अमेरिकी सैन्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) र आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्बन्धमा भएका सम्झौता र पत्राचारको विवरण दिन सरकारले अस्वीकार गरेका छन् ।

‘अर्को मुलुकको सहमति आवश्यक रहेको’ कारण देखाउँदै परराष्ट्रले सूचना दिन अस्वीकार गरेको हो । 

विभिन्न मितिमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएका पत्राचारबारेको कागजात माग गर्दा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय दुवैले सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरे ।

२०७९ असार २७ गते परराष्ट्र मन्त्रलायले लोकान्तर प्रतिनिधिलाई दिएको लिखित जवाफमा कूटनीतिक पत्राचार सार्वजनिक गर्न अर्कोे मुलुकको सहमति आवश्यक रहेको हुनाले सूचना दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । 

‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्बन्धी पत्राचारका सम्बन्धमा दुई मुलुकबीच आदान–प्रदान भएको कूटनीतिक पत्र सार्वजनिक गर्न अर्को मुलुकको सहमति आवश्यक हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रीता धितालले लोकान्तरलाई दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

लोकान्तरले रक्षा मन्त्रालयसँग पनि सोही व्यहोराको सूचना माग गरेको थियो । रक्षाले सूचना संकलन एवं ती सूचनाको आधिकारिकता लगायतको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सूचना दिन अस्वीकार गरेको छ । 

‘माग गरिएको सूचना संकलन एवं ती सूचनाको आधिकारिकता लगायतको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेकाले हाललाई मागबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ रक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी फणिन्द्रप्रसाद पौडेलले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

लोकान्तर डटकमको तर्फबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको आधारमा २०७९ असार १६ गते परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयसँग सूचना माग गरिएको थियो । 

अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम)बारे अमेरिकासँग नेपालले गरेको शुरूदेखिको पत्राचारका सन्दर्भमा सूचना माग गरिएको हो ।

कुन–कुन मितिमा पत्र आदानप्रदान भएको हो त्यसको जानकारी र पठाइएका तथा प्राप्त भएका पत्रको प्रमाणित छायाँप्रति (प्रतिलिपि)  माग गरिएको थियो। 

त्यसैगरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकासँग भएको पत्राचार र अमेरिकाबाट आएको जवाफको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत लोकान्तरले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

एसपीपी कुन सरकारको पालमा भएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । 

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको २०७२ सालमा सेनाले एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेको थियो । 

ओलीले भने आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले सुशील कोइराला सरकारको पालमा भएको निर्णयानुसार सेनाले पत्राचार गरेको बताउँदै आएका छन् । 

सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर निर्णय गरेपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार नगरेको भन्दै संसद्मा दिनहुँ विरोध भइरहेको छ । हिजो मात्रै एमाले सांसद भीम रावलले रोस्ट्रम कब्जा गरेर विरोध गरेका थिए ।