बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सन् २०२२ अन्त्यतिर आइपुग्दा यस वर्षको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा रहेको रुस–युक्रेन द्वन्द्वलाई शान्तिवार्तामार्फत टुंग्याउने विषयमा अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन् ।
युद्धरत दुवै पक्षले वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन् तर त्यसका लागि आ–आफ्नै शर्त तेर्स्याइरहेका छन् ।
युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्री दिमित्री कुलेबाले फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको तत्त्वावधानमा शान्ति शिखर सम्मेलन आयोजनाको प्रस्ताव सोमवार (२६ डिसेम्बर) राखेका छन् । तर रुस युद्धअपराध न्यायाधिकरणमा उभिएपछि मात्रा वार्तामा आउन पाउने शर्त उनले तेर्स्याए ।
त्यस्तै गत साता युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले वाशिङटन भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शान्ति चाहिएको तर सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने शर्त राखेका थिए । रुसी आक्रामकताका कारण पुगेका सबै क्षतिको भरपाई गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
त्यसो त जेलेन्स्कीले गत नोभेम्बर महिनामै इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित जी२० शिखर बैठकमा शान्तिको १० बुँदे सूत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा रुसी सेनाको फिर्ती र युद्धविराम थियो । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको कार्यान्वयनको पनि कुरा उठाएर भौगोलिक अखण्डताको सम्मानका लागि आग्रह गरेका थिए ।
अनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइतवार (२५ डिसेम्बर) मस्कोमा रहेको रोसिया १ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आफूहरू स्वीकार्य समाधानका विषयमा सरोकारवाला सबैसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आफूहरूले सम्झौताका लागि कहिल्यै इन्कार नगरेको तर उनीहरू (युक्रेनीहरू) पनि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच पश्चिमका तर्फबाट रुससमक्ष शान्तिवार्ताको प्रस्ताव गोप्य रूपमा पेश गरिएको र त्यसको विवरण सञ्चारमाध्यमलाई चुहाइएको छ । त्यो विवरण अध्ययन गर्दा पुटिनले आफूहरू सम्झौताका लागि तयार रहेको भनी बयान दिएको आधारमा युद्धदेखि उनी अघाएको निष्कर्ष पश्चिमले निकालेको हुनुपर्छ ।
तदनुरूप युक्रेनका तर्फबाट युद्ध पूर्ण अन्त्य गर्ने अनि रुसले डोनेत्स्क र लुगान्स्क सहित सम्पूर्ण युक्रेनबाट आफ्ना फौज फिर्ता लैजाने प्रस्ताव छ । युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने पश्चिमको अडानका कारण चर्किएको अहिलेको युद्ध रोक्न नेटो सदस्यता प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्ने अनि युक्रेन कम्तीमा सात वर्षको अवधिपछि नेटोमा जोडिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यससँगै रुस, युक्रेन र बेलारुसका सीमामा १०० किलोमिटर लामो सुरक्षा क्षेत्र निर्माण गर्ने अनि त्यसलाई पश्चिमका ६ वटा मुलुकले निगरानी गर्ने बताइएको छ । क्राइमियालाई तटस्थ क्षेत्र घोषणा गर्ने अनि रुसी जलसेना कृष्ण सागरबाट हट्ने प्रस्ताव पनि छ ।
अनि रुसी सम्भ्रान्त तथा तिनको परिवारलाई सबै किसिमका अभियोजनबाट उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव पनि छ । यी सबै प्रस्तावहरू रुसका लागि अपमानजनक प्रतीत भएकाले उसले मान्ने सम्भावना न्यून छ ।
