उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको पाँच सर्त पालना नगरे धरौटीमा रिहा हुने आदेश पाएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पुनः जेल जानुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 
कुनै सर्त वा सबै सर्तहरुलाई प्रतिवादीले उलंघन गरेमा लामिछानेलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा धरौटी माग गर्ने गरी प्रस्तुत भएको आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । आदेश निष्क्रिय भएमा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखी जिल्ला अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । 

बिहीबार अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बलात्कार आरोपी लामिछानेलाई सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा अभियुक्तलाई स्थानको बन्देजदेखि विद्युतीय माध्यमबाट संकेत र निगरानी गराउन सकिने मान्यता र अभ्यासको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै न्यायिक कारबाहीलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउने उल्लेख छ । यस्तै न्यायिक कारबाहीमा प्रतिवादीको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनका लागि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अदालतको अन्तरनिहीन अधिकार प्रयोग गरी सर्त सहितको आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । 

जसअनुसार लामिछानेले काठमाडौं उपत्यका छाड्न समेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने छ ।  यसैगरी लामिछानेलाई मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म विदेश जान रोक लगाइएको छ भने विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्न पाइनेछैन । 

यसैगरी पीडित पक्षसँग सम्पर्क वा भेटघाटमा रोक लगाइएको छ भने आदेशहरुको प्रभावकारी पालनाका लागि मोबाइलमा पहुँच राखी प्रहरीले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका थिए ।