माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
मंसिर १२, २०७९
चीनमा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि लगाइएको कठोर बन्दाबन्दीको विरोध गर्दै अभूतपूर्व रूपमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
कोभिडशून्य नीति अपनाउँदै चीन सरकारले कठोर बन्दाबन्दी लगाएको भए पनि कोरोना संक्रमण नघटेपछि चिनियाँहरूले निरर्थक रूपमा कष्टकर जीवन बिताइरहनुपरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
विरोध प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा राष्ट्रपति सी चिनपिङको राजीनामा समेत मागिएको छ । बेइजिङमा रहेको एक नदीको किनारमा आइतवार (२७ नोभेम्बर) राति प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ भाषामा ‘सी चिनपिङ राजीनामा देऊ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी राजीनामा देऊ’ भनेर समेत नारा लगाए ।
विशेषगरी नोभेम्बर २४ मा सिन्ज्याङ प्रान्तको राजधानी उरुमछीमा रहेको एक बहुतल्ले भवनमा आगलागी भएर १० जनाको मृत्यु भएपछि मानिसहरूको आक्रोश विस्फोट भएको हो ।
बीबीसीमा छापिएको समाचारअनुसार, कोरोना बन्दाबन्दीका कारण भवनका मानिसलाई आगो लागेको बेलामा समेत बाहिर निस्कन दिइएको थिएन । बाहिर निस्केकालाई समेत फेरि भित्र जान भनिएको थियो । अनि दमकललाई पनि भवनसम्म पुग्न दिइएको थिएन ।
तर बीबीसीको समाचार सही नभएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यम तोङशङ न्युज लेख्छ । उसका अनुसार, कोभिड रोकथामका लागि अपनाइएका उपायका कारण दमकलहरूलाई भवनसम्म आउन रोकिएको आरोप गलत छ ।
भवन रहेको स्थान जिसियाङयुआनलाई दुई सातादेखि कोरोनाको कम जोखिममा रहेको टोलका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । अर्थात्, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न दिइएको थियो ।
घटना भएपछि भवनको १५औं तल्लामा रहेका बासिन्दाहरू त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा निस्केका थिए । त्यही तल्लामा आगो लाग्न शुरू भएको थियो ।
चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार, उक्त भवनसम्म पुग्ने साँघुरो सडकका कारण दमकलहरू त्यहाँ पुग्न गाह्रो भएको थियो । एक त साँघुरो सडक त्यसमाथि कारहरू रोकेर राखिएकाले दमकलहरू समयमै भवन पुग्न पाएका थिएनन् । बन्दाबन्दीको कारण भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारमा रहेको समस्याका कारण त्रासद घटना हुन पुगेको तोङशङ न्युज लेख्छ ।
तर कारण जे भए पनि कोरोनाका कारण चिनियाँहरूले निकै असहज जीवन बिताउन परिरहेको कटु यथार्थ हो । कोरोना नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा मानिसहरूलाई बेइज्जती हुने गरी शहरमा घुमाउने अनि देशको एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा जाँदा समेत आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले चिनियाँहरूलाई गाह्रो परिरहेको थियो ।
विगत ६ महिनादेखि नै बन्दाबन्दीको विरोध हुँदै आएको थियो । त्यस विरोधलाई चीन सरकारले मनन गरेको पनि थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सीले बन्दाबन्दीका कारण जीवन कष्टकर भए पनि यसलाई अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
तर अब चाहिँ चिनियाँहरूको धैर्यको बाँध टुटिसकेको देखिन्छ । त्यसैले चिनियाँहरू बहालवाला राष्ट्रपति र सत्तारूढ दलको समेत विरोधमा नारा लगाउन थालेका छन् ।
बेइजिङको प्रतिष्ठित चिङह्वा विश्वविद्यालयमा २०० देखि ३०० विद्यार्थीहरूले बन्दाबन्दीको विरोधमा प्रदर्शन गरेको खबर छ । उनीहरूले लोकतन्त्र तथा विधिको शासनका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि माग गरेका छन् । घटनाको भिडियो चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएको भए पनि अधिकारीहरूले पछि त्यसलाई हटाएका थिए ।
