गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । 

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका ११९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए । जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले ६ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए ।

जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए । जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरूबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उनले बताए ।
 
प्रदेशमा रहेका ३ वटा महानगरपालिकाका ११८ प्रमुख/उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही ७ लाख ५० हजारका दरले ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ १ हजार ४६८ रहेको र जनही ३ लाखका दरले ४४ करोड ४ लाख रकम जरिवाना असूली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहेका २७१ जनाले जनही २ लाख ५० हजारका दरले ६ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशका नगरपालिकाबाट ४६७ प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले २१ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । नगरका वडाबाट ७ हजार ५ जनाले जनही २ लाखका दरले जरिवाना तिर्दा १ अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ ६४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । जरिवानाबाट जनही ३ लाख ५० हजारका दरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रकम हुन आउने बताइएको छ । वडातर्फ ८ हजार २४६ जनाले १ लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसको भुक्तानी रकम १ अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ ।  

सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असूल गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाए । यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ ।

बाग्मती प्रदेशमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र १ हजार १२१ वडा छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार ७३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार ६३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । 

खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक सबै पराजित प्रमुख/उपप्रमुख रहेका विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।