शान्ति सम्झौताको प्रस्तावकै सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका भीष्मपितामह मानिने हेनरी किसिन्जरले बेलायतबाट प्रकाशित हुने द स्पेक्टेटर पत्रिकामा डिसेम्बर १७ मा एक लेख लेखेका छन् । सम्झौताका लागि अहिलेको युद्धपछि रुसले नियन्त्रणमा लिएको भूभाग युक्रेनलाई फिर्ता गर्नुपर्ने तर क्राइमिया चाहिँ रुसलाई नै सुम्पिनु ठीक हुने उनको भनाइ छ । कूटनीतिको बाटो कठिन र निराशाजनक भए पनि यस यात्रामा अघि बढ्नका लागि दूरदृष्टि र साहस दुवै हुन जरूरी रहेको किसिन्जर तर्क गर्छन् ।
तर किसिन्जरको प्रस्तावको समस्या के हो भने रुसले नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनका चार क्षेत्र डोनेत्स्क, लुगान्स्क, जापोरिजा र खर्सनलाई रुसको संविधानले त्याग्न दिँदैन । संविधानमा स्पष्टसँग रुसी भूमि त्याग्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अनि ती क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा जनमतसंग्रह गरेर परिणाम स्वीकार गर्ने इलोन मस्कको प्रस्तावलाई पनि रुसले मान्न सक्ने स्थिति छैन । जर्मनीकी पूर्व चान्सलर अंगेला मर्कलले डोनेत्स्क र लुगान्स्कलाई स्वायत्तताको अधिकार दिने मिन्स्क सम्झौता रुसलाई झुक्याउने प्रयास थियो भनी स्वीकार गरेको अवस्था रहेकाले रुसलाई कुनै पनि विदेशी मध्यस्थताका विषयमा शंकालु बनाएको छ ।
उता इतिहासकार भ्लादिस्लाभ जुबोकले डिसेम्बर २१ मा फरेन अफेयर्स पत्रिकामा लेख प्रकाशित गर्दै युद्ध लम्बिँदै जाँदा कसैले पनि जित्न नसक्ने भएकाले पुटिन सत्तामा रहे पनि रुसले युद्ध नगर्ने भरोसा युक्रेनीहरूलाई दिलाउनका लागि राजनीतिक योजना बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । त्यसका लागि रुसीहरूले एक किसिमको पराजय स्वीकार गर्नुपर्ने अनि युक्रेनीहरूले चाहिँ पूर्ण विजय असम्भव रहेको तथ्यलाई अंगीकार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
युक्रेनीहरूले मात्र नभई पश्चिमाहरूले नै यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने जुबोकको भनाइ छ । पश्चिमले रुसलाई यस द्वन्द्वका लागि नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्धका रूपमा दण्ड मात्र दिएको तर युद्ध अन्त्य गराउनका लागि आश्वासन समेत दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाउने योजनाका विषयमा त्यहाँका सम्भ्रान्त र सर्वसाधारणलाई अवगत गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यी विश्लेषणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पारेका छन् । त्यो के भने पश्चिमाहरूले रुसलाई सदाका लागि युद्धमा अल्झाएर कमजोर बनाउने योजना बनाएको भए पनि त्यसमा सफलता पाउन नसकेर एक किसिमले हार मानेका छन् ।
पश्चिमी कसीकसाउका बावजूद रुसको अर्थतन्त्र पश्चिमले सोचे जस्तो गरी छिन्नभिन्न भएन अनि हतियार उत्पादन तथा तैनाथी गर्ने उसको सामर्थ्य पनि घटेन ।
उल्टो, युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउन पश्चिमलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । डिसेम्बर २२ मा द वाल स्ट्रीट जर्नलले प्रकाशित गरेको खबरअनुसार, संसारका सबभन्दा ठूला हतियार निर्माताहरू रहेको युरोपले युक्रेन तथा स्वयंलाई पर्याप्त हतियार बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा नेटोको रक्षा क्षमता तथा युक्रेनलाई दिइने सहयोग दुवै जोखिममा परेको अधिकारी तथा हतियार उद्योगका नेतृत्वकर्ताहरूले बताएको उक्त पत्रिका लेख्छ ।
सन् २०२३ मा युरोपले युक्रेनलाई हतियार दिन हम्मेहम्मे पर्ने प्रक्षेपण भइरहँदा अमेरिकालाई पनि हतियार जुटाउन गाह्रो परिरहेको छ । गत साता जेलेन्स्कीले अमेरिका भ्रमण गर्दा थप हतियार तथा आर्थिक सहयोगको याचना गरेको भए पनि उनको इच्छा पूरा नभएको द न्युयोर्क टाइम्समा एरिक स्मिट, जोलान कान्नो–योङ्स र जुलियन ई बार्न्स लेख्छन् ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई अर्बौं डलर बराबरको सहयोगको प्रतिज्ञा त गरेको छ तर उनले चाहे जस्तो अमेरिकी ट्यांक, लडाकू विमान र लामो दूरीबाट सटीक निशाना लगाउने क्षेप्यास्त्रहरू चाहिँ दिन मानेको छैन । रुसी भूमिमा प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध गराएर युद्धको दायरा बढाउने पक्षमा अमेरिका छैन ।
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदा युक्रेनलाई युद्ध लम्ब्याउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ र यो युद्ध अहिलेसम्म आइपुगेको नै पश्चिमले उपलब्ध गराएको हतियार सहयोगका कारण हो ।
भन्नुको आशय, युद्ध यस मोडसम्म आइपुग्दा युक्रेनभन्दा रुस बढी सहज स्थितिमा छ । पश्चिमले सोचेको जस्तो गरी लामो युद्धले रुसलाई कमजोर बनाउन सक्दैन किनकि शताब्दियौंदेखि अनेकौं युद्ध गरिरहेको रुस अपार पीडा सहन पनि समर्थ छ । अहिलेको जस्तो अवस्था बन्न सक्ने आकलनका साथ नै रुसले युद्धको तयारी गरेको थियो ।
अनि युक्रेनले यस युद्धमा पाएका सानातिना विजय प्रतीकात्मक मात्र हुन् । खार्किभ र खर्सनबाट पछि हट्नुपरेको भए पनि रुसले त्यसलाई पराजयका रूपमा लिएको छैन । बरू जाडो याम शुरू भएपछि ऊर्जा संकट, आर्थिक संकट तथा युद्धप्रतिको वितृष्णा पश्चिमा सर्वसाधारणमा देखिन थालिसकेकाले रुसलाई त्यसबाट लाभ नै हुने देखिन्छ ।
तर युक्रेनीहरूले यो हदसम्म प्रतिकार गर्लान् भन्ने विषयमा रुसीहरूले पूर्वानुमान गर्न नसकेको यथार्थलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
द गार्डियन पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक प्याट्रिक विन्टुरको लेख द रिभेन्ज अफ हिस्ट्री इन युक्रेनमा उल्लेख भएअनुसार, रुसले युक्रेनका सम्भ्रान्तहरूको सफाया, युक्रेनी संस्कृति तथा जनताको रुसीकरण अनि युक्रेनी स्रोत आफ्नो साम्राज्यवादी आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने योजना बनाएको थियो । तर बहुमत युक्रेनीहरूले रुसको त्यस प्रयासलाई अस्वीकार गरे । उनीहरूमा पलाएको राष्ट्रवादको चेतलाई आफ्ना भ्रष्ट नेताहरूको आचरणका कारण जन्मिएको निराशाले धमिलो बनाउन सकेन ।
त्यही राष्ट्रवादी भावनाका साथ युक्रेनीहरू पनि युद्धभूमिमा डटिरहेका छन् । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि धनजनको क्षति तथा अपार दुःखकष्ट सहेर भए पनि उनीहरू रुसको प्रतिकार गरिरहेका छन् । रुसले सोचे जस्तो गरी उनीहरू युद्धका लागि आफ्नै शासकहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै विद्रोहमा ओर्लिएनन् ।
युक्रेनको पूर्वी तथा दक्षिणी भागमा रहेका रुसीभाषीहरू चाहिँ खुलेर रुसको पक्षमा लागे । सन् २०१४ मा गरिएको कथित मैदान क्रान्तिपछि युक्रेन सरकारको निरन्तर दमनको शिकार बनेका उनीहरूले रुसी सेनालाई स्वागत गरे । अनि रुससँग मिसिनका लागि गरिएको जनमतसंग्रहमा पनि उनीहरू उत्साहका साथ सहभागी भए ।
यस यथार्थलाई मनन गर्दै सर्वस्वीकार्य शान्ति प्रस्ताव ल्याउन निकै मुश्किल देखिएको छ । अर्को पक्षलाई नगलाउन्जेलसम्म गरिने युद्ध अर्थात् वार अफ एट्रिसन चलिरहने देखिएको छ । तर दुवै पक्षले शान्ति सम्झौताको कुरा झिकेकाले युद्ध अन्त्यका लागि उपाय खोज्न प्रयास भइरहेको संकेत चाहिँ पाइन्छ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...