पेकिङ विश्वविद्यालयका साथै सियान, क्वाङ्चाउ र वुहानका विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै किसिमका प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ ।
उता शांघाई शहरमा रहेको वुलुमुछी सडकमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई हटाउने क्रममा धकेलाधकेल गरेको घटनाको लाइभ स्ट्रीमिङ गरिएकोमा त्यसलाई पनि तत्कालै हटाइएको थियो । कोरोना शुरू भएको वुहान शहरमा मानिसहरू सडकमा निस्केर खुशीका साथ चिच्याएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ ।
यसरी प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गर्ने अनि नेतृत्वको आलोचना गर्ने कामलाई चीनमा अपराध मान्ने गरिएको छ । यस्तो अपराधको निकै कठोर सजायको प्रावधान छ । तर त्यसको परवाह नगरी मानिसहरू विरोध प्रदर्शनमा आउनु भनेको बन्दाबन्दीविरुद्धको प्रबल जनमतको संकेत हो ।
अझ त्यसमाथि संसारका अन्य देशमा बन्दाबन्दी हटाइसकिएको बारेमा थाहा पाएका चिनियाँहरू आफू चाहिँ ठिंगुरिएर बस्नुपरेकोमा आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । विशेषगरी कतारमा चलिरहेको फूटबल विश्वकपमा विभिन्न देशका समर्थकहरू रंगशालामा मास्क नलाइकनै उपस्थित भएको दृश्य चिनियाँहरूले टेलिभिजनमा देख्न पाएका छन् ।
त्यसबाट प्रेरित भएर बन्दाबन्दीका विरुद्ध चिनियाँहरू जागेको थाहा पाएपछि चीनको सरकारी टेलिभिजनले समर्थकहरूको भिडियो ब्लर गर्ने अनि समर्थकको साटो खेलाडी र रेफ्रीको क्लोजअप देखाउने समेत गरिरहेको एएफपी समाचार संस्थाले खबर दिएको छ ।
यस्तो विरोध भइरहँदा पनि चीन सरकारले शून्य कोभिड नीतिलाई किन निरन्तरता दिइरहेको हो ? यस विषयमा पंक्तिकारले अघिल्लो लेखमा कारण खुलाएको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
चीनमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले स्थान दिएका छैनन् । ग्लोबल टाइम्सको अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशित एक लेखमा चीनको कोभिडशून्य नीतिका विषयमा असन्तुष्टिको भाष्य पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले बनाएको भनी आलोचना गरिएको छ ।
फुदान विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकलाई उद्धृत गर्दै त्यस लेखमा पश्चिमी मुलुकहरूले सडक क्रान्ति (कलर रिभोल्युसन) मार्फत कम्युनिस्ट सरकारलाई अपदस्थ गराउनका लागि कोशिश गरेको आरोप लगाइएको छ । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यममा यसरी बन्दाबन्दीको विरोधलाई सडक क्रान्तिको रूपमा वर्णन गरिनु भनेको दमनको पूर्वाभासका रूपमा लिन सकिन्छ ।
गत सेप्टेम्बर महिनामा चीनका राष्ट्रपति सीले उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा सम्पन्न शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बैठकमा कलर रिभोल्युसन रोक्नका लागि मिलेर काम गर्न आह्वान गरेको स्मरणीय छ । बन्दाबन्दीको विरोधका नाममा चीनमा पनि कलर रिभोल्युसन गरी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको भाष्य चीन सरकारले बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
अहिलेको विरोध प्रदर्शनले सन् १९८९ को थ्यानआनमन स्क्वेयरमा विद्यार्थीहरूले गरेको विरोधको झल्को दिएको छ । त्यतिखेर लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको माग राख्दै विद्यार्थी तथा युवाहरूले गरेको प्रदर्शन काबुबाहिर जान लागेको अनुभूत गरेपछि चीन सरकारले दमन गरेको थियो ।
