द्वन्द्वपीडित परिवारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई पर्याप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधवार आयोजना गरेको ऐनको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव विना ऐनको संशोधन विधेयकलाई संसद्मा लगिएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । 
    
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्वपीडितसँग कुनै सुझाव नलिइकन सरकारले ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै आफूहरूको सुझावलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘संशोधन विधेयकमा धेरै विषय पीडितलाई झन् पीडा दिने गरी राखिएको छ, हामीले अझै पीडा खोजेको होइन, हामीले न्याय खोजेको हो, त्यसैले विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’

विधेयकमा परामर्शदाताको सुझाव र त्यसबारे अदालतले गरेको निर्णयलाई समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 
    
द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र विकले विधेयकमा हत्यालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघन भनेर लेखिएको छ भन्दै त्यो गलत रहेको र त्यसलाई विधेयकको परिभाषामा नै सच्याउनुपर्ने बताए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले पीडितको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरेपछि आयोग गठन गरी आयोगमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
    
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संशोधन विधेयकमा समावेशी कतिपय प्रावधान हटाउनका निम्ति आयोगले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको भन्दै पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए ।