मधेस प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएका योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी रकमका विषयमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन बाँकी रकमका विषयमा छानबिनका लागि उपसभामुख बबिताकुमारी राउतको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।

उच्चस्तरीय संसदीय समितिमा प्रदेशसभा सदस्य कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो समिर, हरिनारायण महतो, चन्दनकुमार सिंह, शम्भुकुमार साह, जयलुन राइन, रानीकुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी, अनिरुद्रकुमार सिंह र प्रमोदकुमार जयसवाल रहेका छन् । समितिको कार्यावधि कार्यप्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको हुनेछ ।

समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री यादवले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँच, सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारी पदाधिकारीसँग बयान लिनेलगायतको काम गरी भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने जानकारी दिएका थिए। 

प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा उपभोक्ता समिति तथा बोलपत्रमार्फत गरेका मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमलगायत योजनाको रु एक अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीका लागि पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् भने यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यही समस्या समाधानका लागि एक छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । रासस