अहिलेको विरोध प्रदर्शनलाई पनि दमनमार्फत दबाइने सम्भावना छ । तर ग्लोबल टाइम्समा छापिएको माथि उल्लेखित लेखमा कोभिड संक्रमण रोक्ने उपायहरू चिरस्थायी छैनन् पनि भनिएको छ । ती उपायहरूलाई निरन्तर संशोधन गरिने त्यसमा उल्लेख छ । त्यो कुरा सत्य हो भने चीन सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाएर जनआक्रोश मत्थर पार्ने उपाय पनि अपनाउन सक्छ ।
आखिर जनताको भलोलाई नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय लक्ष्य मान्ने गरेको छ । जनगणतन्त्र चीनका प्रथम शासक माओ चतोङपछिका सबै नेताले कम्युनिस्ट विचारधारालाई रुमानी क्रान्तिकारी सोच भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा अपनाउने गरेका छन् । अर्थात्, जडसूत्रवादी सोच राख्दै उनीहरू मेरो गोरुको बाह्रै टक्कामा अडिने किसिमका छैनन् ।
माओपछिका प्रभावशाली नेता तङ स्याओपिङले नदी तर्नका लागि ढुंगामा टेक्दै हिँड्ने भनी त्यही व्यावहारिकतालाई इंगित गरेका हुन् । अनि चिनियाँ चरित्रको समाजवाद भनेर उनले व्यावहारिक उपाय अपनाउँदै देशको समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा डोहोर्याएका हुन् ।
तङपछिका सर्वाधिक प्रभावशाली राष्ट्रपति सीले पनि त्यस व्यावहारिकतालाई परित्याग गर्ने छैनन् । अझ उनी त जडसूत्रवादी विचारधारा मन नपराउने व्यवहारवादी टेक्नोक्य्राट हुन् भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
त्यसैले जनविरोधलाई ध्यान दिँदै शून्य कोभिड नीतिलाई कायम राखे पनि सरकारले त्यसमा केही लचकता ल्याएको छ । द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित अलेक्जान्ड्रा स्टिभेन्सनको समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार, अब चीन प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई पाँच दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने अनि त्यसपछि तीन दिन घरैमा आइसोलेसनमा बस्ने नियम ल्याइएको छ । यसअघि बाहिरबाट गएकाहरूले १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्थ्यो ।
अनि सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा पनि सीमित गरेको छ । खासमा धेरै मानिसको सामूहिक परीक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गतको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कारण करोडौं मानिसलाई कठोर क्वारेन्टिनमा राखिने गरिएको छ । त्यसले मानिसहरूमा आक्रोश र असन्तुष्टि जन्माएको हो ।
अनि कुनै टोलमा कोभिड केस देखिएमा त्यहाँका मानिस हप्तौंसम्म घरैमा बस्न बाध्य बनाइने नियम पनि खारेज गरिएको छ । जति कठोरता अपनाए पनि कोभिड संक्रमणका केसहरू कायम रहेकाले वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै शून्य कोभिड नीतिलाई थप लचिलो बनाउन चीन सरकार बाध्य भइरहनेछ ।
कोभिड गराउने कोरोनाभाइरसका विभिन्न भेरिएन्टहरू थप संक्रामक बन्दै गएको अवस्थामा शून्य कोभिड नीति अंगीकार गरिरहनुको औचित्य छैन । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई सशक्त बनाउने लगायतका उपाय अपनाउँदै कोभिड अनुकूलनमा चीन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर चिनियाँ अधिकारीहरू शून्य कोभिड नीतिमा हदैसम्मको लचिलो हुने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिँदैन ।
शून्य कोभिडको विरोध गर्दै भएका प्रदर्शनमा राष्ट्रपति सी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध नारा लगाउनेलाई सरकारले कठोर सजाय दिने सम्भावना चाहिँ छ । उनीहरूलाई सजाय नदिएमा भविष्यमा अरू मानिस पनि सुरिने र सरकार तथा पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने आकलन अधिकारीहरूले गरेको हुनुपर्छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...