइडलाइन हुन्थ्यो । 

नयाँ संविधानलाई यो देशको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्रमन्त्रीले वा सांसदले गहन ढंगले पढेको जस्तो लाग्दैन । संविधानको भाग ४ एकपटक होइन अनेकपटक पढ्नुपर्छ । भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ (ड) मा विदेश नीति के हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

जसमा असंलग्नताको कुरा, पञ्चशीलको कुरा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कुरा, शान्तिसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको छ । 

यी पाँच कुरा हाम्रो विदेशनीतिको आधारशिला हुन् । यो भन्दा दायाँबायाँ गर्ने कुरा हाम्रो संविधानविपरीत हो । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ । 

परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरा, परराष्ट्रबाट चिजहरू बुझ्ने कुरा न प्रधानमन्त्रीले गरेको देख्छु, न परराष्ट्रमन्त्रीले । एमसीसी यस्तो ठूलो विवादको मामिला बन्यो । अपमानजनक सम्झौता भयो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसको पत्तो समेत छैन ।

मैले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही थाहा थिएन ।

अलग–अलग मन्त्रालयबाट सोझै–सोझै, हुँदाहुँदै सेनाबाट पनि सोझै सम्पर्क भएको देखियो । जे भएपनि यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हो । 

परराष्ट्रबाट विग्रह हुन्छ भनेपनि 'अल्टिमेट्ली' प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन, गलत दिशा र विग्रह पैदा भएको छ । 

अन्तिममा राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा, स्थानीय तह चुनावलगत्तै यहाँले वामपन्थी तालमेलको कुरा गर्नुभएको थियो । आगामी निर्वाचनमा वाम तालमेलको सम्भावना कति छ ?  

– यसलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ, एक देशको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिले र अर्को आत्मगत सम्भावनाको दृष्टिले । वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिले भन्नुहुन्छ भने २०६२/०६३ मा नेपालमा पूँजीवादी जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । 

त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा १० वर्ष लगाएर संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि देश समाजवादी क्रान्तिको युगमा लाग्यो । अबको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो । यदि यो कुरा स्वीकार गर्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधर शक्तिहरू एक हुनुपर्छ । 

कतिपय वामपन्थी समूहका नेताले यो आवश्यकता बोध गरेका छैनन् । उनीहरूको मनोगत चिन्ताले यो वस्तुगत आवश्यकतालाई महसूस गरेको छैन । उनीहरू आत्मकेन्द्रित कुरा गर्दै आकाशे खुर्सानीजस्तो आकांक्षा हेरेर हिँडिरहेको अवस्था छ । त्यस्ता नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीमा पनि आम कार्यकर्ता वामपन्थी तालमेलको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा छन् । 

सिधा भन्दा संसदीय चुनावमा वाम तालमेलको सम्भावना छ त ? 

– सम्भावना जीवित छ । सम्भावनाको कुनै सीमा तोक्न सकिँदैन । आत्मगत स्थिति र अवरोध हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति सकारात्मक दिशातर्फ बदलिन सक्छ । नकारात्मक दिशामा पनि जान सक्छ । बृहत् वामपन्थी एकता देशको हितमा छ । देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर समस्या भएका बेला वृहत् वामपन्थी एकता देशको हितमा छ । यो देशलाई जोगाउने हो भने राष्ट्रियताका लागि निरन्तर गीत गाउनेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।  

हेर्नुहोस्, भिडियो :

तस्वीर/भिडियोः विश्वास खनाल