ज्येष्ठ नागरिकको सबै किसिमको जिम्मा सरकारले लिने भएको छ । छोराछोरीले अंश लिने तर बाबुआमालाई घरमै आफूसँग उचित लालनपालन र पालनपोषण नगरी आश्रम लगेर राख्ने वा हेरविचार नगर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत जिम्मा लिने तयारी गरेको हो । 

स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहत जाने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यसरी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अंशसमेत खान नपाउने व्यवस्थाले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति हेरिने दृष्टिकोण, व्यवहारलाई परिवर्तन गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न बल पुग्नेछ । समग्रमा यस विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको छ ।

मन्त्री रेग्मीका अनुसार त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकका नाममा भएको सम्पत्ति पनि सरकारले नै लिने र हेरचाह पनि सरकारले नै गर्ने गरी हालै संसदबाट ट पारित भएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको छ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । 

उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि जेष्ठ नागरिकको हेरचाहको जिम्मा राज्यले लिने उनले बताइन् । विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाइएको मन्त्री रेग्मीले जानकारी दिइन् । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक राष्ट्रियसभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभाले यही साउन ४ गते पारित गरेको छ । 

मन्त्री रेग्मीले वृद्धावस्थामा हेरविचार नगर्ने छोराछोरीलाई अंश नदिन सबै अभिभावकलाई आग्रह गरेकी छन् । उनले जसले संरक्षण गर्छ उसलाई नै जे–जति भएको सम्पत्तिको हकवाला बनाउन जेष्ठ नागरिकसँग अपिल गरेका छन् । उनले जसले रेखदेख गर्छ, जसले पालनपोषण गर्छ उसलाई आफ्नो सम्पत्ति प्रदान गर्न हरेक ज्येष्ठ नागरिक स्वतन्त्र रहेको बताइन् ।