सुर्खेत वीरेन्द्रनगरसँग सिमाना जोडिएको दैलेख गुराँस गाउँपालिकाले गाउँ प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ ।

पालिकाका योजना कार्यान्वयनका बेला देखिने सुरक्षा चुनौती, शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षणका लागि गाउँ प्रहरी भर्ना गरिने भएको हो ।

गुराँस गाउँ प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तयार गरी माघ ११ गते बुधबार सम्मपन्न हिउँदे गाउँसभाबाट समेत पारित गरेको हो ।

यससम्बन्धी कार्यविधि गाउँसभाबाट पास भइसकेको भन्दै अब कार्यान्वयनमा जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिका प्रवक्ता दीपेन्द्र ओलीका अनुसार गाउँपालिकाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गुराँस गाउँ प्रहरी परिचालन हुनेछ ।

'कार्यालयमा भीड लाग्दा व्यवस्थापन गर्न होस्, अथवा गाउँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न किन नहोस्, त्यसमा गाउँ प्रहरीले सहयोग गर्नेछ', प्रवक्ता ओलीले भने, 'ठूला समस्या आउँदा नेपाल प्रहरी छ, स–साना समस्या त हाम्रो प्रहरी पनि सक्रिय रहने छ ।'

सानो सानो सुरक्षा चुनौती सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्न पालिकाले नसक्ने भन्दै अब गाउँ प्रहरी भर्नापछि पालिकाको शान्ति सुरक्षा कायम हुने ओलीले बताए ।

यसैबीच, गाउँसभाबाट २४ वटा विभिन्न ऐन र कार्यविधि पास भएको छ । गाउँसभाबाट वन व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९, न्यायिक समितिको ९कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०७९ र गुराँस कर्मचारी सेवा ऐन, २०७९ पास भएको प्रवक्ता ओलीले बताए।

गाउँपालिकाका अनुसार मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९, राउटे समुदायलाई सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई सुविधा उपलब्ध बनाउनेसम्बन्धी कार्यविधि र कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिलगायत २० वटा कार्यविधि पास गरिएको छ ।

यसअघिको सरकारले बनाएका ३४ वटा विभिन्न ऐन र कार्यविधिसहित गाउँपालिकामा ७९ वटा विभिन्न ऐन र कार्यविधि बनेको प्रवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, पालिकाको गाउँसभाले वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र विद्यालयमा अति आवश्यक कर्मचारी सेवा करारमा भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

साथै साविक जिविस र गाविसबाट गाउँपालिकामा समायोजन भएर सेवा करारमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई यसअघिको १० औँ गाउँसभाको निर्णयको प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वयलाई पत्र पठाउन कार्यपालिकालाई अख्तियारी दिइएको उनले जानकारी दिए । 

यसअघि करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयपछि गत साउनमा पालिकामा कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए ।

साविकको गाविस र जिविसबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइने गरी यसको समाधान खोजिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।