नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले राज्य व्यवस्था समितिमार्फत आएको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर अर्को ल्याइएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । 

वैवाहिक अंगिकृतका लागि ७ वर्षको अंकुश लगाउने राज्य व्यवस्था समितिको सुझाव अहिलेको विधेयकमा राख्नु पर्ने उनले बताएका छन् । अहिले प्रस्तुत भएको विधेयकलाई संशोधनसहित फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिनुपर्ने उनले बताए । सरकारले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा संसद्मा दर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याएको हो । फिर्ता गरिएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइसकेको थियो । 

‘नागरिकता लुरुलुरु आयो खुरुखुरु पायो भन्ने पनि हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अधिकारबाहेक गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु ।’