राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी छन् । राष्ट्रियसभाको सोमवारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको असहमति प्रकट गरिन् । 

उनले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसदको अवमूल्यन भएको पनि बताएकी छन् । यो प्रक्रियाले सांसदहरूको स्वविवेकले निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उनको तर्क छ । 

उनले वैवाहिक अंगीकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गरिन् । प्रतिनिधिसभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको उनको आरोप छ । सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न उनले सरकारलाई चुनौती दिइन् । 

‘एउटा पार्टीको नेता भारत भ्रमणबाट फर्केको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो ? सात वर्ष भनेर प्रतिनिधिसभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ती गर्‍यो,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘के को आधारमा गर्‍यो ? के को इन्ट्रेस्टमा गर्‍यो ? यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ ।’ 

सांसद पौड्यालले छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सहजै नागरिकता पाउने तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुले लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रूपमा देखिएको बताइन् ।