२६ जेठ २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग १० महिनापछि निष्क्रिय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको, न्यायिक मर्यादाविपरीतको काम गरेको भन्दै जबराविरुद्ध अहिलेको सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले गत फागुन १ मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।
त्यसयता चोलेन्द्र निलम्बनको अवस्थामा थिए । लामो समय संसद्मा अल्मल्याएर कार्यकालको अन्तिमतिर चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिश समितिमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन महाभियोग सिफारिश समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्को संसद्ले यसको टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
२०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन खोजे पनि सरकारले रोक लगाएको थियो ।
त्यो बेला चोलेन्द्रले सरकारले आफूलाई नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका थिए । यसपालि भने उनलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिने तयारी छ ।
क्लिनचिटको पत्र आइनपुगेको र आइपुगेमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बुधवार जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र थमाइएको जानकारी दिए ।
‘हिजो उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो । आज सचिवालयबाट महाभियोग निष्क्रिय भयो भनेर पत्र दिएका छौं,’ पाण्डेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि झण्डै १० महिना निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको र आजै अदालत जाने तयारी गरेको बताए ।
‘भोलि अदालत बिदा भएकाले सकभर आजै अदालत जाने गरी तयारी गरेको छु,’ राणाले लोकान्तरसँग भने ।
महाभियोग सिफारिश समितिमा बयानका क्रममा चोलेन्द्रले आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन गरेका थिए । साथै उनले सहकर्मी न्यायाधीशमाथि पनि गम्भीर आक्षेप लगाएका थिए ।
उमेर हदका कारण मंसिर २८ गते अवकाश पाउन लागेका चोलेन्द्रलाई एक हप्ता पहिले सफाइ दिइएको हो । २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
